इस निरंतर कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 41.124 किलोग्राम हेरोइन, 3.85 ग्राम क्रिस्टल मेथामफेटामाइन, 6.503 किलोग्राम अफीम, 42 ग्राम चरस, 250.537 किलोग्राम पोस्त की भूसी तथा नशीली दवाओं के 15,843 कैप्सूल/गोलियाँ बरामद की हैं। नशा तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे कुल 38 वाहनों को भी ज़ब्त किया गया है।

इस संबंध में, पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने कहा, “’युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान के तहत, फाजिल्का पुलिस ने नशा तस्करी और नशे के ख़िलाफ़ महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल की है। कार्रवाई के साथ-साथ रिहैबिलिटेशन पर भी विशेष जोर दिया गया है। कुल 252 लोगों को नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती करवाया गया है, जबकि 1,809 लोगों को आउटपेशेंट ओपिओइड असिस्टेड ट्रीटमेंट (ओओएटी) केंद्रों के लिए रेफर किया गया है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 64-ए के तहत 141 लोगों को भी लाभ दिया गया है।”

विभिन्न गिरोहों से जुड़े गैंगस्टरों के कई सहयोगियों की पहचान कर उन्हें गिरफ़्तार कर के,ज़िला पुलिस ने ‘गैंगस्टरां ‘ते वार’ अभियान के तहत भी महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। फाजिल्का के एसएसपी गगन अजीत सिंह ने कहा, “पहचान कर गिरफ़्तार किए गए आरोपियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि संगठित अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। अब तक, आर्म्स एक्ट के तहत 10 मामले दर्ज किए गए हैं और 15 आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया है। इस दौरान 25 पिस्तौल, एक देसी पिस्तौल, 32 मैगजीन, 52 ज़िंदा कारतूस और तीन ड्रोन बरामद किए गए हैं।”

सामुदायिक संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत फाजिल्का पुलिस ने 99 ‘प्रोजेक्ट संपर्क’ बैठकें तथा 334 नशा विरोधी जागरूकता शिविर और सेमिनार आयोजित किए हैं। इन पहलों का उद्देश्य लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना, नशे के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना और पुलिस-जनता के संबंधों को मज़बूत करना है। लोगों को साइबर अपराधों की समय पर रिपोर्टिंग के लिए 1930 हेल्पलाइन तथा cybercrime.gov.in पोर्टल के बारे में भी जागरूक किया गया है।

ज़िला पुलिस ने चौबीसों घंटे जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय और ख़ुफ़िया-आधारित पुलिसिंग मॉडल अपनाया है। 112 हेल्पलाइन से जुड़े 21 इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल (ईआरवी), जिन पर 102 पुलिसकर्मी तैनात हैं, के साथ-साथ 10 पुलिसकर्मियों वाली पाँच पीसीआर मोटरसाइकिलें दिन और रात की शिफ्ट में तैनात की गई हैं। ज़िले के रणनीतिक प्रवेश और निकास बिंदुओं पर सात स्थायी रात्रि नाके भी स्थापित किए गए हैं, जहाँ 39 पुलिसकर्मी तैनात हैं। इन नाकों पर बैरिकेडिंग की गई है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से इनका निरीक्षण किया जाता है।

यातायात नियमों के सख़्त पालन के परिणामस्वरूप 23,804 चालान किए गए हैं, 921 वाहनों को ज़ब्त किया गया है और 173 नकद चालान जारी किए गए हैं, जिनसे 1,70,600 रुपये का ज़ुर्माना वसूला गया है। निवारक पुलिसिंग के तहत 976 लोगों को हिरासत में लिया गया और 545 लोगों को पाबंद किया गया, जिससे ज़िले में कानून-व्यवस्था को और मज़बूत करने में मदद मिली है।

जाँच और कार्रवाई को मज़बूत करने के लिए पुलिस द्वारा तकनीक का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम (PAIS) का उपयोग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन (पहचान सत्यापन) के लिए किया जा रहा है, जबकि वाहन(VAHAN) डेटाबेस नाकों और तलाशी अभियानों के दौरान वाहनों के तत्काल वेरिफिकेशन में मदद करता है। ज़ब्त किए गए मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की फोरेंसिक जाँच के लिए एक डिजिटल फोरेंसिक लैब भी स्थापित की गई है।

एसएसपी ने कहा, “सीसीटीवी निगरानी और तकनीक आधारित ख़ुफ़िया तंत्र ने अपराध का पता लगाने, जाँच और पुलिस की कार्यक्षमता को और बेहतर बनाया है। अपराधियों का पता लगाने और उनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) तथा ‘अन्वेषक’ जैसे ओपन-सोर्स एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हत्या के मामले में फरार दोषी संदीप तोमर को NATGRID की मदद से मध्य प्रदेश से सफलतापूर्वक ट्रेस कर गिरफ़्तार किया गया। इस प्रणाली ने 2026 में सीमा पार नशा तस्करी नेटवर्क के ख़िलाफ़ पुलिस अभियानों में भी मदद की है।”

सीमा पार से होने वाली नशा तस्करी के ख़िलाफ़ कार्रवाई के तहत 16 मामले दर्ज किए गए हैं और 11 आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया है। इन गिरफ़्तारियों के दौरान 26.822 किलोग्राम हेरोइन, एक पिस्तौल, पाँच मैगजीन, 13 ज़िंदा कारतूस और एक ड्रोन बरामद किया गया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में लगाने और नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए खेलों को सबसे बड़ा हथियार बनाया जाएगा। पंजाब सरकार द्वारा 5 सितंबर से बठिंडा से ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ सीजन-4 की शुरुआत की जा रही है। इस वर्ष 10 लाख से अधिक खिलाड़ियों के मैदान में उतरने की उम्मीद है, जबकि इसका फाइनल 29 नवंबर को पटियाला में खेला जाएगा।”

पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा, “पहली बार खेलों के लिए 1,794 करोड़ रुपये का बड़ा बजट रखा गया है। गांवों में 3,148 खेल मैदानों और 6,000 जिम के विकास के साथ-साथ स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में भी विशेष कार्य किया जा रहा है। आइए, हम पंजाब की तीन पीढ़ियों को एक ही मैदान पर एक साथ खेलते हुए देखें और पंजाब को खेलों में अग्रणी राज्य बनाएं।”

यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ का चौथा संस्करण 5 सितंबर को शुरू होगा और इन खेलों का उद्घाटन बठिंडा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बेहद खुशी की बात है कि इस वर्ष 10 लाख खिलाड़ियों को इन खेलों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ पंजाब के हर गांव, कस्बे और शहर में छिपी खेल प्रतिभाओं की पहचान करने, उन्हें प्रोत्साहित करने और तराशने का सबसे बेहतरीन मंच है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “इन खेलों के माध्यम से हमारा उद्देश्य अपने बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ की विशेषता यह है कि यह विभिन्न पीढ़ियों को आपस में जोड़ती है। पिछले संस्करणों में एक ही परिवार की तीन पीढ़ियों, जिसमें दादा, पिता और पुत्र शामिल थे, ने इन खेलों में भाग लिया था। इस वर्ष 14 वर्ष से लेकर 70 वर्ष से अधिक आयु तक के नौ आयु वर्गों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।”

