आम जनता के लिए राहत की बात यह है कि आज भी राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की बुनियादी कीमतों में कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया गया है। हालांकि अलग-अलग राज्यों में लगने वाले स्थानीय टैक्स और वैट (VAT) की वजह से देश के हर शहर में पेट्रोल और डीजल के भाव में अंतर बना हुआ है।

जानें देश के प्रमुख शहरों में आज पेट्रोल-डीजल के दाम

नीचे दी गई तालिका में देश के अलग-अलग राज्यों की राजधानियों और प्रमुख महानगरों के आज के आधिकारिक रेट दिए गए हैं:

शहर का नाम,    पेट्रोल का भाव (रुपये/लीटर),        डीजल का भाव (रुपये/लीटर)
दिल्ली,              ₹102.12,                                 ₹95.20
मुंबई,               ₹111.21,                                  ₹97.83
कोलकाता,        ₹113.51,                                  ₹99.82
बेंगलुरु,            ₹110.93,                                  ₹98.80
चेन्नई,               ₹107.77,                                 ₹99.55
पटना,               ₹113.35,                                ₹99.36
चंडीगढ़,            ₹101.51,                                ₹89.47
हैदराबाद,          ₹115.69,                                ₹103.82
भुवनेश्वर,           ₹108.97,                                ₹100.68

आपको बता दें कि देश की तीन बड़ी सरकारी कंपनियां इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) प्रतिदिन सुबह 6 बजे नई कीमतें लागू करती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की वैश्विक दरें, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये (INR vs USD) का विनिमय मूल्य, केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी, राज्यों का वैट और रिफाइनरी मार्जिन मिलाकर ही आपकी स्क्रीन पर दिखने वाला फाइनल रेट तैयार होता है।

घायलों की संख्या और बचाव कार्य
राज्य द्वारा संचालित बख्तर समाचार एजेंसी के अनुसार, अफ़गानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ANDMA) ने बताया कि प्रांतीय राजधानी पारुन में 80 से अधिक लोग घायल हुए हैं। आपदा की गंभीरता को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन टीमों को तैनात कर दिया गया है और खोज एवं बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।

बढ़ सकता है मौतों का आंकड़ा
ANDMA के प्रवक्ता यूसुफ हम्माद ने स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए चेतावनी दी है कि जैसे-जैसे बचाव दल मलबे और बाढ़ प्रभावित इलाकों तक पहुँच रहे हैं, मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। वर्तमान में लापता लोगों की तलाश प्राथमिकता पर रखी गई है।

अब तक राज्य में उपचार मुख्य रूप से 500 से अधिक आउटपेशेंट ओपिओइड असिस्टेड ट्रीटमेंट (OOAT) केंद्रों के माध्यम से ब्यूप्रेनॉर्फिन आधारित ओपिओइड सब्स्टीट्यूशन थेरेपी और नशामुक्ति (एब्स्टिनेंस-आधारित) रिहैबिलिटेशन पर आधारित था। ओपिओइड सब्स्टीट्यूशन थेरेपी में हानिकारक ओपिओइड की जगह चिकित्सकीय निगरानी में नियंत्रित दवाओं का उपयोग किया जाता है ताकि नशे की लत का उपचार किया जा सके। अब मेथाडोन मेंटेनेंस थेरेपी ऐसे मरीज़ों के लिए एक अतिरिक्त उपचार विकल्प उपलब्ध करवाएगी, जो लंबे समय से ओपिओइड पर निर्भर हैं और जिन पर मौजूदा उपचार प्रभावी साबित नहीं हुए हैं।

वर्तमान में पंजाब में छह समर्पित मेथाडोन क्लीनिक संचालित हो रहे हैं। ये सरकारी मेडिकल कॉलेज, फ़रीदकोट; सिविल अस्पताल, लुधियाना; सरकारी मेडिकल कॉलेज, पटियाला; तथा गुरदासपुर, मोहाली और जालंधर के ज़िला अस्पतालों में स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार आने वाले महीनों में छह और एमएमटी केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है, जिससे ऐसे समर्पित केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 12 हो जाएगी।

इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि मेथाडोन सुविधाओं का विस्तार राज्य सरकार के नशा विरोधी अभियान ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ का हिस्सा है, जिसमें विशेष रूप से उन लोगों के रिहैबिलिटेशन पर ज़ोर दिया जा रहा है जो ओपिओइड पर निर्भर हैं और जिनमें दोबारा नशे की ओर लौटने का ख़तरा अधिक रहता है।उन्होंने कहा, “विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू की जा रही मेथाडोन मेंटेनेंस थेरेपी लंबे समय से ओपिओइड पर निर्भर लोगों के लिए एक प्रभावी उपचार विकल्प प्रदान करती है। यह उपचार पद्धति मरीज़ों के बेहतर स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करेगी और उन्हें अपने परिवार तथा समाज में सफलतापूर्वक पुनः स्थापित होने में मदद करेगी।”

नए क्लीनिक विशेष आउटपेशेंट सुविधाओं के रूप में कार्य करेंगे, जहाँ मरीज़ों को चिकित्सकीय निगरानी में मेथाडोन थेरेपी के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, मनोचिकित्सकीय परामर्श, दोबारा नशे की लत से बचाव संबंधी सेवाएँ , पारिवारिक काउंसलिंग तथा नियमित फॉलो-अप की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

