यहाँ उद्योग भवन में पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री अमन अरोड़ा की उपस्थिति में यह समझौता हस्ताक्षरित किया गया। इस समझौते पर निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य-सह-पंजाब स्टार्टअप नोडल अधिकारी श्री जसप्रीत सिंह और एसटीपीआई के निदेशक श्री शैलेंद्र के. त्यागी ने हस्ताक्षर किए।

श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि यह नई सुविधा ‘न्यूरॉन 1.0’ की सफलता पर आधारित है, जिसके तहत 114 स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेट (नवीन आवश्यकताओं के अनुसार तैयार) किया गया, 158 उत्पादों और 171 प्रोटोटाइप्स के विकास में सहायता की गई, जिससे लगभग 2,700 नौकरियाँ उत्पन्न हुईं। पिछले हब में से इन्क्यूबेट किए गए स्टार्टअप्स ने 251 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त किया है, जिनका कुल मूल्यांकन 2,890 करोड़ रुपये है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 12 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है, जबकि एसटीपीआई द्वारा 17 करोड़ रुपये का योगदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य अगले पाँच वर्षों के दौरान कम से कम 50 स्टार्टअप्स को तैयार करना और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में संरचित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 2,000 पेशेवरों को प्रशिक्षित करना है। इस सुविधा के तहत पात्र स्टार्टअप्स को प्रदेश की स्टार्टअप नीति के तहत लाभ लेने के लिए ‘स्टार्टअप पंजाब’ के तहत पंजीकरण हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि न्यूरॉन 2.0 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और ऑडियो-विज़ुअल ग्राफिक्स के साथ-साथ साइबर सुरक्षा को एक कोर डोमेन के रूप में शामिल किया जाएगा। इस हब में उत्पादों के विकास और परीक्षण के लिए उन्नत सुविधाओं वाली एक समर्पित साइबर सुरक्षा लैब स्थापित की जाएगी। इस सुविधा को एक व्यापक इनोवेशन प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करने की योजना है, जो स्टार्टअप इन्क्यूबेशन, मेंटरिंग, उन्नत बुनियादी ढाँचा, कौशल विकास, उत्पादों के व्यावसायीकरण और औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देगा।

श्री अमन अरोड़ा ने कहा, “न्यूरॉन 2.0 के लिए एसटीपीआई के साथ यह साझेदारी आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि हमारे मौजूदा क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा को जोड़कर, हम प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं और अपने युवाओं को भविष्य के अवसरों के लिए तैयार कर रहे हैं।”

उन्होंने बताया कि एसटीपीआई इस सुविधा का संचालन और प्रबंधन करेगी, साइबर सुरक्षा लैब का रख-रखाव करेगी और आउटरीच कार्यक्रम, हैकाथॉन, बूटकैंप और इन्वेस्टर-कॉन्टैक्ट कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। कौशल विकास प्रक्रिया में फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट-लेवल के कार्यक्रम शामिल होंगे। स्टार्टअप पंजाब स्टार्टअप आउटरीच, मेंटरिंग और इकोसिस्टम विकास में सहायता करेगा और इस हब को सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक संगठनों से जोड़ेगा। इसके साथ ही यहाँ सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों एवं कॉलेजों के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के अवसर भी प्रदान किए जाएँगे।

मेटा ने कहा, ”हमने लोगों की प्रतिक्रिया सुनी। हमें महसूस हुआ कि यह फीचर लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा, इसलिए इसे अब हटा दिया गया है।” फीचर हटाते हुए मेटा ने स्पष्ट किया, ”हमारा उद्देश्य एक उपयोगी रचनात्मक टूल उपलब्ध कराना था और लोगों को यह नियंत्रण देना था कि उनकी सार्वजनिक सामग्री का इस तरह संदर्भ के रूप में उपयोग किया जा सके या नहीं।”

अब ऐप में क्या बदलाव हुए हैं?