उन्होंने कहा कि इस वर्ष कुल 38 खेल विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें चार पैरा खेल—पैरा एथलेटिक्स, पैरा पावरलिफ्टिंग, पैरा बैडमिंटन और व्हीलचेयर बास्केटबॉल—शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष बेहद सरल पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई है और पंजीकरण पूरी तरह निःशुल्क है। खेल विभाग ने पहली बार कोड आधारित पंजीकरण शुरू किया है, जिसके माध्यम से खिलाड़ी किसी भी समय और कहीं से भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि खेल विभाग के पोर्टल के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है और यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से अपील की कि वे अपना पंजीकरण करवाकर इन खेलों में उत्साहपूर्वक भाग लें। ये प्रतियोगिताएं पंजाब के सभी 153 ब्लॉकों और 23 जिलों को कवर करते हुए ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित की जाएंगी। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं 16 जिलों में होंगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पहली बार लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए टेनिस बॉल क्रिकेट को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है। मशाल मार्च (टॉर्च रिले) 12 अगस्त को शुरू हुआ था और 5 सितंबर को अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले पंजाब के सभी जिलों से होकर गुजरेगा। खेलों का समापन 29 नवंबर को पटियाला में होगा। राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक विजेताओं को 10,000 रुपये, रजत पदक विजेताओं को 7,000 रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 5,000 रुपये दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि 40 वर्ष तक की आयु के पदक विजेताओं को ग्रेडेशन प्रमाण-पत्र भी दिए जाएंगे, जिससे वे सरकारी नौकरियों में खेल कोटे का लाभ लेने के पात्र बन सकेंगे। पहले तीन सीजन के दौरान खिलाड़ियों के बीच 25.51 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई है, जो इन खेलों की भारी सफलता को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पहले सीजन में 3.50 लाख खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, 9,688 खिलाड़ियों ने पदक जीते और 6.88 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई। दूसरे सीजन में 4 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, 12,500 खिलाड़ियों ने पदक जीते और 8.87 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई। तीसरे सीजन में 4.35 लाख खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, 14,500 खिलाड़ियों ने पदक जीते और 9.76 करोड़ रुपये वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण वर्ष 2025 में इन खेलों का आयोजन नहीं किया जा सका था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल हमेशा से पंजाब की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। युवाओं की अपार ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए वर्ष 2023 में नई खेल नीति लाई गई थी। इससे खेलों के लिए बजट आवंटन में वृद्धि की गई और खिलाड़ियों को नकद पुरस्कारों के साथ-साथ प्रशिक्षण एवं तैयारी के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई।

उन्होंने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार केवल खेलों को बढ़ावा देने के लिए 1,744 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। वर्ष 2022 के बाद पंजाब के इतिहास में पहली बार राज्य भर के 40,415 खिलाड़ियों को कुल 135 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि खिलाड़ियों को प्रशिक्षण एवं तैयारी के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा रही है। ओलंपिक खेलों की तैयारी के लिए 15 लाख रुपये तथा एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी के लिए 8 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। 85 खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पंजाब का नाम रोशन करने वाले 11 खिलाड़ियों को पीसीएस/डीएसपी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि खेल संस्कृति को बढ़ावा देना राज्य सरकार के नशे के खिलाफ अभियान में सबसे प्रभावी साधनों में से एक साबित हो सकता है और यही कारण है कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि खेलों से जुड़े युवाओं के पास नशे की ओर देखने का समय भी नहीं होता, क्योंकि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए पूरी ऊर्जा लगा रहे होते हैं। इससे राज्य में नशे की बुराई को समाप्त करने और युवाओं को पंजाब के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में बराबर का भागीदार बनाने में काफी मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 के संस्करण की अवधारणा ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ को राज्य की खेल संस्कृति को मजबूत करने और युवाओं की ऊर्जा को खेलों की ओर लगाने के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में प्रस्तुत करती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यभर में 3,100 ग्रामीण खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार पंजाब एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है, जिसके मैच अक्टूबर-नवंबर के दौरान जालंधर और मोहाली में होंगे। इससे पंजाब के लोगों को अपने घरेलू मैदान पर अपने हॉकी सितारों को खेलते देखने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह गर्व और खुशी की बात है कि पंजाब के आठ खिलाड़ी इस समय यूरोप में हो रहे विश्व हॉकी कप में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

पंजाब की मौजूदा खेल संस्कृति को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान पालप्रीत सिंह बराड़—सभी पंजाब से संबंधित हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार भारत ने एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य सहित 100 पदकों के जादुई आंकड़े को पार किया। एशियाई खेल 2023 के दौरान 20 पदक जीतकर पंजाबियों ने इसमें बड़ा योगदान दिया।

उन्होंने कहा कि पंजाब के 32 खिलाड़ियों ने आठ स्वर्ण, छह रजत और छह कांस्य पदक जीतकर इन खेलों में पंजाब के प्रदर्शन का 72 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले नई दिल्ली में 1951 और जकार्ता में 1962 में आयोजित एशियाई खेलों में पंजाब के खिलाड़ियों ने सात-सात स्वर्ण पदक जीते थे। पिछली एशियाई खेलों में आठ स्वर्ण पदक जीतकर पंजाब के खिलाड़ियों ने यह रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचा।

उन्होंने कहा कि इससे पहले नई दिल्ली में 1951 में आयोजित एशियाई खेलों में पंजाब के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पदकों की अधिकतम संख्या 15 थी, लेकिन 70 वर्ष से अधिक समय बाद यह रिकॉर्ड भी टूट गया, क्योंकि पंजाब के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार खेलों के स्तर को मजबूत करने और युवा खिलाड़ियों के लिए व्यापक अवसर पैदा करने का काम जारी रखेगी, ताकि पंजाब खेल जगत में अपना अग्रणी स्थान फिर से हासिल कर सके और साथ ही अपने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक दिशा प्रदान कर सके।

चौथे संस्करण में 38 खेल विधाओं और चार पैरा खेलों में 10 लाख से अधिक खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

ये खेल ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। ब्लॉक स्तर पर सात खेल, जिला स्तर पर 28 खेल और राज्य स्तर पर 38 खेलों के साथ-साथ राज्य स्तर पर चार पैरा खेल विधाएं शामिल होंगी। पैरा राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं 25 से 28 नवंबर तक लुधियाना में आयोजित की जाएंगी।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं 10 अक्टूबर से 23 नवंबर तक तीन चरणों में 16 जिलों—लुधियाना, मानसा, कपूरथला, जालंधर, एस.ए.एस. नगर, गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, बठिंडा, फरीदकोट, पटियाला, संगरूर, रूपनगर, बरनाला, फतेहगढ़ साहिब और मलेरकोटला—में आयोजित की जाएंगी।

पहला चरण 10 से 15 अक्टूबर तक होगा, जिसमें 13 खेल विधाएं शामिल होंगी। दूसरा चरण 17 से 23 अक्टूबर तक होगा, जिसमें 13 खेल विधाएं होंगी। तीसरा चरण 17 से 23 नवंबर तक होगा, जिसमें 12 खेल विधाओं में मुकाबले करवाए जाएंगे।

चार पैरा खेल विधाओं—पैरा एथलेटिक्स, पैरा पावरलिफ्टिंग, पैरा बैडमिंटन और व्हीलचेयर बास्केटबॉल—की प्रतियोगिताएं 25 से 28 नवंबर तक लुधियाना में आयोजित की जाएंगी।

ब्लॉक और जिला स्तर की प्रतियोगिताओं के दौरान नवनिर्मित ग्रामीण खेल मैदानों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक प्रतियोगिता लोगों को एकजुट करने का माध्यम बनेगी और इसमें स्थानीय नेतृत्व, ओलंपियन, सार्वजनिक हस्तियों तथा युवाओं को एक मंच पर लाया जाएगा।