मरीज़ों को निर्धारित ख़ुराक लेने के लिए प्रतिदिन क्लीनिक आना होगा, जहाँ उन्हें चिकित्सा विशेषज्ञों की निगरानी में दवा दी जाएगी। दवा की प्रत्येक ख़ुराक चिकित्सकीय निगरानी में दी जाएगी ताकि उसके दुरुपयोग को रोका जा सके और उपचार का सही ढंग से पालन सुनिश्चित हो सके।

*मेथाडोन थेरेपी क्या है?*

मेथाडोन ओपिओइड उपयोग विकार (ओपिओइड यूज़ डिसऑर्डर) से पीड़ित लोगों, जैसे हेरोइन की लत से ग्रस्त मरीज़ों, के लिए वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित एक प्रभावी उपचार है।ओपिओइड यूज़ डिसऑर्डर के उपचार के लिए मेथाडोन को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की आवश्यक दवाओं की मॉडल सूची में भी शामिल किया गया है।यह दवा प्रशिक्षित डॉक्टरों की निगरानी में समग्र उपचार कार्यक्रम के तहत दी जाती है।

मेथाडोन मस्तिष्क के उन्हीं ओपिओइड रिसेप्टर्स से जुड़कर काम करता है, जिन पर हेरोइन और अन्य ओपिओइड काम करते हैं। निर्धारित ख़ुराक के अनुसार यह नशे की तीव्र इच्छा (क्रेविंग) को नियंत्रित करता है, नशा छोड़ने पर होने वाले लक्षणों (विदड्रॉल सिम्पटम्स) से राहत देता है तथा शरीर में ओपिओइड के प्रति सहनशीलता विकसित करता है, जिससे दोबारा ओपिओइड लेने पर ‘हाई’ महसूस नहीं होता। इससे मरीज़ का स्वास्थ्य स्थिर होता है और वह उपचार, रोज़गार तथा पारिवारिक जीवन में अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले पाता है।

समय के साथ मरीज़ की स्वास्थ्य स्थिति और उपचार में हुई प्रगति को देखते हुए मेथाडोन की ख़ुराक धीरे-धीरे कम की जा सकती है। चूँकि मरीज़ प्रतिदिन क्लीनिक में चिकित्सकीय निगरानी में दवा का सेवन करते हैं, इसलिए इसके दुरुपयोग या अवैध इस्तेमाल की संभावना बहुत कम रहती है।

मेथाडोन लंबे समय तक असर करने वाली दवा है। इसकी एक दैनिक ख़ुराक आमतौर पर लगभग 24 घंटे तक नशा छोड़ने के लक्षणों और नशे की इच्छा को नियंत्रित रखती है, जिससे मरीज़ पूरे दिन सामान्य और स्थिर जीवन जी पाते हैं।

संगरूर, मलेरकोटला और बरनाला जिलों के क्लस्टर का यह पहला मेगा रोजगार मेला उनके दोनों विभागों – उद्योग विभाग एवं रोजगार सृजन विभाग – द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इसमें 18 वर्ष से 50 वर्ष तक के उम्मीदवारों ने भाग लिया और योग्यता एवं अनुभव के अनुसार 12,000 रुपये से लेकर 42,000 रुपये प्रति माह तक की तनख्वाह वाली नौकरियां प्राप्त कीं।

इस रोजगार मेले में देश और राज्य की 61 बड़ी एवं नामी कंपनियों ने भाग लिया और 2129 युवाओं ने रोजगार मेले में हिस्सा लिया। मेले में 562 युवाओं का नौकरियों के लिए चयन हुआ और विभिन्न कंपनियों ने 618 युवाओं को नौकरियों के लिए शॉर्टलिस्ट किया। युवाओं को मौके पर ही ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ भी दिए गए।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान सरकार द्वारा लगभग 70,000 सरकारी नौकरियां पूर्ण पारदर्शिता के साथ, बिना किसी रिश्वत और बिना किसी सिफारिश के योग्य युवाओं को दी जा चुकी हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि केवल सरकारी नौकरियों से ही सभी युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा सकता, इसलिए एक ऐसा ‘इको-सिस्टम’ तैयार करना आवश्यक है, जहां बड़े पैमाने पर प्राइवेट कंपनियां और उद्योग भी युवाओं को रोजगार दे सकें।

रोजगार सृजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग और उद्योग विभाग मिलकर एक पुल के रूप में कार्य कर रहे हैं, ताकि कंपनियों और युवाओं का आपसी तालमेल करवाया जा सके। इस मेले में शामिल होने वाली प्रमुख कंपनियों में सोनालिका, महिंद्रा ट्रैक्टर्स, के.आर.बी.एल., अवानी, ए.पी. ऑर्गेनिक्स, मैक्स, नाहर स्पिनिंग और अन्य कई बड़े औद्योगिक यूनिट शामिल थे।

मेले में विभिन्न स्तर की शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता रखने वाले युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर उपलब्ध करवाए गए। 10वीं, 12वीं, आई.टी.आई. (बॉयलर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल), बी.एससी (नॉन-मेडिकल), बी. कॉम, ग्रेजुएट, डिप्लोमा धारक (मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल) तथा सी.एन.सी. कोर्स पास युवाओं ने इस मेले में भाग लिया और नौकरियां प्राप्त कीं।