भारी विरोध के बाद मेटा ने अब इस सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया है। अब अगर आप Meta AI में जाकर किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट टैग करके उसकी फोटो बनाने की कोशिश करेंगे, तो एआई चैटबॉट ऐसा करने से साफ मना कर देगा। इसके साथ ही, मेटा ने पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट्स की सेटिंग्स से उस टॉगल बटन को भी हटा दिया है जिसमें लिखा था- ‘लोगों को इंस्टाग्राम और मेटा के एआई फीचर्स पर आपकी सामग्री का दोबारा उपयोग करने की अनुमति दें’।

सूत्रों के मुताबिक, यह घटना रात करीब 10 बजे हुई। एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान लैंडिंग के बाद रनवे से हटा नहीं था, जबकि दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट उसी रनवे से टेक-ऑफ की तैयारी कर रही थी।

एयर इंडिया की फ्लाइट AI816 (मुंबई से दिल्ली) को बड़े आकार वाले बोइंग 777-300ER विमान से संचालित किया जाना था। वहीं, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट AIX1547 सिलीगुड़ी से आई थी और इसे छोटे आकार वाले बोइंग 737 MAX 8 विमान से संचालित किया जा रहा था।

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने एक बयान में पुष्टि की कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के निर्देश के बाद टेक-ऑफ की प्रक्रिया रोक दी गई थी। प्रवक्ता ने कहा, “7 जुलाई को मुंबई से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट AI816 के क्रू ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से निर्देश मिलने के बाद टेक-ऑफ की प्रक्रिया रोक दी और विमान को वापस बे (bay) में ले आए।” ‘टेक-ऑफ रन’ का मतलब उस चरण से है जब विमान टेक-ऑफ की गति तक पहुंचने से पहले रनवे पर दौड़ता है।

प्रवक्ता ने कहा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत विमान की ज़रूरी जांच की जाएगी। एयर इंडिया ने यह भी कहा कि वह यात्रियों को जल्द से जल्द उनकी मंज़िल तक पहुँचाने के लिए वैकल्पिक इंतज़ाम कर रही है। एयरलाइन ने घटना के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी। दोनों विमानों में सवार यात्रियों की संख्या का तुरंत पता नहीं चल सका।

महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक SUVs XEV 9e, XEV 9s और BE 6 का रियल वर्ल्ड रेंज टेस्ट लुधियाना से पठानकोट के बीच किया गया। इस टेस्ट का मकसद यह जानना था कि भारतीय सड़कों, ट्रैफिक, हाईवे और गर्म मौसम में ये गाड़ियां असल में कितना साथ निभाती हैं।

सुबह करीब 9 बजे तीनों गाड़ियों को 100% चार्ज करके लुधियाना से रवाना किया गया। सफर की शुरुआत में हमारा पहला पड़ाव जालंधर रहा। करीब 54 किलोमीटर चलने के बाद भी गाड़ियों में 86% से 89% तक बैटरी बची हुई थी। खास बात यह रही कि लुधियाना और आसपास के ट्रैफिक के बावजूद Range Mode में गाड़ियों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा।

पूरे सफर के दौरान औसत स्पीड 70 से 90 किमी/घंटा के बीच रखी गई। रास्ते में शहर का भारी ट्रैफिक, लंबे खुले हाईवे और कुछ जगहों पर हल्के पहाड़ी रास्ते भी मिले। यही वजह रही कि यह सिर्फ एक रेंज टेस्ट नहीं बल्कि रोजमर्रा की भारतीय ड्राइविंग परिस्थितियों का असली इम्तिहान बन गया। भीषण गर्मी, लगातार AC का इस्तेमाल और अलग-अलग सड़क परिस्थितियों के बावजूद तीनों EVs ने शुरुआत से ही भरोसा जगाया और बैटरी एफिशिएंसी उम्मीद से बेहतर दिखाई।

करीब 190 किलोमीटर की दूरी तय कर टीम पठानकोट पहुंची। वहां पहुंचने पर बैटरी का स्तर लगभग 58% था। यानी सिर्फ 42% बैटरी में गाड़ियों ने लगभग 200 किलोमीटर का सफर तय कर लिया।

ड्राइविंग के दौरान इन EVs की इंस्टेंट पावर और स्मूद परफॉर्मेंस ने काफी प्रभावित किया। हाईवे पर ओवरटेकिंग हो या चढ़ाई वाला रास्ता, तीनों गाड़ियों ने बिना किसी परेशानी के अच्छा प्रदर्शन किया। एक्सीलेरेशन तेज था और पावर डिलीवरी इतनी स्मूद कि लंबे सफर में भी ड्राइविंग थकाऊ नहीं लगी।

