आम आदमी पार्टी (आप) के सीनियर नेता और पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रविवार को जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा को पंजाब सरकार से बिना किसी सलाह के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यह नियुक्ति किया गया है, उससे पंजाब के संवैधानिक अधिकारों और देश के फेडरल स्ट्रक्चर के प्रति केंद्र के सम्मान पर गंभीर सवाल उठे हैं। इस दौरान उनके साथ आप नेता तरनप्रीत सिंह सन्नी भी मौजूद थे।

जालंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि नियुक्ति को अंतिम रूप देने से पहले पंजाब सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने आगे कहा, “जिस तरह से यह नियुक्ति की गई है, उससे पंजाब के संवैधानिक अधिकारों और देश के फेडरल स्ट्रक्चर के प्रति केंद्र के सम्मान पर बड़े सवाल उठते हैं। नियुक्ति को तय करने से पहले पंजाब सरकार को अपने विचार पेश करने का अवसर नहीं दिया गया।

मंत्री ने कहा कि यह मामला इसलिए भी बहुत गंभीर है क्योंकि ऐसे नियुक्ति को कंट्रोल करने वाले मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में संबंधित राज्य सरकार के विचारों को ध्यान में रखने का साफ प्रोविजन है। उन्होंने कहा, “पंजाब के गवर्नर का 12 अगस्त, 2026 को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को भेजा गया लेटर और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का लेटर, दोनों में इस संबंधित प्रक्रिया का ज़िक्र था।”

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “नियमों के मुताबिक राज्य सरकार की राय ज़रूरी होने के बावजूद, चीफ जस्टिस की नियुक्ति से पहले पंजाब सरकार से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया। यह सिर्फ़ नियुक्ति का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पंजाब के अधिकारों और संवैधानिक फेडरल स्ट्रक्चर का मुद्दा है।”

उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस समय के सबसे सीनियर जज, जस्टिस जी.एस. संधावालिया के प्रति केंद्र सरकार के पिछले रवैये पर भी सवाल उठाए। उन्होंने याद दिलाया, “सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जुलाई 2024 में जस्टिस संधावालिया को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त होने से पहले नियुक्ति को दो महीने से ज़्यादा समय तक रोक कर रखा गया।”

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “मैं पूछना चाहता हूं कि कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद जस्टिस जीएस संधावालिया को मध्य प्रदेश का चीफ जस्टिस बनाने में देरी क्यों की गई, जबकि जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा को पंजाब सरकार से सलाह लिए बिना पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस क्यों नियुक्त किया गया?”

उन्होंने कहा, “इससे एक बुनियादी सवाल उठता है: अगर राज्य सरकार की सलाह तय प्रोसेस का हिस्सा है, तो पंजाब की चुनी हुई सरकार से सलाह क्यों नहीं ली गई? मुख्यमंत्री तीन करोड़ पंजाबियों के जनादेश को रिप्रेजेंट करते हैं। चुनी हुई राज्य सरकार को नज़रअंदाज़ करना न केवल मुख्यमंत्री बल्कि पंजाब के लोगों का भी अपमान है।”

मंत्री ने आगे कहा, “इस मुद्दे पर पंजाब कैबिनेट में तुरंत चर्चा की ज़रूरत थी। इसलिए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस मामले पर चर्चा करने के लिए रविवार शाम 4 बजे एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई है।”

इस नियुक्ति को राज्य के अधिकारों से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा बताते हुए, मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “संविधान एक फेडरल ढांचा बनाता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार साफ तौर पर तय हैं। केंद्र बार-बार राज्यों के अधिकारों में दखल नहीं दे सकता। पंजाब सरकार अपने संवैधानिक अधिकारों और फेडरल ढांचे को कमजोर करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाएगी।”

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि बठिंडा दूसरी बार ‘खेडां वतन पंजाब दियां ‘ के लॉन्च की मेजबानी कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि चौथे सीज़न में पूरे पंजाब से खिलाड़ियों का रिकॉर्ड हिस्सा देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा, “‘खेडां वतन पंजाब दियां ‘ एक अनोखी पहल है क्योंकि यह अलग-अलग पीढ़ियों के लोगों को जोड़ती है। दादा-दादी, माता-पिता और पोते-पोतियों सभी को हिस्सा लेने और मुकाबला करने का मौका मिलता है। यह सिर्फ़ एक स्पोर्ट्स समारोह नहीं है, बल्कि एक मूवमेंट है जो पंजाबियों को स्पोर्ट्स से जोड़ रहा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ्य माहौल बना रहा है।”