इस अवसर पर मीडिया द्वारा बैंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों की तरह पंजाब में आई.टी. हब बनाने के बारे में पूछे गए सवाल पर मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा, “हमारा मोहाली में आई.टी. का बहुत बड़ा और बेहतरीन हब पहले ही स्थापित हो चुका है। इसके अलावा लुधियाना, अमृतसर और जालंधर जैसे बड़े शहरों में भी हजारों युवा रोजगार कर रहे हैं। युवाओं को जहां अच्छे अवसर मिलें, वहां जाने की पूरी आजादी होनी चाहिए।”

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने हर कंपनी के काउंटर पर जाकर कंपनियों के प्रतिनिधियों और युवाओं से बातचीत की।

मेले के दौरान रोजगार सृजन एवं प्रशिक्षण विभाग की निदेशक श्रीमती अमृत सिंह आईएएस, उपायुक्त संगरूर श्रीमती पूनमदीप कौर आईएएस, अतिरिक्त उपायुक्त श्री अंकुर महिंद्रू, एसडीएम सुनाम श्री गगनदीप सिंह, मार्केट कमेटी सुनाम के चेयरमैन मुकेश जुनेजा, कैबिनेट मंत्री के मीडिया सलाहकार श्री यशपाल मंगला, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, पदाधिकारी, गणमान्य व्यक्ति और बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे।

पंजाब दौरे पर गए जंतर मंतर पर युवाओं के आंदोलन को लेकर “आप” के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कितने ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं। पूरा कनॉट प्लेस भर गया है, जनपथ भर गया है और जंतर-मंतर भी भर गया है। पूरे देश भर से हजारों-लाखों की संख्या में युवा आए हुए हैं और सरकार उन पर अपनी पूरी दमन शक्ति का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर रही है और उन्हें पीट रही है। वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया है और युवाओं को संसद जाने से रोका जा रहा है। यह बिल्कुल गलत है, युवा आखिर जाएं तो जाएं कहां?

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि पहले सरकार इनके पेपर लीक करा देती है, फिर जब पेपर दोबारा होता है तो उसके इवैल्यूएशन में पूरी गड़बड़ी हो जाती है। बच्चे शिकायत पर शिकायत करते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। आखिर बच्चे जाएं कहां, सरकार ने तो उनका भविष्य ही बर्बाद कर दिया है। अब जब वे न्याय मांगने के लिए सड़क पर उतरते हैं, तो उन पर लाठीचार्ज करवाया जाता है। यह बिल्कुल सही नहीं है और बच्चों में इसे लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप बच्चों के गुस्से को संभालें, नहीं तो यह आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। बच्चों के साथ बैठकर बात कीजिए, ये हमारे ही देश के बच्चे हैं। सरकार इनके साथ बैठकर बात क्यों नहीं करती, आखिर इतना अहंकार क्यों है?

वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो यह सोचते हैं कि किताब मेरी जिंदगी और मेरे परिवार का भविष्य बदल देगी और मैं किताब पढूंगा। बच्चे सुबह 3 बजे का अलार्म लगाकर पढ़ने बैठते हैं। उनकी 14-14 घंटे की सिटिंग होती है, तब जाकर कहीं वे नीट एग्जाम की तैयारी करते हैं। लेकिन परीक्षा से एक-दो दिन पहले पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया। बड़े-बड़े अमीर लोगों ने पेपर खरीद लिया है और अब केवल उन्हीं के बच्चे आगे आएंगे। यह बिल्कुल सही नहीं है। जंतर-मंतर पर हमारे छात्रों का जो प्रदर्शन चल रहा है, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। हम सब छात्रों के साथ हैं।

मंत्री ने कहा कि भगवंत मान सरकार पंजाब के 2100 से अधिक मनरेगा कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने नई योजना का वित्तीय बोझ राज्यों पर डालने तथा कर्मचारियों के भविष्य को अनिश्चित बनाने के केंद्र सरकार के निर्णय पर सवाल उठाते हुए लंबित वेतन तुरंत जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि लगभग दो दशकों से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को समर्पित भाव से लागू कर रहे कर्मचारियों की 18 वर्षों की सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

आज यहां पंजाब भवन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा, “यह अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है और पूरी तरह भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। हालांकि कांग्रेस, अकाली दल और पंजाब भाजपा सहित सभी विपक्षी दल इस मुद्दे से ध्यान भटकाने और लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि पूरा दोष पंजाब सरकार पर मढ़ा जा सके। इसलिए आवश्यक है कि सच्चाई और तथ्य जनता के सामने रखे जाएं।”

उन्होंने कहा, “मनरेगा योजना वर्ष 2005 के आसपास एक अधिनियम के तहत शुरू की गई थी, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को रोजगार उपलब्ध कराना था। पंजाब में यह योजना लगभग 18 वर्षों से लागू है और इसके माध्यम से ग्रामीण लोगों को रोजगार दिया जा रहा है।”