यहाँ उद्योग भवन में पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री अमन अरोड़ा की उपस्थिति में यह समझौता हस्ताक्षरित किया गया। इस समझौते पर निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य-सह-पंजाब स्टार्टअप नोडल अधिकारी श्री जसप्रीत सिंह और एसटीपीआई के निदेशक श्री शैलेंद्र के. त्यागी ने हस्ताक्षर किए।

श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि यह नई सुविधा ‘न्यूरॉन 1.0’ की सफलता पर आधारित है, जिसके तहत 114 स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेट (नवीन आवश्यकताओं के अनुसार तैयार) किया गया, 158 उत्पादों और 171 प्रोटोटाइप्स के विकास में सहायता की गई, जिससे लगभग 2,700 नौकरियाँ उत्पन्न हुईं। पिछले हब में से इन्क्यूबेट किए गए स्टार्टअप्स ने 251 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त किया है, जिनका कुल मूल्यांकन 2,890 करोड़ रुपये है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 12 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है, जबकि एसटीपीआई द्वारा 17 करोड़ रुपये का योगदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य अगले पाँच वर्षों के दौरान कम से कम 50 स्टार्टअप्स को तैयार करना और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में संरचित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 2,000 पेशेवरों को प्रशिक्षित करना है। इस सुविधा के तहत पात्र स्टार्टअप्स को प्रदेश की स्टार्टअप नीति के तहत लाभ लेने के लिए ‘स्टार्टअप पंजाब’ के तहत पंजीकरण हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि न्यूरॉन 2.0 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और ऑडियो-विज़ुअल ग्राफिक्स के साथ-साथ साइबर सुरक्षा को एक कोर डोमेन के रूप में शामिल किया जाएगा। इस हब में उत्पादों के विकास और परीक्षण के लिए उन्नत सुविधाओं वाली एक समर्पित साइबर सुरक्षा लैब स्थापित की जाएगी। इस सुविधा को एक व्यापक इनोवेशन प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करने की योजना है, जो स्टार्टअप इन्क्यूबेशन, मेंटरिंग, उन्नत बुनियादी ढाँचा, कौशल विकास, उत्पादों के व्यावसायीकरण और औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देगा।

श्री अमन अरोड़ा ने कहा, “न्यूरॉन 2.0 के लिए एसटीपीआई के साथ यह साझेदारी आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि हमारे मौजूदा क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा को जोड़कर, हम प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं और अपने युवाओं को भविष्य के अवसरों के लिए तैयार कर रहे हैं।”

उन्होंने बताया कि एसटीपीआई इस सुविधा का संचालन और प्रबंधन करेगी, साइबर सुरक्षा लैब का रख-रखाव करेगी और आउटरीच कार्यक्रम, हैकाथॉन, बूटकैंप और इन्वेस्टर-कॉन्टैक्ट कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। कौशल विकास प्रक्रिया में फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट-लेवल के कार्यक्रम शामिल होंगे। स्टार्टअप पंजाब स्टार्टअप आउटरीच, मेंटरिंग और इकोसिस्टम विकास में सहायता करेगा और इस हब को सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक संगठनों से जोड़ेगा। इसके साथ ही यहाँ सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों एवं कॉलेजों के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के अवसर भी प्रदान किए जाएँगे।

उन्होंने कहा कि सशक्तिकरण की यह भावना पूरे पंजाब में शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में सुधार, युवाओं के लिए रोजगार, खेतों तक नहर का पानी पहुंचाने, नशे के खिलाफ निर्णायक जंग और जन सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ पंजाब की पहचान अमन-शांति और भाईचारक साझ को कायम रखकर बढ़ाई जा रही है।

इस शुभ दिवस की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा: “आज 80वें आज़ादी दिवस के मौके पर फिरोजपुर की पवित्र धरती हुसैनीवाला में शहीद-ए-आजम भगत सिंह जी और अन्य राष्ट्रीय नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हम शहीदों के सपनों का ‘रंगला पंजाब’ बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। 69,093 युवाओं को नौकरियां दी गई हैं, प्रदेश के 88 प्रतिशत खेतों को अब नहर का पानी मिल रहा है और शिक्षा व स्वास्थ्य क्रांति के साथ-साथ सड़क सुरक्षा फोर्स, पंजाब के विकास और सुरक्षा को मजबूत कर रही है। आओ, मिलकर पंजाब की शांति और भाईचारे को और मजबूत करें। सभी को आज़ादी दिवस की लाख-लाख बधाइयां। इंकलाब जिंदाबाद।”

राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “देश अपना 80वां आज़ादी दिवस मना रहा है और इस पवित्र मौके पर मैं सभी देशवासियों, खासकर पंजाब के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं शहीदों की पवित्र धरती फिरोजपुर को सिजदा करता हूं, जिसका नाम भारत के आज़ादी संघर्ष के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। मैं सारागढ़ी की जंग के 21 बहादुर सिख शहीदों को भी याद करता हूं, जिनकी याद में यहां ऐतिहासिक गुरुद्वारा सारागढ़ी साहिब सुशोभित है।”

हुसैनीवाला के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सतलुज के किनारे बसा हुसैनीवाला हमारे राष्ट्रीय शहीदों की महान विरासत है और यह पवित्र धरती हमें शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव के जीवन और कुर्बानियों की याद दिलाती है। महान इंकलाबी बटकुशेश्वर दत्त और सरदार भगत सिंह जी की माता विद्यावती जी का अंतिम संस्कार भी यहीं किया गया था। हुसैनीवाला में शहीदों की याद में 25 करोड़ रुपए की लागत से ‘विरासती कॉम्प्लेक्स’ बनाया जा रहा है। मैं इस सीमावर्ती जिले के बहादुर लोगों को सलाम करता हूं जो सीमा पार से दुश्मनों के मंसूबों, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं।”

पंजाब के सीमावर्ती लोगों के योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा, “सीमा पर रहने वाले लोगों द्वारा देश और पंजाब के लिए दी गई सेवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा। आज जब पूरा देश आज़ादी दिवस मना रहा है, मैं देशभक्तों और योद्धाओं के विशाल योगदान को भी याद करता हूं। देश को आज़ादी हासिल करने के लिए लंबा और कठिन संघर्ष करना पड़ा और 1947 में देश के बंटवारे की सबसे बड़ी कीमत पंजाब ने चुकाई।”

बंटवारे के दर्द को याद करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “लाखों परिवारों को अपना घर-बार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज भी हर पंजाबी सीमा पार रह गए हमारे पवित्र गुरुधामों के खुले दर्शन-दीदार के लिए अरदास करता है। मानवीय इतिहास में ऐसा बड़ा उजाड़ शायद ही कभी देखने को मिला हो। शब्दों में यह एक देश का बंटवारा हो सकता है, लेकिन असल में यह परिवारों, रिश्तों और जज्बातों की साझ का बंटवारा था। आने वाली पीढ़ियां भी इस त्रासदी के दर्द को महसूस करती रहेंगी, फिर भी हमें इस बात पर बहुत फख्र है कि देशभक्ति का जज्बा पंजाबियों के दिलों में बसा हुआ है।”