‘आप’ के मीडिया इंचार्ज ने कहा, “चौथे सीज़न में, 9 आयु वर्गां के अधीन14 साल से 70 साल और उससे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 38 स्पोर्ट्स में मुकाबले करवाए जाएंगे और 4 पैरा-स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया हैं। हम खिलाड़ियों की मांग मानते हुए लड़के और लड़कियों दोनों के लिए गांव स्तर पर टेनिस-बॉल क्रिकेट प्रदर्शनी मुकाबले भी करवा रहे हैं।”

बलतेज पन्नू ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि खिलाड़ियों को बिना किसी देरी के उनकी इनामी राशि मिले। उन्होंने कहा, “जब भी कोई खिलाड़ी ‘खेडां वतन पंजाब दियां ‘ में जीतता है, तो इनामी राशि सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारत को रिप्रेजेंट करने वाले एथलीटों को समय पर फाइनेंशियल मदद भी सुनिश्चित की है।”

उन्होंने कहा, “जब हमारे खिलाड़ी देश को रिप्रेजेंट करने की तैयारी कर रहे हों, तो उन्हें पैसे की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और ओलंपिक्स के लिए चुने गए एथलीटों को मुकाबलों में जाने से पहले ही उनकी तैयारी के लिए वित्तीय मदद दी जाती है।”

भारतीय हॉकी टीम को सरकार से मिली मदद को याद करते हुए, बलतेज पन्नू ने कहा, “जब भारतीय हॉकी टीम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीतकर लौटी, तो पंजाब सरकार ने वादे के मुताबिक खिलाड़ियों को तुरंत 1 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। केंद्र से इनाम की रकम बाद में आई, लेकिन पंजाब ने हमारे खिलाड़ियों को इंतज़ार नहीं कराया। यह मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का खिलाड़ियों के प्रति कमिटमेंट दिखाता है।”

बलतेज पन्नू ने बताया, “पूरे पंजाब में 3,100 से ज़्यादा गांव-स्तर के स्पोर्ट्स स्टेडियम चालू किए जा रहे हैं। इन ग्राउंड्स में फ्लडलाइट्स और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। बच्चे शाम को वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और दूसरे गेम खेलने के लिए इन ग्राउंड्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं।”

स्पोर्ट्स के प्रति उत्साह को सरकार के चल रहे ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान से जोड़ते हुए, बलतेज पन्नू ने कहा कि स्पोर्ट्स युवाओं को नशों का एक अच्छा विकल्प देते हैं। “स्पोर्ट्स हमारे युवाओं को एक सही दिशा और क्रिएटिव विकल्प देते हैं। युद्ध नशेआं विरुद्ध सिर्फ सरकारी कार्रवाई तक सीमित नहीं रह सकती। ‘विलेज डिफेंस कमेटियों’ (गांव की सुरक्षा समितियों) के ज़रिए आम नागरिकों को भी इस जंग में शामिल किया गया है। सरकारी मशीनरी के ज़रिए मिली जानकारी की जांच की जाती है और उसके हिसाब से कार्रवाई की जाती है।”

बलतेज पन्नू ने खिलाड़ियों के सम्मान और सहयोग के लिए सरकार के प्रयत्नों पर रोशनी डाली। बलतेज पन्नू ने कहा, “हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ियों को पता हो कि पंजाब उनके साथ खड़ा। मई महीने में, 85 खिलाड़ियों को महाराजा रणजीत सिंह अवॉर्ड से सम्मानित किया गया, जबकि 11 जाने-माने खिलाड़ियों को पीसीएस और डीएसपी की नौकरी दी गई है। इसका मकसद यह पक्का करना है कि हमारे खिलाड़ी पैसे की अनिश्चितता के दबाव के बिना अपने स्पोर्ट्स करियर पर ध्यान दे सकें।”