42 डिग्री तापमान और लगातार AC चलने के बावजूद रेंज पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। AC की कूलिंग भी पूरे सफर में बढ़िया रही और केबिन आरामदायक बना रहा। गर्मी के इस स्तर पर भी गाड़ियों का प्रदर्शन स्थिर रहना इनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रहा।

करीब एक घंटे के ब्रेक के बाद टीम ने पठानकोट से लुधियाना के लिए वापसी शुरू की। रात करीब 8:45 बजे सभी गाड़ियां वापस लुधियाना पहुंच गईं।

सफर खत्म होने पर XEV 9e में 24% बैटरी बची थी और डिस्प्ले पर 145 किलोमीटर की रेंज दिखाई दे रही थी। XEV 9s में 19% बैटरी बची थी और 92 किलोमीटर की रेंज दिख रही थी। वहीं BE 6 में 24% बैटरी बाकी थी और डिस्प्ले पर 123 किलोमीटर की रेंज दिखाई दे रही थी।

इन आंकड़ों से साफ है कि लगभग 400 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करने के बाद भी तीनों गाड़ियों में अच्छी-खासी बैटरी और रेंज बची हुई थी। यानी जरूरत पड़ने पर बिना चार्जिंग के सफर को और आगे बढ़ाया जा सकता था।

अगर कुल प्रदर्शन की बात करें तो इन गाड़ियों ने औसतन 1% बैटरी में करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तय की। यानी एक बार फुल चार्ज करने पर लगभग 475 से 500 किलोमीटर तक की रियल वर्ल्ड रेंज मिल सकती है।

हालांकि कंपनी के दावे के मुकाबले करीब 100 से 125 किलोमीटर का अंतर देखने को मिला, लेकिन भारतीय ट्रैफिक, हाईवे ड्राइविंग, तेज गर्मी और लगातार AC के इस्तेमाल को देखते हुए यह प्रदर्शन काफी अच्छा कहा जा सकता है।

लंबी दूरी के सफर के लिए XEV 9e और XEV 9s ज्यादा प्रीमियम और आरामदायक महसूस होती हैं, जबकि BE 6 शहर में रोजाना इस्तेमाल के लिए बेहतर विकल्प नजर आती है। महिंद्रा की XEV 9e, XEV 9s और BE 6 ने 400KM+ के रियल वर्ल्ड टेस्ट में मजबूत परफॉर्मेंस दी। 42°C गर्मी, ट्रैफिक और AC इस्तेमाल के बावजूद इन EVs ने अच्छी रेंज और भरोसेमंद एफिशिएंसी दिखाई। साफ है कि ये गाड़ियां अब सिर्फ शहरों के लिए नहीं, बल्कि लंबी दूरी के सफर के लिए भी तैयार हैं।

लेकिन ये बड़े-बड़े दावे ज़मीन पर कब तक उतरेंगे? क्या सच में 24×7 बिजली मिल सकेगी? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर टीम ने पावरकॉम के चीफ इंजीनियर दविंदर शर्मा से खास बातचीत की।

2035 तक की लॉन्ग टर्म योजना, बदलाव 2026 से शुरू

चीफ इंजीनियर दविंदर शर्मा ने बताया कि ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है जो 2035 तक लागू रहेगा। लेकिन अच्छे संकेत जल्द ही मिलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला, मोहाली और बठिंडा जैसे बड़े शहरों पर फोकस किया जाएगा। इन शहरों में फरवरी 2026 से बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा, जबकि ग्रामीण और छोटे शहरों में चरणबद्ध तरीके से काम आगे बढ़ेगा।

बिजली कट क्यों लग रहे हैं? ये हैं मुख्य कारण

1. ट्रिपिंग की समस्या – कई फीडरों पर ट्रिपिंग हो रही है। इसका कारण जर्जर लाइनें और पुराने ट्रांसफॉर्मर हैं।

2. ओवरलोड ट्रांसफॉर्मर – लोगों ने एयर कंडीशनर और अन्य इलेक्ट्रिक उपकरण लगाकर लोड बढ़ा लिया है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर अपडेट नहीं हुए हैं।