आज़ादी संघर्ष में पंजाब के योगदान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाबियों को उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ डटने की प्रेरणा श्री गुरु अर्जन देव जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से गुरतखी में मिली है। देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वालों में पंजाबी योद्धा हमेशा अग्रणी रहे हैं। कूका लहर, पगड़ी संभाल जट्टा लहर, गदर लहर और बब्बर अकाली लहर से लेकर अनेक अन्य आंदोलनों तक पंजाबियों ने सबसे अधिक योगदान दिया। जलियांवाला बाग के साके के दौरान पंजाबियों की कुर्बानियों ने देश को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एकजुट किया। आज़ादी की लड़ाई में शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह, शहीद ऊधम सिंह, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, दीवान सिंह कालेपानी, बाबा राम सिंह और मदन लाल ढींगरा सहित हजारों पंजाबियों ने महान कुर्बानियां दी।”

उन्होंने कहा, “फांसी के तख्ते पर चढ़ने वालों, उम्र कैद काटने वालों या काले पानी की सजा भुगतने वालों में 80 प्रतिशत से अधिक पंजाबी थे। पड़ोसी देशों द्वारा भारत पर थोपी गईं जंगों में भी पंजाब के जवानों ने बहादुरी के बेमिसाल रिकॉर्ड कायम किए। मैं इन महान कुर्बानियों के आगे शीश झुकाता हूं। विश्व इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जहां इतने छोटे क्षेत्र ने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हों।”

पंजाब की शांति और भाईचारे को भंग करने की कोशिश करने वाली ताकतों को ललकारते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इस ऐतिहासिक मौके पर मैं पंजाब की शांति, सद्भावना और भाईचारे को बिगाड़ने की फिराक में बैठी ताकतों को सख्त चेतावनी देता हूं। पंजाब की पवित्र धरती ने हमेशा एकता और एकजुटता का संदेश दिया है और हम ‘सरबत दे भले’ की अरदास करने वाले लोग हैं। यहां सिर्फ मुहब्बत के फूल ही खिल सकते हैं, नफरत के नहीं।”

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया, “पंजाब में नफरत के लिए न कोई जगह थी, न आज है और न ही कभी होगी। पंजाबी, पंजाब विरोधी ताकतों को सिर उठाने नहीं देंगे। प्रदेश के लोगों ने मुझे पंजाब की सेवा करने का मौका दिया और मैं शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कलां में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। सरकारी दफ्तरों में शहीद-ए-आजम भगत सिंह और बाबा साहिब डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लगाईं।”

अपनी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मोहाली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद-ए-आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया और वहां शहीद-ए-आजम की मूर्ति भी लगाई गई। पिछले साढ़े चार सालों में उनकी सरकार ने पंजाब के विकास और तरक्की के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। मेरे लिए यह बहुत मान और संतुष्टि की बात है कि प्रदेश सरकार ने साढ़े चार सालों में अपनी सारी गारंटियां पूरी कर दी हैं।”

महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “साल 2026 पंजाब की महिलाओं के लिए आज़ादी और सशक्तिकरण का साल है। हमारी मां-बेटियों को ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ के तहत अपनी मर्जी के अनुसार अपने पैसे खर्च करने की आज़ादी मिली है। अब तक 74 लाख 59 हजार महिलाओं का पंजीकरण हो चुका है और 65 लाख 62 हजार महिलाओं के बैंक खातों में सम्मान राशि के रूप में 2,274 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि स्थानांतरित की जा चुकी है। मैं बाकी बची महिलाओं से भी अपील करता हूं कि वे अपना पंजीकरण करवाएं और इस योजना का लाभ लें।”

‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया, “4 लाख से अधिक श्रद्धालु श्री आनंदपुर साहिब, नैना देवी और अमृतसर साहिब की यात्रा कर चुके हैं। अब पंजाब से बाहर के धार्मिक स्थलों जैसे हरिद्वार-ऋषिकेश, श्री खाटू श्याम-सालासर बालाजी और मथुरा-वृंदावन के लिए भी यात्राओं की सुविधा दी जा रही है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें श्री गुरु रविदास जी महाराज का 650वां प्रकाश पर्व मनाने का मौका मिल रहा है। साल भर चलने वाले समारोहों के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पिछले साल हमारी सरकार ने नौवें सिख गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 350वां शहीदी दिवस बहुत श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया था।”

अमरगढ़ हलके में आज तीज के पावन अवसर पर विधायक प्रो. जसवंत सिंह गज्जन माजरा द्वारा आयोजित तीज समारोह में बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधानों, लोकगीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से पूरा कार्यक्रम पंजाबी संस्कृति के रंग में रंगा नजर आया।

कार्यक्रम में महिलाओं ने तीज के साथ-साथ पंजाब सरकार की ‘मावां-धियां सत्कार योजना’ को लेकर भी चर्चा की। महिलाओं ने कहा कि पहली बार उनकी रोजमर्रा की जरूरतों और आर्थिक सम्मान से जुड़े मुद्दों को सरकार की नीतियों में इतनी प्रमुखता मिली है। जुलाई 2026 में शुरू हुई इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता दी जा रही है।

इस मौके पर विधायक गज्जन माजरा ने कहा कि तीज केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि पंजाब की बेटियों और महिलाओं की खुशियों, सम्मान और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा पर्व है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ गांवों और शहरों में विकास को नई गति दे रही है।

उन्होंने कहा कि अमरगढ़ हलके में विकास की रफ्तार लगातार तेज हुई है। किसानों को नहरी पानी पहुंचाने के लिए भी करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट चल रहे हैं।

कार्यक्रम में महिलाओं का उत्साह और बड़ी संख्या में उनकी भागीदारी इस बात का संकेत रही कि अमरगढ़ की महिलाएं अब सिर्फ त्योहार मनाने तक सीमित नहीं, बल्कि पंजाब की राजनीति और अपने भविष्य को लेकर भी पूरी तरह जागरूक हैं। महिलाओं के बीच सरकार की योजनाओं और क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को लेकर सकारात्मक चर्चा देखने को मिली।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं में आगामी चुनाव को लेकर भी उत्साह नजर आया। कई महिलाओं ने कहा कि “काम करने वाली सरकार को एक और मौका मिलना चाहिए और भगवंत मान सरकार को फिर से चुनकर पंजाब की विकास यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए।”

तीज समारोह ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि अमरगढ़ में महिलाओं की भागीदारी अब सामाजिक आयोजनों से आगे बढ़कर विकास और राजनीतिक बदलाव की मजबूत आवाज बन रही है।

ये मीटिंग ज़मीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और पंजाब सरकार के काम को घर-घर तक पहुंचाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार करने पर फोकस हैं। इस संगठनात्मक कवायद के तहत, पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ इंचार्ज की मीटिंग होंगी।

पटियाला ग्रामीण के अपने दौरे के दौरान मनीष सिसोदिया ने संगठन के साथियों और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, जिसमें आने वाली तैयारियों पर खुलकर चर्चा हुई। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा, “अपने साथियों के बीच बैठना एक अनोखा अनुभव था, जिससे पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और आगे के सफर के लिए जोश दोगुना हो गया।”

पार्टी की संगठन टीमों को भगवंत मान सरकार द्वारा पिछले 4.5 सालों में किए गए कामों को सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार किया जा रहा है। कैंपेन का मुख्य फोकस सरकार की ज़रूरी पहलों को घर-घर तक पहुंचाना होगा, जिसमें मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, 300 यूनिट मुफ़्त बिजली योजना, खेती के लिए नहर का पानी और ‘मावां धियां सत्कार योजना’ के तहत महिलाओं को दी जा रही आर्थिक मदद शामिल है।