मंत्री ने बताया कि इस योजना के संचालन के लिए लगभग 2000 से 2100 कर्मचारी, जिनमें तकनीकी सहायक (टीए), ग्राम रोजगार सहायक (जीआरएस) और कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं, पिछले 18 वर्षों से केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “इन कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के बजाय भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश में मौजूदा मनरेगा योजना को बंद कर दिया और घोषणा कर दी कि 1 जुलाई से नई योजना लागू होगी।”

इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए सोंद ने कहा, “सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इन कर्मचारियों द्वारा पिछले 18 वर्षों में की गई मेहनत को एक झटके में कैसे समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने इतने वर्षों तक केंद्र सरकार के अधिनियम और उसकी योजना के तहत कार्य किया। इस योजना में पंजाब सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।”

उन्होंने कहा, “इन कर्मचारियों का वेतन पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता था क्योंकि यह शत-प्रतिशत केंद्र सरकार की योजना थी। लेकिन उनके अधिकारों की रक्षा करने के बजाय केंद्र ने योजना ही बंद कर दी, जिससे लगभग 2100 कर्मचारियों को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।”

मंत्री ने कहा, “कर्मचारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे नई योजना के तहत काम नहीं करना चाहते, क्योंकि 18 वर्षों तक सेवा देने के बावजूद उन्हें यह भरोसा नहीं है कि उन्हें कब नियमित किया जाएगा। उनकी मांग पूरी तरह जायज है।”

तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा, “मैं पूरी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार, पूरी कैबिनेट और संपूर्ण सरकार मनरेगा के तहत कार्यरत इन 2100 कर्मचारियों के साथ मजबूती से खड़ी है। हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। केंद्र सरकार ने 18 वर्ष तक उनसे काम लेने के बाद योजना बंद कर उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला उल्लंघन किया है।”

शनिवार को आप नेता गुरप्रताप सिंह के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलदीप सिंह धालीवाल ने सीधे भाजपा पर हमला बोला और कहा कि जो लोग राम मंदिर जैसे पवित्र स्थान के नाम पर चंदा चुरा सकते हैं, वे देश के साथ कभी ईमानदार नहीं हो सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने देश के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके राम मंदिर बनाने के नाम पर खुलेआम चंदा चुराया है।

धालीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ अंबानी और अडानी जैसे अपने पसंदीदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के आरडीएफ और दूसरे फंड के करोड़ों रुपये रोक रखे हैं। जब हम पंजाब के विकास के लिए लोन लेते हैं, तो वे हम पर इल्जाम लगाते हैं, जबकि सच यह है कि केंद्र सरकार पंजाब के हक का पैसा दबाए बैठी है।

उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार जो भी लोन ले रही है, वह किसी उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं, गरीबों को पेंशन और पब्लिक वेलफेयर स्कीम पर खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास न तो अडानी है और न ही अंबानी, इसलिए पंजाब का पैसा सिर्फ पंजाब के लोगों पर खर्च हो रहा है।

पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने के मुद्दे पर धालीवाल ने इसे जनता की जेब पर एक और डकैती बताया। उन्होंने सवाल किया कि यह किस कानून के तहत आम लोगों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है? उन्होंने कहा कि दावा किया गया था कि इथेनॉल से फ्यूल सस्ता होगा, लेकिन इसके उलट कीमतें और बढ़ गईं, जिसका सीधा बोझ आम आदमी की कमर तोड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा हो रहा है और आम जनता इसकी कीमत चुका रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को पंजाब में भाषण देने के बजाय देश को बताना चाहिए कि यह व्यवस्था किस कानून के तहत लागू की गई और जनता को इसका क्या लाभ हुआ।

नशा के मुद्दे पर धालीवाल ने भाजपा को आईना दिखाते हुए कहा कि पंजाब में नशा तब फैला जब भाजपा और अकाली दल की मिली-जुली सरकार थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार केंद्र सरकार से पंजाब के 532 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर पर मॉडर्न एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाने की मांग कर रहे हैं ताकि ड्रोन के ज़रिए पाकिस्तान से आने वाले नशा और हथियारों को रोका जा सके, लेकिन केंद्र ने आज तक इस दिशा में कोई असरदार कदम नहीं उठाया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री किसानों के मुद्दे पर भी पूरी तरह चुप हैं। केंद्र सरकार ने आज तक 720 किसानों की शहादत और बाढ़ पीड़ितों के लिए 1600 करोड़ रुपये के वादे पर एक बार भी नहीं सोचा है।

सभा को संबोधित करते हुए ‘आप’ प्रमुख ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को धूमधाम से मनाने, श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व की चल रही तैयारियों/जश्न, ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ के विस्तार और पटियाला के ऐतिहासिक काली माता मंदिर के पुनर्विकास का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के सभी 22 जिलों में ‘एक शाम भगवान शिव के नाम’ कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं और लोग खुशी जता रहे हैं कि प्रदेश में पहली बार सनातन धर्म के लिए इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं।

भजन संध्या में श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, “आज आप सभी यहां इतनी बड़ी संख्या में शिव जी के भजन सुनने और भक्ति में लीन होने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आपका उत्साह और खुशी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यह भी देख रहा हूं कि कई माताएं, बहनें और बेटियां भी हमारे साथ जुड़ी हैं।”