3. लटकती तारें – हल्की हवा में भी स्पार्किंग होती है और फ्यूज उड़ जाते हैं, जिससे पावर कट लगते हैं।

पावर कट रोकने के लिए तीन स्टैप का रोडमैप

पहला स्टेप: बड़े शहरों से शुरुआत

5000 करोड़ रुपये की योजना के तहत सबसे पहले बड़े नगर निगम क्षेत्रों में काम होगा। इस फंड में 60% राज्य सरकार और 40% पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का हिस्सा रहेगा।

इन शहरों में पुराने ट्रांसफॉर्मर और खराब लाइनें बदली जाएंगी। नए सब स्टेशन बनेंगे। जालंधर के बबरीक चौक, लेदर कांप्लेक्स, फोकल पाइंट-2 जैसे इलाकों में ट्रांसफॉर्मर बदले जाएंगे।

मार्च 2026 तक दिखेगा असर

इंजीनियर शर्मा ने बताया कि मार्च 2026 तक बड़े शहरों में स्पष्ट रूप से बदलाव नजर आने लगेगा। हालांकि, पूरे राज्य में पावर कट कम करने में कम से कम तीन साल लगेंगे।

फाल्ट रिपेयर टाइम 2 घंटे से घटाकर 30 मिनट तक लाने की तैयारी

पंजाब में बिजली फाल्ट आने के बाद उसे ठीक करने में औसतन 2 घंटे का समय लग रहा है। सरकार इसे तीन साल में आधे घंटे तक लाने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

इसके लिए किए जा रहे प्रयास:

• कस्टमर केयर लाइनों की संख्या बढ़ेगी –
  अभी पूरे राज्य के लिए सिर्फ 120 लाइनों वाला एक ही कॉल सेंटर लुधियाना में है। अब इसे बढ़ाकर 1600 लाइनें की जाएंगी।
  पहला नया सेंटर मोहाली में 180 लाइनों के साथ 2026 तक शुरू होगा।

• शिकायत जितनी जल्दी दर्ज, उतनी जल्दी समाधान –
  वर्तमान में ग्राहक कई बार फोन नहीं मिला पाते। नई व्यवस्था से शिकायतें तुरंत दर्ज होंगी और समाधान भी जल्दी मिलेगा।

• 2500 नई भर्तियों का ऐलान –
  बिजली मंत्री ने 15 दिनों में 2500 कर्मचारियों की भर्ती का ऐलान किया है। इससे फाल्ट रिपेयर का लोड कर्मचारियों पर कम होगा और समय भी बचेगा।

क्या वादा पूरा होगा?

इंजीनियर दविंदर शर्मा के अनुसार सरकार के इस मास्टर प्लान को तीन चरणों में लागू किया जाएगा, ताकि हर साल कुछ न कुछ सुधार दिखे। जबकि अंतिम लक्ष्य 2035 तक पंजाब को बिजली कट से पूरी तरह मुक्त करना है।लोगों को 2026 की गर्मियों से पहले बड़े शहरों में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। ये काम चरणबद्ध होगा, लेकिन अगर योजना पर सही तरीके से अमल हुआ, तो पंजाब बिजली संकट से उबर सकता है। सरकार का दावा बड़ा है, लेकिन रोडमैप और ज़मीनी तैयारियां भी गंभीर लग रही हैं। अब देखना ये होगा कि क्या पंजाब वाकई अगले कुछ सालों में 24 घंटे बिजली वाली स्थिति में पहुंच सकेगा या ये भी एक चुनावी वादा बनकर रह जाएगा।

AI एजेंट्स होंगे जैसे जूनियर कर्मचारी

सैम ऑल्टमैन ने कहा कि आज जो AI एजेंट्स हैं, वो ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे कोई नया employee करता है। आप उन्हें task देते हैं, फिर फीडबैक देते हैं और वो हर बार बेहतर काम करना सीखते हैं। आने वाले समय में यही AI एजेंट्स बहुत smart हो जाएंगे और जटिल काम (complex tasks) भी आसानी से कर सकेंगे।