चल रहे अभ्यास के तहत पटियाला में बूथ इंचार्जों की एक मीटिंग भी हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री डॉ. बलबीर सिंह और पार्टी के सीनियर नेता शामिल हुए। इसी तरह, भदौर में भी बूथ इंचार्जों की मीटिंग हुई, जिसमें विधायक लाभ सिंह उगोके और पार्टी के सीनियर नेता शामिल हुए।

इन मीटिंग के ज़रिए आप अपने बूथ स्तर के संगठन को मज़बूत कर रही है और अपने वर्करों और वॉलंटियर्स को आने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए सभी 117 विधानसभा सीटों पर लोगों से जुड़े रहने और पंजाब सरकार के काम को घर-घर तक पहुंचाने के लिए तैयार कर रही है।

श्री गुरु रविदास जी महाराज के महान जीवन, दर्शन और पवित्र बाणी के अध्ययन के लिए प्रतिष्ठित संस्था के रूप में विकसित किया जा रहा यह केंद्र 10.4 एकड़ रकबे में बनाया जाएगा। इसकी कुल लागत 37 करोड़ रुपए आएगी, जिसमें से 11 करोड़ रुपए जमीन पर और 60 लाख रुपए जरूरी मंजूरियों पर खर्च किए गए हैं, जबकि इसकी निर्माण के लिए जरूरी सारा खर्च पंजाब सरकार द्वारा उठाया जाएगा।

इस केंद्र में एक तीन-मंजिला प्रशासनिक और अध्यापन (एडमिन व टीचिंग) ब्लॉक, लड़के और लड़कियों के लिए तीन-मंजिला होस्टल (हरेक होस्टल में 54 छात्रों के रहने की सुविधा) और अध्यापकों तथा स्टाफ के लिए दो-मंजिला इमारत होगी। यह केंद्र बच्चों, छात्रों और शोधकर्ताओं को श्री गुरु रविदास जी महाराज के जीवन, बाणी, दर्शन और शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए विशेष स्थान प्रदान करेगा और ऐसी शोध को प्रोत्साहित करेगा जो उनके ज्ञान और संदेश के प्रकाश को दुनिया भर में फैलाए।

यह नींव पत्थर पंजाब सरकार द्वारा श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित साल भर चलने वाले समारोहों के हिस्से के रूप में रखा गया है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इन समारोहों के तहत 50 मोबाइल वैनें सभी 23 जिलों के 13,000 गांवों में गुरु जी के जीवन, दर्शन और शिक्षाओं पर डाक्यूमेंट्रियां दिखाने के लिए जा रही हैं, ताकि उनके समानता, मानवता और मान-सत्कार के संदेश को पूरे पंजाब के लोगों तक पहुंचाया जा सके। उनकी शिक्षाओं ने जाति-पात के भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद की और मानवता को सच्चा राह दिखाया, जबकि उनके समानता वाले समाज का संकल्प आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा, तरुनप्रीत सिंह सौंद, महिंदर भगत, डा. रवजोत, हरभजन सिंह ई.टी.ओ. और लाल चंद कटारूचक्क; लोकसभा सदस्य डा. राज कुमार चब्बेवाल; पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक के चेयरमैन पवन कुमार टीनू; पर्यटन और सांस्कृतिक मामले विभाग के सलाहकार दीपक बाली; विधायक बलकार सिंह और इंदरजीत कौर मान तथा अन्य उपस्थित थे।

इस मौके पर डेरा बल्लां के पद्म श्री संत निरंजन दास जी, बाल नाथ आश्रम के संत प्रगट नाथ जी, कठार के संत परदीप दास जी, संत तेजा सिंह जी, संत निर्मल दास जी जोड़े वाले, संत लेख राज जी सहित संत समाज भी हाजिर था।

इस मौके पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारे लिए यह बहुत ही गर्व और तसल्ली वाली बात है कि प्रदेश सरकार श्री गुरु रविदास जी महाराज के प्रति श्रद्धा और सत्कार के रूप में एक और नेक उपक्रम कर रही है। हम सचमुच भाग्यशाली हैं कि हमें श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित यह सेवा करने का सौभाग्य हासिल हुआ है। इस उपक्रम के तहत आज श्री गुरु रविदास जी बाणी अध्ययन केंद्र का नींव पत्थर रखा जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 37 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें से 11 करोड़ रुपए जमीन पर और 60 लाख रुपए जरूरी मंजूरियों पर खर्च किए जा चुके हैं। केंद्र की निर्माण के लिए जो भी खर्च जरूरी होगा, वह पंजाब सरकार द्वारा किया जाएगा।”

इस केंद्र में योजनाबद्ध बुनियादी ढांचे के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “यह केंद्र 10.4 एकड़ रकबे में फैला होगा और कुल कवरड एरिया लगभग 96,500 वर्ग फुट होगा। केंद्र में तीन-मंजिला प्रशासनिक और अध्यापन ब्लॉक के साथ-साथ लड़कों और लड़कियों के लिए तीन-मंजिला होस्टल होंगे, जिनमें से हरेक में होस्टल 54 छात्रों के रहने की सुविधा होगी। अध्यापकों और अन्य फैकल्टी मेंबर्स के लिए 1,200 वर्ग फुट में फैला एक दो-मंजिला आवासीय ब्लॉक भी बनाया जाएगा।”

इस केंद्र को गुरु जी महाराज की शिक्षाओं के अध्ययन और प्रचार-प्रसार के लिए महान संस्था के रूप में देखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह केंद्र श्री गुरु रविदास जी महाराज की बाणी के व्यापक अध्ययन और शोध में बहुत सहायक सिद्ध होगा, इसके साथ ही गुरु जी की शिक्षाओं को दुनिया के कोने-कोने में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह केंद्र श्री गुरु रविदास जी महाराज की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए रोशनी का मीनार के रूप में काम करेगा, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां उनकी बाणी से प्रेरणा ले सकें। यह केंद्र गुरु जी के जीवन और दर्शन का अध्ययन करने वाले छात्रों और शोधकर्ताओं को श्री गुरु रविदास जी महाराज की पवित्र बाणी के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने की सुविधा प्रदान करने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा।”

इस उपक्रम को शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार के व्यापक प्रयासों से जोड़ते हुए उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता दी है और लोगों के जीवन को बदलने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल की हैं। कोई भी मुफ्त की सुविधाएं या रियायती कार्ड प्रदेश से गरीबी या अन्य सामाजिक बुराइयों को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन शिक्षा वह जरिया है जो लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर उन्हें इस बुरे दौर से बाहर निकाल सकता है। इसी वजह से हमारी सरकार आम लोगों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए अथक प्रयास कर रही है।”

स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब की उपलब्धियों पर रोशनी डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “इन प्रयासों के कारण पंजाब स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर रहा है और भारत सरकार की प्रमुख संस्थाओं में से एक नीति आयोग ने नए आंकड़े जारी किए हैं जो दर्शाते हैं कि पंजाब ने प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा में केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली को पीछे छोड़कर नंबर एक स्थान हासिल किया है। शिक्षा वह रोशनी है जो अंधेरे को दूर करके संसार को रौशन करती है, जिस कारण प्रदेश सरकार इस पर विशेष जोर दे रही है। प्रदेश सरकार का मानना है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे उसका आर्थिक पृष्ठभूमि कैसा भी हो।”