उन्होंने कहा कि पंजाब अक्टूबर-नवंबर में मोहाली और जालंधर में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की भी मेज़बानी करने वाला है। “अक्टूबर-नवंबर में मोहाली और जालंधर में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करना पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक पल है। यह एक ऐसा राज्य है जिसने भारत के कुछ बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी दिए हैं, और यहां एक इंटरनेशनल स्तर का हॉकी टूर्नामेंट ऑर्गनाइज़ करने से देश के ‘स्पोर्ट्स पावरहाउस’ के तौर पर पंजाब की पहचान और मज़बूत होती है।”

बलतेज पन्नू ने कहा, “12 अगस्त से, ‘मशाल’ पूरे पंजाब में घूम रही है और इसे लोगों और जाने-माने खिलाड़ियों से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। इसने ‘खेल पंजाब की मातृभूमि हैं’ का मैसेज राज्य के कोने-कोने तक पहुंचाया है और लोगों को इस स्पोर्ट्स मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित किया है।”

बलतेज पन्नू ने अपील की, “मैं हर पंजाबी से अपील करता हूं कि वे खेलों में हिस्सा लें, हमारे खिलाड़ियों को बढ़ावा दें और एक हेल्दी और मज़बूत पंजाब बनाने का हिस्सा बनें। सभी को मुख्यमंत्री भगवंत मान के ‘रंगला पंजाब’ के सपने को पूरा करने में अपना योगदान देना चाहिए।”

टांडा के एक सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 40 से बढ़कर 400 से अधिक होने और विद्यार्थियों द्वारा नीट और जेईई पास करने की मिसालें देते हुए, उन्होंने अध्यापकों को इस बदलाव का मुख्य स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि असल बदलाव कक्षाओं के अंदर हो रहा है, जहां अध्यापक पंजाब के विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और उम्मीदों को दोबारा जगा रहे हैं।

इस संवाद के दौरान, अध्यापकों ने अपने निजी अनुभवों, सामने आ रही चुनौतियों और विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, सपनों और उपलब्धियों में आ रहे बदलाव के बारे में चर्चा की।

दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अध्यापकों को “समाज का पायलट” बताते हुए कहा, “जिस तरह एक पायलट पर विमान में सवार सभी यात्रियों की जान और मंजिल का भरोसा किया जाता है, उसी तरह एक अध्यापक पर पूरी पीढ़ी के भविष्य की दिशा का भरोसा होता है। हर डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, उद्यमी, मंत्री और नेता पहले एक अध्यापक के हाथों से ही गढ़ा जाता है।”

मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भगवंत मान सरकार का सबसे बड़ा योगदान केवल बेहतर ढांचा तैयार करना ही नहीं, बल्कि सरकारी स्कूल के अध्यापकों के मान-सम्मान, आत्मविश्वास और पेशेवर निष्ठा को बहाल करना है।

उन्होंने आगे कहा, “भगवंत मान सरकार ने अध्यापकों को प्रशासनिक श्रृंखला की आखिरी कड़ी नहीं, बल्कि पंजाब के बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण नेता माना है। जब कोई सरकार अपने अध्यापकों को सिंगापुर, फिनलैंड और आईआईएम अहमदाबाद भेजती है, तो यह सिर्फ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं होता। यह एक बड़ा संदेश होता है कि हमारे अध्यापक दुनिया के बेहतरीन विचारों तक पहुंच के हकदार हैं क्योंकि पंजाब का भविष्य उनके हाथों में है।”

मनीष सिसोदिया ने कहा कि कक्षाओं में पढ़ाई के नतीजों में पंजाब का केरल जैसे पारंपरिक रूप से आगे रहने वाले राज्यों को पछाड़कर देश का नंबर 1 राज्य बनना किसी प्रचार या सरकारी आदेशों से नहीं हुआ। उन्होंने कहा, “इस उपलब्धि का श्रेय सबसे पहले पंजाब के अध्यापकों को जाता है। सरकारें साधन, प्रशिक्षण और अनुकूल माहौल दे सकती हैं, लेकिन असल बदलाव कक्षा के अंदर, एक अध्यापक और बच्चे के बीच होता है।”