मांवां-धियां सत्कार योजना के बारे में बड़ा ऐलान करने से पहले ‘आप’ सुप्रीमो ने कहा, “मैं देख सकता हूं कि आप में से बड़ी संख्या में लोगों ने अपने बैंक खातों में 3,000 रुपये प्राप्त करने के बाद हाथ खड़े किए हैं। अब मुझे देखने दो, आप में से कितने ऐसे हैं, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले? मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। मैं अभी मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात कर रहा था। पहली अगस्त को भगवंत मान पठानकोट आएंगे और यह राशि सीधे आपके खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। हर वह व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है लेकिन भुगतान अभी बाकी है, उसे भी 1 अगस्त को अपने बैंक खाते में पैसे मिल जाएंगे।”

धन्यवाद जताते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, “गुरु साहिब की कृपा है कि हमें भगवंत मान जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है। मुझे याद है कि पिछले हर मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। पहली बार पंजाब को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है, जिस पर एक रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप भी कोई नहीं लगा सकता। कोई भी उन पर, उनके परिवार या उनके किसी मंत्री पर एक रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। एक-एक रुपया बचाकर उन्होंने आपके लिए बिजली मुफ्त की, 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया, आपके लिए ‘तीर्थ यात्राओं’ का प्रबंध किया और अब हर महीने आपके खातों में 1,000 रुपये जमा करवा रहे हैं।”

सरकार के धार्मिक प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए ‘आप’ प्रमुख ने जोर देकर कहा, “आप सभी आज यहां इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। पूरे पंजाब में ये ‘एक शाम भगवान शिव के नाम’ भजन संध्याएं करवाई जा रही हैं। मैं पहले ही अमृतसर, जालंधर और कई अन्य शहरों का दौरा कर चुका हूं। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कई जगहों पर मेरे साथ शामिल होते हैं। 22 शहरों में शिव जी भजन संध्याएं करवाई जा रही हैं। पंजाब में यह पहली बार है कि किसी सरकार या राजनीतिक पार्टी ने सनातन धर्म के लिए इतने बड़े पैमाने पर काम किया है।”

तीर्थ यात्रा योजना के विस्तार का ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, “मेरे पास आपके लिए एक और खुशखबरी है। हमारी ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा’ योजना पहले से ही दो रूटों के साथ चल रही है। एक रूट श्री दरबार साहिब और दूसरा श्री आनंदपुर साहिब जाता है। पहली अगस्त से तीन और रूट शुरू होंगे। खाटू श्याम जी और सालासर जी के रूट शुरू होंगे। एक और रूट हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए और एक और मथुरा और वृंदावन के लिए शुरू होगा। आप सभी को जरूर जाना चाहिए। हमने 1.5 लाख श्रद्धालुओं के लिए प्रबंध किए हैं, जो इन तीनों रूटों पर तीर्थ यात्रा करेंगे।”

‘आप’ सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, “क्या आपने पटियाला के काली माता मंदिर के दर्शन किए हैं? इस मंदिर के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। मान्यता है कि यहां श्रद्धा से मांगी गई हर मनोकामना मां काली पूरी करती हैं और भक्तों के सभी कष्ट दूर करती हैं। पूरे उत्तर भारत में इस मंदिर की विशेष मान्यता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान 80 करोड़ रुपये की लागत से पूरे काली माता मंदिर परिसर का व्यापक जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। यह कार्य अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप सभी वहां अवश्य जाएं, मां काली के चरणों में शीश नवाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने परिवारों को सुखी रखें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें।”

एक अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक परियोजना का उल्लेख करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, “जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमृतसर में भगवान वाल्मीकि मंदिर स्थित है। मान्यता है कि भगवान वाल्मीकि वहीं निवास करते थे, वहीं उन्होंने रामायण की रचना की, माता सीता ने भी वहीं निवास किया तथा लव और कुश का जन्म एवं शिक्षा-दीक्षा भी वहीं हुई। यही वह स्थान है जहां लव-कुश ने भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोककर एक वृक्ष से बांध दिया था। पंजाब सरकार ने निर्णय लिया है कि भगवान वाल्मीकि मंदिर के साथ ही माता सीता तथा लव-कुश को समर्पित एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा।”

इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भगवान शिव के चरणों में श्रद्धापूर्वक शीश नवाकर उपस्थित श्रद्धालुओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था रखने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में भक्ति में लीन होने के लिए इस आयोजन में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की धरती अत्यंत उपजाऊ है और यहां बोया गया हर बीज अंकुरित होता है, लेकिन एक बीज ऐसा है जो पंजाब की धरती पर कभी नहीं उग सकता, वह है नफरत का बीज। उन्होंने कहा कि पंजाब की सबसे बड़ी पहचान उसकी सांप्रदायिक सद्भावना, भाईचारा और सामाजिक एकता है। यहां के त्योहार और परंपराएं सभी की साझी विरासत हैं। रामनवमी, गुरुपर्व, हनुमान जयंती, ईद और शहीदी दिवस सभी पंजाबवासियों के साझा पर्व हैं। इसी प्रकार शहीद भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, गदर आंदोलन के महानायक तथा लाला लाजपत राय पूरे समाज की साझा धरोहर हैं।