बच्चों को बराबर के मौके प्रदान करने के लिए सरकार के प्रयासों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की पहलों का मकसद यह यकीनी बनाना है कि आम परिवारों के बच्चों को भी आगे बढ़ने के वही मौके मिलें जो किसी और को मिलते हैं। आने वाली पीढ़ियों को काबिल और सक्षम बनाने तथा खुशहाल पंजाब की रचना के लिए शिक्षा सबसे मजबूत हथियार है और प्रदेश सरकार इसे और मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जब मैंने पद संभाला था तब प्रदेश स्कूली शिक्षा में 27वें नंबर पर था, लेकिन यह हमारे लिए बहुत गर्व और संतुष्टि वाली बात है कि आज पंजाब इस क्षेत्र में नंबर एक पर है।”

नीट परीक्षा पास करने वाले सरकारी स्कूलों के छात्रों की संख्या में हुए वृद्धि पर रोशनी डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “जहां 2021 में सरकारी स्कूलों के सिर्फ 80 छात्रों ने नीट परीक्षा पास की थी, वहीं 2026 में यह संख्या बढ़कर 881 छात्र हो गई है, जो कि पंजाब के सरकारी स्कूलों की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पिछली सरकारों ने पूरे प्रदेश के स्कूलों को सिर्फ ‘मिड डे मील’ केंद्रों में बदलकर रख दिया था, लेकिन अब ये स्कूल शिक्षा के धुरी के रूप में बदल चुके हैं। पंजाब सरकार प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच यकीनी बनाने के मिशन पर काम कर रही है।”

श्री गुरु रविदास जी महाराज की शिक्षाओं के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “श्री गुरु रविदास जी महाराज ने समूची मानवता की भलाई और समाज के सभी वर्गों की बराबरी का संदेश दिया ताकि समानतावादी मूल्यों पर आधारित समाज की रचना हो। श्री गुरु रविदास जी महाराज ने एक ऐसे आदर्श समाज की परिकल्पना की जहां कोई भी किसी तरह का दुख न भोगे। अपनी शिक्षाओं के जरिए श्री गुरु रविदास जी महाराज ने जाति-पात के भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद की और मानवता को इंसानियत, हमदर्दी, बराबरी और मान-सत्कार का राह दिखाया।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “श्री गुरु रविदास जी महाराज का जन्म उस समय हुआ था जब समाज जाति-पात में बुरी तरह उलझा हुआ था और ऊंच-नीच के कट्टर विचारों में बंटा हुआ था। समाज को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ आंदोलन चला, जिसे बाद में ‘भक्ति आंदोलन’ के रूप में जाना गया। अपनी बाणी के जरिए श्री गुरु रविदास जी महाराज ने वर्ग-रहित समाज की कल्पना की जिसमें कोई भी व्यक्ति दुख, दर्द या अलगाव का शिकार न हो। श्री गुरु रविदास जी महाराज ने मनुष्यों में सामाजिक असमानताओं के भ्रम और भेदभावों को दूर करने के लिए अपनी बाणी के जरिए आध्यात्मिक ज्ञान बख्शा। प्रदेश सरकार श्री गुरु रविदास जी महाराज की सोच के अनुसार बराबरी वाले समाज की रचना के लिए वचनबद्ध है।”

650वें प्रकाश पर्व समारोहों के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे श्री गुरु रविदास जी महाराज का 650वां प्रकाश पर्व इतने बड़े स्तर पर मनाने का सौभाग्य मिला है। प्रदेश सरकार श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को बेमिसाल ढंग से मनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। गुरु जी के संदेश को दुनिया भर में फैलाना हम सबका साझा फर्ज है। श्री गुरु रविदास महाराज जी ने हर तरह के भेदभाव से मुक्त समानतावादी समाज की कल्पना की थी और श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित साल भर चलने वाले समारोह शुरू गए हैं।”

उन्होंने कहा, “श्री गुरु रविदास जी महाराज का 650वां प्रकाश पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस मकसद के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। श्री गुरु रविदास जी महाराज के प्रेरणादायक जीवन, दर्शन और पवित्र शिक्षाओं को घर-घर पहुंचाने के लिए विशेष डाक्यूमेंट्री शो करवाए जा रहे हैं। ये डाक्यूमेंट्रियां दिखाने के लिए मोबाइल वैनों को हरी झंडी देकर रवाना किया गया है, जो गांव-गांव जा रही हैं। ये वैनें पंजाब के सभी 23 जिलों के लगभग 13,000 गांवों का दौरा करेंगी और इस नेक कार्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी।”

संत समाज से हुई बातचीत के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे पद्म श्री संत निरंजन दास जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जिन्हें हाल ही में पद्म श्री अवॉर्ड से नवाजा गया है और जो आज हम सबके बीच मौजूद हैं।”

इससे पहले कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा और विधायक बलकार सिंह ने इस पवित्र मौके पर आई शख्सियतों का स्वागत किया।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम लोग 2,33,238 पिटीशन लेकर प्रधानमंत्री को देने गए थे। हालांकि पुलिस ने हमें प्रधानमंत्री आवास तक जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एक महीना पहले ई20 के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से चर्चा करने के लिए समय मांगा था, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। आज हम उन्हें पिटीशन देने के लिए निकले, तो उन्होंने जवाब दिया कि वे नहीं मिलेंगे। यह उनकी तानाशाही को दिखाता है। जिस तरह से उन्होंने नीट वाले पूरे एपिसोड में तानाशाही दिखाई, वैसे ही ई20 के मुद्दे पर भी वे अड़े हुए हैं। उनकी सरकार ने खुद संसद में माना है कि गाड़ियों की माइलेज कम होती है, लेकिन थोड़ी कम होती है। इंजन के पार्ट खराब होते हैं, लेकिन रबड़ वाले पार्ट खराब होते हैं। जब इंजन के पार्ट खराब होते हैं और गाड़ियों की माइलेज भी कम होती है, तो फिर सरकार ने यह जबरदस्ती क्यों कर रखी है?

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि यह जबरदस्ती इसलिए कर रखी है क्योंकि ट्रंप मोदी जी के सिर पर बैठे हैं। ट्रंप उन पर इतना दबाव डाल रहे हैं कि मोदी जी की ट्रंप के सामने ना कहने की हिम्मत नहीं है। ट्रंप जबरदस्ती कर रहे हैं कि अमेरिका से एथेनॉल खरीदकर भारत में बेचा जाए, इसलिए यह पूरा ई20 लाया गया है। आज हम पिटीशन लेकर गए थे जो रस्सी से बांधी हुई थीं, लेकिन किसी वजह से वो रस्सियां खुल गईं और कई पिटीशन इधर-उधर हो गईं। अगर प्रधानमंत्री कार्यालय कहेगा तो हम सभी पिटीशन का एक फ्रेश सेट उन्हें भिजवा देंगे। अगर 2 लाख 33 हजार से ज्यादा लोगों ने इतनी जल्दी साइन कर दिए, तो जाहिर है कि पूरे देश के अंदर इसे लेकर बहुत बेचौनी है। हम प्रधानमंत्री से यही निवेदन करना चाहते हैं कि वे अमेरिका से एथेनॉल खरीदना बंद करें और ट्रंप का दबाव बर्दाश्त करना सीखें, क्योंकि इसकी वजह से पूरा देश कष्ट झेल रहा है।