AI के साथ काम करने की आदत डालनी होगी

ऑल्टमैन का कहना है कि AI हमारे काम का तरीका बदल देगा। जैसे आज हम कंप्यूटर या इंटरनेट के बिना काम नहीं कर सकते, वैसे ही आने वाले सालों में AI के बिना काम करना मुश्किल हो जाएगा। कंपनियों को AI के साथ human teams बनानी होंगी, जिससे productivity और तेजी दोनों बढ़ें।

GPT-4.5 और GPT-5 जैसे मॉडल ला रहे बदलाव

OpenAI पहले ही GPT-4.5 जैसे powerful मॉडल ला चुका है, जो कई तरह के सवालों का जवाब दे सकता है, conversation कर सकता है और आपकी language भी समझ सकता है। अब कंपनी GPT-5 पर काम कर रही है, जो और भी ज्यादा intelligent और capable होगा। इसकी मदद से AI और तेजी से सीखेगा और काम करेगा।

AI से नौकरियों पर असर?

सवाल उठता है – क्या AI लोगों की jobs ले लेगा? रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ jobs जो repetitive (बार-बार होने वाले) कामों पर आधारित हैं, उनमें AI की वजह से बदलाव जरूर आ सकता है। कई कंपनियां, जैसे Shopify और Duolingo, पहले ही AI को अपना चुकी हैं और कुछ roles को कम कर चुकी हैं। लेकिन ऑल्टमैन का कहना है कि AI से डरने की बजाय, उसे एक tool की तरह अपनाना चाहिए।

AI और Superintelligence की ओर कदम

OpenAI अब superintelligence की दिशा में भी काम कर रहा है। इसका मतलब है ऐसा AI जो इंसानों से भी ज्यादा तेज़ और समझदार हो। इसका उपयोग scientific discoveries, health research और innovation में किया जाएगा।

सैम ऑल्टमैन की बातों से साफ है कि आने वाले 1-2 सालों में AI हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। यह सिर्फ एक software नहीं रहेगा, बल्कि हमारा teammate बनकर हमारे साथ काम करेगा। हां, इससे बदलाव जरूर आएगा, लेकिन अगर हम इसे समझदारी से अपनाएं तो यह हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा।

अगर आप भी future-ready बनना चाहते हैं, तो आज से ही AI को समझना और उसके साथ काम करना सीखना शुरू कर दीजिए।

प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान – अब भारत में बनेगा IICT

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर एक ऐतिहासिक घोषणा की – भारत में Indian Institute of Creative Technology (IICT) की स्थापना की जाएगी। इस संस्थान में बच्चों और युवाओं को animation, VFX, gaming, content creation जैसी आधुनिक और वैश्विक स्तर की स्किल्स सिखाई जाएंगी। यह कदम भारत को डिजिटल क्रिएटिव इंडस्ट्री में आगे बढ़ने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

1 बिलियन डॉलर का Creator Economy Fund

सरकार ने क्रिएटिव इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए $1 Billion Creator Economy Fund लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसका मकसद नए कंटेंट क्रिएटर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट, प्लेटफॉर्म और संसाधन उपलब्ध कराना है ताकि भारत का हर कोना एक क्रिएटिव सेंटर बन सके।

बॉलीवुड से हॉलीवुड तक – ग्लोबल सेलेब्रिटीज की मौजूदगी

इस समिट में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर जैसे बॉलीवुड सितारों के अलावा दुनियाभर के क्रिएटर्स, AI एक्सपर्ट्स, और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लीडर्स भी शामिल हुए।

• शाहरुख खान ने युवाओं से अपील की: “Respect every woman, no matter what platform you’re on.”
• दीपिका पादुकोण ने अपनी जर्नी को याद किया और बताया कि कैसे उन्होंने इंडस्ट्री में एक outsider होकर अपनी जगह बनाई।
• करीना कपूर ने एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया जब स्टीवन स्पीलबर्ग ने उन्हें पहचान कर पूछा – “Are you the girl from the Indian film about three students?”
  (स्पीलबर्ग 3 Idiots फिल्म की बात कर रहे थे!)