शिक्षा के बारे में अपना व्यापक दृष्टिकोण साझा करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि स्कूलों को विद्यार्थियों को सिर्फ परीक्षाएं पास करने और रोजगार प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि जिंदगी में जिम्मेदार फैसले लेने के लिए भी तैयार करना चाहिए। “ज्ञान और कौशल एप्लिकेशन्स जैसे हैं, लेकिन नैतिक मूल्य वह ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिस पर व्यक्ति की पूरी जिंदगी चलती है। शिक्षा प्रणाली को युवाओं को करियर के लिए तैयार करने के साथ-साथ भ्रष्टाचार को नकारने, नशे से दूर रहने, दूसरों का सम्मान करने और समाज की तरक्की के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने की शक्ति भी देनी चाहिए।”

उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ डिग्री धारक पैदा करके विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। इसे आत्मविश्वासी, सक्षम और संवेदनशील युवाओं की जरूरत है, और सिर्फ सशक्त अध्यापक ही ऐसी पीढ़ी तैयार कर सकते हैं। “किसी बच्चे का नीट या जेईई पास करना, स्कूल में बच्चों की संख्या 40 से 400 होना, या किसी विद्यार्थी का पहली बार आत्मविश्वास से बोलना—ये अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं। ये मिलकर सरकारी स्कूल प्रणाली द्वारा अपने अध्यापकों, विद्यार्थियों और समाज का भरोसा दोबारा जीतने की कहानी बयान करती हैं।”

मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकारों को अध्यापकों को सिर्फ शिक्षक दिवस पर ही याद करने से आगे बढ़ना चाहिए और उनके कक्षाओं के अनुभवों को सुनने के लिए नियमित मंच तैयार करने चाहिए। उन्होंने कहा, “बच्चों और क्लासरूम को सबसे गंभीरता से समझने वाले लोग अध्यापक ही हैं। कोई भी गंभीर शिक्षा नीति उनके साथ मिलकर बनाई जानी चाहिए, न कि सिर्फ उन पर थोपी जानी चाहिए।”

अध्यापक वर्ग को बधाई देते हुए मनीष सिसोदिया ने आगे कहा, “बजट से इमारतें बनाई जा सकती हैं और टेंडरों से तकनीक खरीदी जा सकती है, लेकिन बच्चे का भविष्य सिर्फ एक प्रेरित अध्यापक ही गढ़ सकता है। पंजाब के अध्यापक सिर्फ आज के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहे, बल्कि कल के पंजाब का निर्माण कर रहे हैं।”

अध्यापकों की कहानियां आ रहे बदलाव को करती हैं बयान

इस संवाद के दौरान पंजाब के सरकारी स्कूलों से बदलाव की कई प्रेरणादायक कहानियां सामने आईं।

पीएम श्री सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कमाही देवी के प्रिंसिपल राजेश सिंह ने साझा किया कि कैसे उनके स्कूल के विद्यार्थी अब नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये उपलब्धियां दर्शाती हैं कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी अब उन लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं जो कभी उनकी पहुंच से बाहर माने जाते थे।

सरकारी एलीमेंट्री स्कूल, बजवाड़ा की रमिंदर कौर ने बताया कि जीमैट और टॉफेल पास करने और विदेश जाने के मौके होने के बावजूद उन्होंने सरकारी स्कूल अध्यापक बनना चुना। 14 सालों से अधिक के अध्यापन अनुभव के साथ, उनकी यात्रा पंजाब की सरकारी स्कूल प्रणाली में मौजूद प्रतिभा और समर्पण को दर्शाती है।

टांडा के सरकारी स्कूल के अध्यापक नरिंदर अरोड़ा ने बताया कि जब 40 से कम विद्यार्थियों वाले उनके स्कूल को दूसरे स्कूल में मिलाए जाने का खतरा था, तो अध्यापकों ने कैसे जवाब दिया। माता-पिता और स्थानीय समुदाय से लगातार संपर्क बनाकर, अध्यापकों ने दाखिले की संख्या 400 से अधिक कर दी।

मनीष सिसोदिया ने कहा, “इसे कहते हैं ओनरशिप। इन अध्यापकों ने चंडीगढ़ से किसी आदेश की उम्मीद नहीं की। उन्होंने अपने स्कूल की जिम्मेदारी खुद ली और समाज का भरोसा जीता।”

अध्यापिका मोनिका ने सरकार की ‘रीडिंग कंप्रिहेंशन ऐप’ के प्रभाव के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों में अंग्रेजी समझने, धाराप्रवाह बोलने और आत्मविश्वास से सवालों के जवाब देने की क्षमता में सुधार देखने को मिल रहा है, जो उनकी उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों को मजबूत करेगा।