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अभी पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है कि ई20 को वापस लिया जाए। ई20 जनता के खिलाफ है और प्रधानमंत्री जी को ट्रंप का दबाव नहीं मानना चाहिए। गोवा में हमारे दो, गुजरात में पांच और जम्मू-कश्मीर में हमारा एक विधायक है। जम्मू-कश्मीर, गुजरात और गोवा में भी हमारे विधायक यह प्रस्ताव पेश करेंगे। हमें मालूम है कि वह पास होगा या नहीं, क्योंकि कम से कम गुजरात और गोवा में भाजपा की सरकारें हैं और वे इसे पास नहीं होने देंगे। लेकिन हम वहां भी ई20 वापस लेने का प्रस्ताव जरूर पेश करेंगे।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नीट वाले पूरे आंदोलन में मोदी जी को खुद निर्णय लेना था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है या नहीं। लेकिन यहां तो ट्रंप का दबाव है और ट्रंप के सामने मोदी जी भीगी बिल्ली बन जाते हैं। इसमें मोदी जी की चलती नहीं है और उनकी मजबूरियां हैं। अगर जनता को ई20 से छुटकारा चाहिए, तो उसे बड़े स्तर पर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। यह आंदोलन जारी रहेगा। आगे कब और कौन सी एक्टिविटी होगी, जल्द ही विचार विमर्श करके अवगत कराएंगे।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज जो 100 पीड़ित लोग आए, उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई, क्योंकि आज के दौर में हिम्मत करना बहुत मुश्किल है। जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाल देता है, ये लोग उसकी ऐसी-तैसी कर देते हैं, एफआईआर कर देते हैं। इनके ट्रोल धमकाते हैं और इनके गुंडे घर पहुंच जाते हैं। इन्होंने बहुत गुंडागर्दी मचा रखी है, लेकिन यही गुंडागर्दी इनका अंत साबित होगी।

इस दौरान, “आप” के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि ट्रंप के दबाव में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का स्वाभिमान, सम्मान और हिंदुस्तान की 30 करोड़ गाड़ियां ट्रंप के हाथों गिरवी रख दी हैं। ट्रंप की गुलामी के कारण प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से 22 हजार करोड़ रुपए का कूड़ा खरीदने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक महीने पहले प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अनुरोध किया था कि हम इस मुद्दे पर उनसे मिलना और बातचीत करना चाहते हैं। इसके अलावा 2 लाख 33 हजार लोगों ने हस्ताक्षर करके दिया कि वे ई20 के खिलाफ हैं। लेकिन ट्रंप की गुलामी के कारण प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल की बात नहीं सुनी।

संजय सिंह ने कहा कि आज अरविंद केजरीवाल अपने उन 100 पीड़ित साथियों के साथ, जिनकी गाड़ियां ई20 पेट्रोल से खराब हुई हैं, ये 2 लाख 33 हजार पत्र प्रधानमंत्री को सौंपने जा रहे थे। लेकिन 100 लोगों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया और एक हजार पुलिस वाले लगा दिए गए। असल में यही मोदी का राज है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ई20 के खिलाफ यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप की गुलामी और दलाली नहीं करने देंगे।

‘‘आप’’ वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि ई-20 का मसला देश के 30 करोड़ लोगों की गाड़ियों में ज़बरदस्ती इथेनॉल डलवाने का मसला है। करोड़ों लोग बता रहे हैं कि इससे उनकी गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, माइलेज कम हो रही है, इंजन ख़राब हो रहा है और सर्विस के ख़र्चे बढ़ गए हैं।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि जनता को इतना नुकसान हो रहा है, फिर भी मोदी जी इस पर अड़े क्यों हुए हैं? सिर्फ़ अमेरिका के दबाव में, ट्रंप के दबाव में। ट्रंप के पास सरप्लस इथेनॉल था, जिसे उन्होंने मोदी जी को झुकाकर भारत से ख़रीदवाने पर मजबूर कर दिया। आज इसी बारे में लाखों लोगों की पीटिशन लेकर हम प्रधानमंत्री जी को देने निकले थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मिलने से मना कर दिया। तब ये पीटिशन पुलिस के ज़रिए प्रधानमंत्री कार्यालय भिजवाई गईं।

*लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम यह याचिका की है साइन*

याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा गया है कि देशभर में ई20 पेट्रोल थोपे जाने के खिलाफ भारी आक्रोश है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है और इसे थोपने पर आमादा है। सरकार के फैसलों को सही ठहराने के लिए न तो कोई तर्क है, न ही कोई विज्ञान, न इंजीनियरिंग और न ही अर्थशास्त्र। शायद इसके पीछे कोई राजनीति है, जो मेरी समझ से परे है और मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं।

इस देश के एक नागरिक के रूप में, मैं आपसे आग्रह करता हूं किरू

1) फ्यूल स्टेशनों पर हमें शुद्ध पेट्रोल और ई20 के बीच चयन करने का विकल्प प्रदान करें, ताकि हमें ऐसे ईंधन का उपयोग करने के लिए मजबूर न होना पड़े जो हमारे वाहनों को नुकसान पहुंचाता है।

2) ई20 की कीमत कम करें ताकि यह इसके कम कैलोरी मान और इससे मिलने वाले कम माइलेज के अनुरूप हो, जिससे हमें गुणवत्ता से समझौता किए गए उत्पाद के लिए पूरी कीमत न चुकानी पड़े।

पंजाब भवन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि कर्मचारियों के वेतन आयोग की रिपोर्ट वास्तव में वर्ष 2016 में तत्कालीन अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान तैयार की गई थी, लेकिन इसे कई वर्षों तक लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा, “यह रिपोर्ट केवल जुलाई 2021 में लागू की गई। परिणामस्वरूप 1 जनवरी 2016 से जुलाई 2021 तक के महंगाई भत्ते (डीए) के बकाये को स्थगित कर दिया गया, जिससे 14,191 करोड़ रुपये की देनदारी उत्पन्न हो गई।”

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि हालांकि तत्कालीन शासनकाल के दौरान वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इन बकाया राशियों में से एक रुपया भी जारी किए बिना अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, जिससे पूरा वित्तीय बोझ वर्तमान सरकार पर आ गया।

‘आप’ सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि विभिन्न कर्मचारियों द्वारा हाईकोर्ट का रुख किए जाने के बाद पंजाब सरकार ने एक सुनियोजित निपटान योजना तैयार की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, “14,191 करोड़ रुपये की कुल देनदारी में से ‘आप’ सरकार पहले ही कर्मचारियों को 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान कर चुकी है। हाईकोर्ट ने इस निपटान योजना को स्वीकार कर लिया था और इसे लागू करने का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है।”

वर्तमान महंगाई भत्ते (डीए) के वितरण संबंधी हाईकोर्ट के ताजा फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि एकल पीठ की व्याख्या में कुछ संवैधानिक मानदंडों तथा न्यायिक नज़ीरों की अनदेखी की गई प्रतीत होती है।

महाराष्ट्र राज्य के मामले में वर्ष 2005 के संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब इस समय देश में सबसे अधिक वेतनमान प्रदान कर रहा है, जो कई श्रेणियों में केंद्र सरकार के वेतन ढांचे से भी अधिक हैं।

विभिन्न पदों के लिए पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के वेतनमानों की तुलना प्रस्तुत करते हुए मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “राज्य सरकार का कानूनी तर्क यह था कि जब राज्य का वेतन ढांचा पहले से ही काफी अधिक हो, तो कोई भी राज्य सरकार एक ही समय में सबसे अधिक मूल वेतनमान और केंद्र की सबसे अधिक डीए दरों—दोनों को बनाए नहीं रख सकती।”

उन्होंने आगे कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने स्वयं यह निर्णय लिया था कि नए भर्ती किए गए कर्मचारियों को केंद्रीय वेतन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत शामिल किया जाएगा।