उन्होंने कहा कि पंजाब की संस्कृति मिल-जुलकर रहने और एक-दूसरे के सुख-दुख में सहभागी बनने की रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इतने विशाल जनसमूह को देखकर उन्हें अत्यंत संतोष और प्रसन्नता हुई है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में अनेक ऐसे लोग भी शामिल हुए हैं, जो संभवतः पहले कभी इस प्रकार के धार्मिक आयोजन का हिस्सा नहीं बने थे।

उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं परिवारों को अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ पैदल कार्यक्रम स्थल की ओर जाते देखा और श्रद्धालुओं की लंबी कतारें इस आयोजन की लोकप्रियता और आस्था का प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में पहले इस प्रकार के भव्य धार्मिक आयोजन कम ही देखने को मिलते थे।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पठानकोट के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी सरकार जनसेवा में कभी कोई कमी नहीं आने देगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें बार-बार यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से बचती रहीं कि राज्य का खजाना खाली है, लेकिन उनकी साढ़े चार वर्ष की सरकार ने कभी ऐसा दावा नहीं किया। उन्होंने कहा, “राज्य का खजाना हमेशा जनता के लिए खुला है, क्योंकि यह जनता का ही धन है। हमारा कर्तव्य केवल भ्रष्टाचार, चोरी और फिजूलखर्ची को रोकना है। पहले यही पैसा नेताओं और उनके रिश्तेदारों की जेबों में चला जाता था, लेकिन हमने उन सभी रिसावों को बंद कर दिया है।”

उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब में तेजी से सड़क निर्माण कराया जा रहा है, लगभग 68 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं, आम नागरिकों को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है तथा ‘मावां-धियां सत्कार योजना’ के अंतर्गत महिलाओं को सम्मान राशि के रूप में 1,000 रुपये तथा अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन उपलब्धियों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राज्य का वही खजाना, वही बिजली व्यवस्था और वही सरकारी ढांचा होने के बावजूद आज जनता को उसका वास्तविक लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा, “आज पंजाब के लगभग 90 प्रतिशत घरों में बिजली का बिल शून्य आ रहा है।”

उन्होंने लोगों द्वारा दिए गए स्नेह और सम्मान के लिए पुनः आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रेम इस बात का संकेत है कि लोग अब पठानकोट के विकास का एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, “जब समय आएगा, तब हम सब मिलकर पठानकोट के लिए एक नई कहानी लिखेंगे।”

मुख्यमंत्री ने लोगों से एकजुट रहने और योग्य तथा ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चयन करने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित धार्मिक संतों और महात्माओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वे समाज को आध्यात्मिक शिक्षा देने और सत्संग के माध्यम से लोगों को सही मार्ग दिखाने का महान कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दिल्ली से विशेष रूप से कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का आभार व्यक्त किया तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया का भी स्वागत किया।

लोगों से मिलकर पंजाब के विकास का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “आइए, हम सब मिलकर पंजाब को फिर से रंगला पंजाब बनाएं।

हमें पंजाब को कैलिफोर्निया, लंदन या पेरिस बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी पहचान के अनुरूप एक समृद्ध, खुशहाल और बेहतर पंजाब बनाना है। पंजाब से नशा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का पूरी तरह अंत होना चाहिए। हमें ऐसा ‘रंगला पंजाब’ बनाना है, जिसमें पठानकोट भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।”

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह से पूछा कि क्या वे इस मिशन के लिए तैयार हैं। इसके बाद उन्होंने पूरे उत्साह के साथ श्रद्धालुओं के साथ “हर-हर महादेव” का जयघोष किया और सभी को शुभकामनाएं देते हुए घोषणा की कि सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर भगवान शिव को समर्पित अपने भक्ति-भजन प्रस्तुत करेंगे।

पंजाब में बाल संरक्षण तथा बच्चों को कानूनी रूप से गोद दिलाने की प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी-एसएआरए), पंजाब द्वारा आज ‘एडॉप्शन रेगुलेशंस, 2022’ विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करने के उपरांत आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि राज्य का कोई भी बच्चा परिवार के स्नेह, देखभाल और सुरक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रतिबद्धता को एक अधिक मजबूत, पारदर्शी और बाल-केंद्रित व्यवस्था में परिवर्तित कर रही है, जो प्रत्येक बच्चे के अधिकारों और उसके सर्वोत्तम हितों की रक्षा सुनिश्चित करती है।

मंत्री ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा करते हुए बताया कि पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां प्रत्येक जिले में स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी (एसएए) स्थापित की गई है। वर्तमान में राज्य में कुल 26 स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसियां सफलतापूर्वक कार्यरत हैं, जिनमें 16 सरकारी तथा 10 गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) द्वारा संचालित की जा रही हैं।

उन्होंने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब में अनाथ, परित्यक्त तथा सरेंडर किए गए कुल 87 बच्चों को कानूनी रूप से गोद दिलाया गया है। इनमें से 66 बच्चों को देश के भीतर ही परिवार मिले, जिनमें 18 लड़के और 48 लड़कियां शामिल हैं, जबकि 21 बच्चों को विदेशों में गोद लिया गया, जिनमें 5 लड़के और 16 लड़कियां हैं। इसी अवधि के दौरान विशेष आवश्यकता (स्पेशल नीड्स) वाले 10 बच्चों को भी स्नेहपूर्ण पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराया गया।