फोकस में Future Tech – AI, Metaverse और भारतीय टैलेंट

समिट में AI, Metaverse, AR/VR, और डिजिटल प्रोडक्शन टूल्स जैसे फ्यूचर-टेक्नोलॉजी पर खास सेशन्स हुए। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल स्टूडियोज, और इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स ने अपने विचार साझा किए कि कैसे तकनीक भारत को ग्लोबल कंटेंट हब बना सकती है।

2029 तक 50 बिलियन डॉलर की एंटरटेनमेंट इकॉनमी का लक्ष्य

भारत का लक्ष्य है कि 2029 तक अपनी एंटरटेनमेंट इकॉनमी को $50 Billion तक पहुंचाया जाए। मौजूदा समय में भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते कंटेंट मार्केट्स में से एक है, और इस समिट ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाला दशक भारत के डिजिटल क्रिएटिव राइज का होगा।

सरकार का दावा है कि यह App भौतिक आधार कार्ड या उसकी फोटोकॉपी की आवश्यकता को समाप्त कर देगा और उपयोगकर्ताओं को अपनी जानकारी पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करेगा। कई लोगों के लिए यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड को भौतिक रूप में रखना और बार-बार उसकी फोटोकॉपी कराना परेशानी बन गया था। साथ ही, गोपनीयता का मुद्दा भी उठा। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक सुरक्षित और डिजिटल समाधान पेश किया है। नया आधार App, जो अब उपयोगकर्ताओं को अपनी जानकारी डिजिटल रूप से साझा करने की अनुमति देगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस नए App के जरिए यूजर फेस ऑथेंटिकेशन की मदद से अपने आधार को सत्यापित कर सकेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने फोन को अनलॉक करते हैं। इस सुविधा के साथ, उपयोगकर्ताओं को अब स्कैन या फोटोकॉपी करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब सम्पूर्ण सत्यापन App के माध्यम से किया जा सकता है।

मंत्री ने आगे कहा कि अब होटल, दुकान या यात्रा के दौरान चेक-इन के समय आधार की फोटोकॉपी देने की आवश्यकता नहीं होगी। उपयोगकर्ताओं की सहमति के बिना जानकारी साझा नहीं की जाएगी। App को पूरी तरह सुरक्षित बनाया गया है ताकि आधार से जुड़ी कोई भी निजी जानकारी लीक न हो।

पंबन वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज की खासियत

यह नया पंबन वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज समुद्र के ऊपर उठने की अद्भुत क्षमता से लैस है. इसमें 535 करोड़ रुपये की लागत आई है, और इसकी इंजीनियरिंग ने इसे एक अनूठा और आधुनिक कनेक्शन बना दिया है. यह ब्रिज रेलवे और समुद्री यातायात के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है. इसके उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने 2019 में इसका शिलान्यास किया था, और अब यह देश के लिए गर्व का प्रतीक बन चुका है.

पंबन वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का कार्य तीन चरणों में होगा:

• पहला चरण: इस ब्रिज का सेंटर स्पैन वर्टिकली ऊपर उठेगा, जिससे बड़े जहाजों को गुजरने का रास्ता मिलेगा.
• दूसरा चरण: पुराना ब्रिज टिल्ट करके उठेगा, ताकि समुद्र में चलने वाली नावों और जहाजों के लिए रास्ता खुल सके.
• तीसरा चरण: जब जहाजों को ब्रिज के नीचे से गुजरने की आवश्यकता होगी, तो यह पुल 63 मीटर तक उठ जाएगा.

पंबन ब्रिज की विशेषताएं

• फुली ऑटोमेटेड वर्टिकल लिफ्ट: इसमें मैनुअली स्पैन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, यह पूरी तरह से स्वचालित है.
• पुल की ऊंचाई: यह पुल 22 मीटर तक ऊपर उठ सकता है, जिससे बड़े से बड़े जहाज आसानी से गुजर सकते हैं.
• तेज रफ्तार के लिए डिज़ाइन: इसमें डबल ट्रैक और इलेक्ट्रिफिकेशन की व्यवस्था है, जो तेज़ गति से चलने वाली ट्रेनों के लिए आवश्यक है.
• समय की बचत: यह पुल मात्र 5 मिनट में खुल सकता है और 3 मिनट में बंद हो जाता है, जिससे रेलवे यातायात में कोई अवरोध नहीं होता.

किस तरह से काम करेगा यह ब्रिज?