कर्मचारियों के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सभी संवैधानिक एवं कानूनी रूप से वैध बकायों का भुगतान किया जाएगा। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “हमारी कानूनी टीम ताजा फैसले का विस्तृत अध्ययन कर रही है, न्यायिक नज़ीरों की समीक्षा कर रही है तथा उपयुक्त कानूनी रास्ता तय करने के लिए विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रही है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने की संभावना भी शामिल है।”

प्रेस वार्ता का समापन करते हुए मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पूर्ववर्ती अकाली दल-भाजपा और कांग्रेस सरकारों से भारी वित्तीय बोझ विरासत में मिलने के बावजूद पंजाब सरकार सभी बकाया वित्तीय देनदारियों का योजनाबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से समाधान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब विधानसभा सत्र के दौरान, मैंने उपभोक्ताओं पर ई-20 इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल थोपे जाने और इससे लोगों के वाहनों को हो रहे नुकसान का गंभीर मुद्दा उठाया। यह तेल केंद्र सरकार द्वारा बिना किसी वैज्ञानिक अध्ययन के थोपा गया है। एक सर्वेक्षण के अनुसार, इससे 67 फीसदी वाहनों की माइलेज घटी है, जबकि 45 फीसदी वाहनों के इंजन खराब हुए हैं, जिससे आम लोगों पर सीधा वित्तीय बोझ पड़ा है।”

उन्होंने पोस्ट के अंत में लिखा, “केंद्र सरकार ने स्वयं संसद में माना है कि ई-20 पेट्रोल वाहनों की माइलेज घटाता है। यह सब अमेरिका के साथ हुए एक बड़े व्यापार समझौते के हितों की पूर्ति करने और कॉरपोरेट कंपनियों को लाभ पहुँचाने के लिए किया जा रहा है। हमारी मांग है कि फ्यूल स्टेशनों पर उपभोक्ताओं को शुद्ध पेट्रोल और ई-20 के बीच चयन करने का अधिकार दिया जाए और ई-20 की कीमत तुरंत घटाई जाए। पंजाब विधानसभा ने आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेज दिया है। इंकलाब जिंदाबाद।”

विधानसभा में इस मुद्दे पर बहस को समेटते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह देश के हर नागरिक के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ई-20 इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल बिना किसी उचित शोध, वैज्ञानिक अध्ययन या सलाह-मशवरे के वाहन मालिकों पर थोपा गया है। केंद्र सरकार ने यह साबित करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया और न ही किसी इंजीनियरिंग कॉलेज या आई.आई.टी. से प्रमाण-पत्र लिया है कि ई-20 पेट्रोल वाहनों के इंजनों के लिए सुरक्षित है।”

केंद्र पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ई-10 पेट्रोल पर चलने के लिए डिज़ाइन किए गए इंजनों को व्यापक विरोध के बावजूद मनमाने ढंग से ई-20 पर तब्दील कर दिया गया। 45,000 से अधिक वाहनों के सर्वेक्षण के अनुसार, 67 फीसदी ने माइलेज में भारी गिरावट दर्ज की, जबकि 45 फीसदी इंजन खराब हो गए हैं। यह आम लोगों, जो सालों की बचत और किश्तों पर वाहन खरीदते हैं, की खून-पसीने की कमाई की खुली लूट के अलावा कुछ नहीं है।”

वाहन मालिकों पर पड़ रहे बोझ का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पहले तो आम लोग बड़ी मुश्किल से वाहन खरीदते हैं और फिर उन्हें इस नीति के कारण मरम्मत का अतिरिक्त बोझ झेलना पड़ता है। यह बहुत अफसोसजनक है कि केंद्र सरकार ई-20 के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी यह मुद्दा उठाया है और दो लाख से अधिक हस्ताक्षर वाली जनता की याचिका तैयार की है, जो वे प्रधानमंत्री को सौंपने जा रहे हैं।”

केंद्र के अपने कबूलनामे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, “शुरू में केंद्र सरकार ने दावा किया था कि सिर्फ वाहन निर्माता ही माइलेज का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन हर चालक अपने वाहन की माइलेज देख सकता है, जो आधुनिक वाहनों के डैशबोर्ड पर दिखाई देती है। केंद्र ने अब संसद में मान लिया है कि ई-20 पेट्रोल माइलेज को छह फीसदी तक घटा सकता है और यह वाहनों के इंजनों को प्रभावित करता है।”

इस नीति के उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “यह सिर्फ इथेनॉल के बारे में नहीं, बल्कि इस संबंध में अमेरिका के साथ व्यापार समझौते से है। इस समझौते के तहत भारत अगले पाँच सालों में इथेनॉल के आयात को पाँच गुना बढ़ाकर लगभग एक अरब लीटर से पाँच अरब लीटर करेगा, जो कि लगभग 20 अरब डॉलर बनता है। अमेरिका इथेनॉल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत को यह बोझ उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुकने और उनकी हर बात को स्वीकार करने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? अमेरिकी किसान अपनी अतिरिक्त पैदावार का निपटारा कर रहे हैं, जबकि भारतीय उपभोक्ताओं को उसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया जा रहा है।”

केंद्र सरकार की विदेश नीति की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “केंद्र के फैसले बड़े कॉरपोरेट घरानों के हितों को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं। स्थिति अब यह बन चुकी है कि भारत को कहाँ से कच्चा तेल खरीदना है और कहाँ से नहीं, यह अमेरिका तय करता है। ऑपरेशन सिंधूर के दौरान भी, अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान से संबंधित विकास की घोषणा की थी, जिससे हमारी विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।”

इसे लागू करने की समय-सीमा पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “केंद्र ने असल में 2030 तक ई-20 को लागू करने की योजना बनाई थी। 2026 में इसे लागू करने की क्या जल्दी थी? उन्होंने ई-20 से शुरुआत की है और ई-25 तथा ई-50 को लागू करने से पहले विवाद के ठंडा पड़ने का इंतज़ार कर रहे हैं।”

विधानसभा के रुख को उजागर करते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब विधानसभा ने इस गंभीर राष्ट्रीय मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है। भाजपा सदस्यों ने हिस्सा न लेने का फैसला किया, लेकिन हम लोगों के हितों की रक्षा के लिए इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। उपभोक्ताओं को शुद्ध पेट्रोल और ई-20 में से एक चुनने की छूट होनी चाहिए। पहले, लोग लैड और अनलेड पेट्रोल में से एक चुन सकते थे। यह फैसला लोगों की मर्जी को ताक पर रखकर जबरन उन पर थोपा गया है।”

इस नीति की तुलना टोल प्लाज़ा से करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “दुनिया भर में, लोगों के पास टोल सड़कों या बिना टोल वाली सड़कों का चयन करने का विकल्प होता है। जब नागरिक पहले ही रोड टैक्स अदा करते हैं, तो उन्हें अलग से टोल टैक्स क्यों देना पड़े? पंजाब सरकार ने 19 टोल प्लाज़ा बंद कर दिए हैं, जिससे यात्रियों को हर रोज़ लगभग 67 लाख रुपये की बचत हो रही है।”

अपनी मांग को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “लोगों को तुरंत पेट्रोल पंपों पर शुद्ध पेट्रोल और ई-20 में से एक चुनने की छूट दी जानी चाहिए और ई-20 की कीमत घटाई जानी चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और अन्य संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर उनसे आम लोगों के हितों की रक्षा करने की अपील की है।”