इसके अतिरिक्त रिश्तेदारों तथा सौतेले माता-पिता (स्टेप-पेरेंट्स) के माध्यम से भी 47 बच्चों को कानूनी रूप से गोद लिया गया, जिससे कुल 134 बच्चों को स्थायी पारिवारिक सुरक्षा और स्नेहपूर्ण वातावरण प्राप्त हुआ। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये आंकड़े प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को सुरक्षित घर उपलब्ध कराने के प्रति राज्य सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर बल दिया कि देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के समयबद्ध पुनर्वास तथा पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, प्रभावी और कानूनी रूप से विनियमित बनाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाल कल्याण समितियां (सीडब्ल्यूसी), जिला बाल संरक्षण इकाइयां (डीसीपीयू) तथा स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय अत्यंत आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जहाँ उनकी सरकार लोगों को अधिक अधिकार देकर अपने वादे पूरे करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, वहीं कांग्रेस सत्ता की लड़ाई में उलझी हुई है और उसने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर वह सत्ता में आई तो कल्याणकारी योजनाओं को बंद करेगी। भगवंत सिंह मान ने दोहराया कि श्री गुरु साहिब की बेअदबी के लिए जिम्मेदार लोगों को माफ नहीं किया जाएगा और उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कांग्रेस में कोई भी नेता दूसरे के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है क्योंकि हर कोई लोगों की परवाह किए बिना मुख्यमंत्री बनना चाहता है। कांग्रेस नेतृत्व का दावा है कि उनके सभी नेता बस यात्रा पर जाएँगे, जिसे राहुल गांधी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वे साथ जा तो सकते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से साथ वापस नहीं आएँगे क्योंकि अपनी भयानक आंतरिक लड़ाई के कारण हर नेता ज़ख्मी हो जाएगा।”

मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे ‘आप’ के लोक-पक्षीय कार्यों के आधार पर पार्टी को इतना बड़ा जनादेश दें कि इन मौकापरस्त नेताओं को सरकार बनाने और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ने का मौका ही न मिले। उन्होंने कहा, “इन लालची नेताओं के हाथों में सत्ता न सौंपें क्योंकि ये ‘आप’ सरकार द्वारा जनकल्याण के लिए शुरू की गई सभी योजनाओं को बंद कर देंगे। कांग्रेसी नेताओं ने बार-बार दावा किया है कि अगर वे सत्ता में आए तो इन योजनाओं को बंद कर देंगे।”

अकाली दल पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अकाली दल लोगों से झूठे वादे करके सत्ता हथियाना चाहता है, लेकिन पंजाब के लोग उनके भ्रामक प्रचार में नहीं आएँगे। लोगों ने बादलों को पाँच बार मुख्यमंत्री चुना, लेकिन उन्होंने राज्य या इसके लोगों के लिए कभी कुछ अच्छा नहीं किया।”

अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, “अकाली नेता लोगों के बीच अपना आधार खो चुके हैं। वे अपनी रैलियों में भीड़ दिखाने के लिए पैसे देकर लाए गए कार्यकर्ताओं का उपयोग कर रहे हैं। हर अकाली रैली में वही भीड़ नज़र आती है। ये लोग कभी दावा करते थे कि वे पंजाब पर 25 साल राज करेंगे, लेकिन राज्य के समझदार और बहादुर लोगों ने उन्हें राजनीतिक गुमनामी में धकेल दिया है। ये मौकापरस्त नेता अपनी सुविधा और निजी राजनीतिक हितों के अनुसार रंग और अपना रुख बदलते हैं। पूरा राज्य इनका असली चेहरा जानता है क्योंकि इन्होंने हमेशा राजनीतिक नाटकबाज़ी के माध्यम से लोगों को गुमराह किया है।”