पंबन ब्रिज के 63 मीटर हिस्से को जहाजों के गुजरने के लिए ऊपर उठाया जाएगा. जब कोई बड़ा मालवाहक जहाज ब्रिज के पास पहुंचेगा, तो एक सायरन बजकर संकेत देगा. इसके बाद, पुल का यह हिस्सा 17 मीटर (60 फीट) ऊपर उठ जाएगा. इस प्रक्रिया को पूरा होने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा, जिससे तेज़ी से काम पूरा किया जा सकेगा. हालांकि, हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा होने पर यह प्रणाली काम नहीं करेगी, क्योंकि हवा के प्रभाव से पुल का लिफ्टिंग सिस्टम प्रभावित हो सकता है.

इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना

• पंबन ब्रिज को खासतौर पर उन्नत इंजीनियरिंग तकनीक से तैयार किया गया है. इसमें:
• 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन जो 5 मिनट में खुल सकता है और 3 मिनट में बंद हो जाता है.
• एंटी-कोरोजन तकनीक और पॉलीसिलॉक्सेन पेंट का उपयोग किया गया है, जो इसे समुद्र के खारे पानी से सुरक्षित रखता है.
• ऑटोमैटिक सिग्नल सिस्टम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि ब्रिज का संचालन स्वचालित रूप से और बिना किसी रुकावट के हो.

देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज

यह पुल सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार नहीं है, बल्कि भारतीय इंजीनियरिंग और निर्माण के क्षेत्र में एक नई क्रांति का प्रतीक है. इस ब्रिज से न केवल रेलवे यातायात में सुधार होगा, बल्कि समुद्री यातायात को भी अधिक सुगम बनाने में मदद मिलेगी. इसके निर्माण से पंबन और रामेश्वरम के बीच यातायात के संचालन में बेहद आसानी होगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक परियोजना का उद्घाटन करके न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे भारत को गर्व का अनुभव कराया है. इस ब्रिज के उद्घाटन से यह स्पष्ट होता है कि भारत अब अपने बुनियादी ढांचे और तकनीकी क्षमता में हर क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर रहा है.

श्रम एवं रोजगार सचिव सुमिता डावरा ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) क्लीन प्रोसेसिंग के लिए यूपीआई प्रणाली की शुरुआत करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य लेनदेन की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और तेज बनाना है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भारत में रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम संचालित करने वाली भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की सिफारिश को स्वीकृति दे दी है।

यूपीआई और ATM से पैसे निकालने की सुविधा कब शुरू होगी

सुमिता डावरा ने कहा कि ईपीएफओ के मेंबर्स जल्द ही इस साल मई या जून के अंत तक यूपीआई और ATM के जरिए अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकेंगे। उन्होंने कहा, “मई के अंत या जून तक, सदस्यों को अपने भविष्य निधि तक पहुंचने में एक परिवर्तनकारी बदलाव देखने को मिलेगा। वे सीधे यूपीआई पर अपने पीएफ खाते का बैलेंस चेक कर सकेंगे। इसके साथ ही वे एक ऑटोमेटेड सिस्टम की मदद से तुरंत 1 लाख रुपये तक निकाल सकेंगे और ट्रांसफर के लिए अपना पसंदीदा बैंक खाता चुन सकेंगे।”

यूपीआई करने जितना आसान हो जाएगा पीएफ खाते से पैसे निकालना

श्रम एवं रोजगार सचिव सुमिता डावरा के मुताबिक बीमारी, घर बनाने, बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए मौजूदा नियमों के तहत पैसे निकालने के ऑप्शन्स को भी इसमें जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि विड्रॉल प्रोसेस को आसान बनाने के लिए 120 से ज्यादा डेटाबेस को एकीकृत किया है। क्लेम प्रोसेसिंग में लगने वाला समय घटकर अभी सिर्फ 3 दिन रह गया है। उन्होंने कहा कि अब 95% क्लेम ऑटोमेटेड हैं और इस प्रोसेस को और भी ज्यादा आसान बनाने की योजना है। बताते चलें कि जिस तरह यूपीआई ने पूरे भारत में पेमेंट के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है, उसी तरह इस नई सुविधा के जरिए ईपीएफओ के सदस्यों के लिए पीएफ का पैसा निकालना भी यूपीआई करने जितना आसान और तेज हो जाएगा।