उन्होंने कहा, “जिन्हें कभी अजेय माना जाता था, आज उन्हें अपनी पार्टी की कमेटी बनाने के लिए पाँच सदस्य भी नहीं मिल रहे। इन नेताओं ने राज्य में गैंगस्टरों को पनाह दी और नशा तस्करों की पीठ थपथपाकर युवाओं को नशों के दलदल में धकेला। पंजाब के लोग इन गुनाहों के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे और एक बार फिर उन्हें करारा सबक सिखाएँगे। लोगों ने अकालियों को बार-बार चुना, लेकिन उन्होंने राज्य और इसके लोगों के साथ विश्वासघात किया।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा, “अकाली पंजाब के असली गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने अपने निजी राजनीतिक हितों के लिए धर्म का दुरुपयोग किया। वे आम लोगों के लिए बनी सुविधाओं को हड़पकर अमीर बन गए। उनके लंबे शासन के दौरान राज्य बदहाल हो गया और माफियाओं का राज रहा। दिवंगत प्रकाश सिंह बादल ने भी सुखबीर सिंह बादल को राज्य का मुखिया नहीं बनाया क्योंकि वे जानते थे कि पूर्व उपमुख्यमंत्री, पंजाब को बर्बादी के किनारे पर ले जाएँगे।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के टैक्स का पैसा राज्य का है और इसे उनकी भलाई के लिए समझदारी से खर्च किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, “लोगों का पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से लोगों के पास वापस जा रहा है। हमारी सरकार लोगों के लिए काम कर रही है। हमने 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली दी है, बिना किसी भ्रष्टाचार के 68,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियाँ दी हैं, सड़कों को सुधारा है, टोल प्लाज़ा बंद करके रोज़ाना 70 लाख रुपये बचाए हैं और पूरे राज्य में बुनियादी ढाँचे का निर्माण कर रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब सिंचाई के लिए केवल 22 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग होता था। आज यह आंकड़ा बढ़कर 88 प्रतिशत से अधिक हो गया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “नहरों और नदियों में रिचार्ज प्वाइंट बनाए गए हैं ताकि भूजल स्तर में सुधार हो सके। इसके परिणामस्वरूप भूजल स्तर दो से चार मीटर तक ऊपर आया है। यह कार्य आने वाली पीढ़ियों के हित में किया गया है, क्योंकि पंजाब का अर्थ ही पानी है और पानी के बिना पंजाब का कोई अस्तित्व नहीं है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कोई भी मुफ्त सुविधा या रियायती कार्ड गरीबी अथवा अन्य सामाजिक समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। शिक्षा ही वह कुंजी है, जो लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाकर उन्हें इस दुष्चक्र से बाहर निकाल सकती है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य सरकार के अथक प्रयासों के कारण पंजाब ने प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। हमने प्राथमिक और मिडिल स्कूलों का उन्नयन किया है, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया है, स्मार्ट कक्षाएं शुरू की हैं तथा शिक्षकों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान किया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप पंजाब स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा में पंजाब ने केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान हासिल किया है।”

उन्होंने आगे कहा, “पिछले चार वर्षों से हमारी सरकार ने शिक्षकों के प्रशिक्षण, आधुनिक शिक्षण पद्धतियों और स्मार्ट कक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया है। पहले केरल शीर्ष स्थान पर था, लेकिन अब पंजाब ने बड़े अंतर से पहला स्थान हासिल किया है। भविष्य में भी हम ऐसे प्रयास जारी रखेंगे। शिक्षा वह प्रकाश है, जो अंधकार को दूर कर संसार को आलोकित करती है। इसी कारण हमारी सरकार शिक्षा पर विशेष बल दे रही है।”

राज्य सरकार की स्वास्थ्य संबंधी पहलों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हमने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की है, जिसके तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को हेल्थ कार्ड जारी किए जा रहे हैं। प्रत्येक परिवार 10 लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार का पात्र है। अब तक 30 लाख से अधिक लाभार्थियों को उनके हेल्थ कार्ड मिल चुके हैं और इस योजना के अंतर्गत लोग लगभग 650 करोड़ रुपये का मुफ्त उपचार प्राप्त कर चुके हैं। मैं सभी पात्र परिवारों से आग्रह करता हूं कि वे इन हेल्थ कार्डों का अधिकतम लाभ उठाएं।”

मुख्यमंत्री ने बताया, “पंजाब के इतिहास में पहली बार धान (धान/पैडी) के सीजन के दौरान ट्यूबवेलों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति दी गई है। पहली बार किसानों को सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली मिल रही है, जिससे उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है।”

‘मांवां -धीयां सत्कार योजना’ का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार ने यह महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसके तहत पंजाब की 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रतिमाह तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। पात्र लाभार्थियों को 1 जुलाई से इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। 32 लाख से अधिक माताएं इस सुविधा का लाभ उठा रही हैं और 1 अगस्त को उनके मोबाइल फोन पर एक बार फिर भुगतान का संदेश प्राप्त होगा।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “जनकल्याण के उद्देश्य से चलाई जा रही इन महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए राज्य सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “जो महिलाएं जुलाई में पंजीकरण नहीं करा सकीं, उन्हें अगस्त में तीन महीनों की राशि एक साथ प्रदान की जाएगी। यह योजना कभी बंद नहीं होगी। जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में रहेगी, यह योजना जारी रहेगी।”

इस जनसभा को लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने का सुनहरा अवसर बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता से बातचीत का एक मंच है। कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन किसी ने भी लोगों के कल्याण की वास्तविक चिंता नहीं की। वे राज्य की संपत्ति लूटते रहे और केवल सत्ता की राजनीति करते रहे। इसके बाद लोगों ने झाड़ू को वोट दिया, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में व्यापक परिवर्तन आया।”

अपने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जनसभा के कुछ अंश साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुकेरियां की पवित्र धरती पर मुझे जो प्रेम, स्नेह और विश्वास मिला है, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हम अपने किए गए प्रत्येक वादे को पूरा कर रहे हैं। मुफ्त बिजली, बेहतर सरकारी स्कूल, महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं, किसानों को दिन में बिजली की आपूर्ति तथा समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास अब वास्तविकता बन चुके हैं। मेरी राजनीति सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि पंजाब के लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए है। आपका विश्वास हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आइए, हम सब मिलकर पंजाब को एक बार फिर हर क्षेत्र में देश का नंबर एक राज्य बनाने की इस यात्रा को आगे बढ़ाएं।