इस कार्यक्रम में डिप्टी स्पीकर जै कृष्ण सिंह रौड़ी, डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन, सांसद राज कुमार छाबेवाल, विधायक ब्रह्म शंकर जिंपा, जसबीर सिंह राजा गिल, एडवोकेट करमबीर सिंह घुम्मण और डॉ. ईशांक कुमार, मुकेरियां हलका इंचार्ज सरबजोत सिंह साबी, मेयर परवीन सैनी, सीनियर डिप्टी मेयर सुरिंदर कुमार, डिप्टी मेयर संदीप कुमार मौजूद थे।

प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बादल परिवार और घटना में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल का पुतला भी फूंका और इस घटना पर चुप्पी साधने के लिए सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए आप पंजाब महिला विंग की प्रधान डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने कहा, “सबने वो परेशान करने वाले वीडियो देखे हैं कि कैसे अकाली दल के कार्यालय के अंदर दूसरी महिलाओं द्वारा एक महिला की पिटाई की गई। महिला ने कथित तौर पर सिर्फ एक बात कही थी कि भगवंत सिंह मान उसके बेटे जैसा है। उसे कथित तौर पर कहा गया था कि यह कार्यालय बादलों का है और अगर उसने वहां भगवंत सिंह मान का नाम लिया तो उसकी पिटाई की जाएगी। यह बेहद शर्मनाक रवैया है।”

आप पंजाब महिला विंग की प्रधान ने कहा, “किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? चाहे कोई व्यक्ति राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो या न हो, कानून सभी के लिए बराबर है। अगर महिला से कोई असहमति थी तो पुलिस को बुलाना चाहिए था। उसे कार्यालय में बुलाकर उसके साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए थी।”

डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने कहा, “महिला को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने भगवंत सिंह मान का नाम लिया था। यह दर्शाता है कि बादलों के मन में भगवंत सिंह मान को लेकर कितना डर और बौखलाहट है। मुख्यमंत्री ने पंजाब के लोगों के लिए लगातार काम किया है और ऐसे काम करके दिखाए हैं जो पारंपरिक पार्टियां दशकों के शासन के दौरान भी करने में नाकाम रहीं।”

आप विधायक ने आगे कहा कि शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस ने राजनीतिक फायदे के लिए बार-बार बांटो और राज करो की राजनीति की है और पंजाब के सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने ऐसी राजनीति को खारिज कर दिया है और वे महिलाओं की बेइज्जती या धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, “आप महिला विंग पंजाब की हर महिला के साथ मजबूती से खड़ी है। किसी भी महिला पर हमला, धमकी या बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। हम निष्पक्ष जांच और जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं।”

डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने संबंधित पुलिस कमिश्नर, एसएसपी और अतिरिक्त उपायुक्त से यह सुनिश्चित करने की भी अपील की कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।

यह आंकड़े 1 मार्च 2025, जब ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान की शुरुआत की गई थी, से 03 सितंबर 2026 तक की अवधि के हैं।

ये गुप्त सूचनाएँ सेफ पंजाब हेल्पलाइन (97791-00200) के माध्यम से प्राप्त हुईं, इन सूचनाओं से एनफोर्समेंट एजेंसियों को संदिग्ध नशा तस्करी और इससे जुड़ी गतिविधियों के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी मिली।

यह तथ्य विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है कि पंजाब में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेज (NDPS) अधिनियम के तहत दर्ज कुल 59,293 एफआईआर में से 25,000 से अधिक गिरफ्तारियाँ नागरिकों से मिली गुप्त सूचनाओं के आधार पर हुई हैं।

इसके अलावा, नशे के कारोबार के बड़े खिलाड़ियों पर भी कार्रवाई की गई है। आंकड़ों के अनुसार, 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन के साथ 696 ‘बड़ी मछलियों’ को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई केवल छोटे स्तर के नशा विक्रेताओं तक सीमित न रहकर बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की आपूर्ति करने वाले नेटवर्क के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई को दर्शाती है।

बरामदगी का आंकड़ा भी अभियान के व्यापक स्तर को दर्शाता है। एनफोर्समेंट एजेंसियों ने 3,757 किलोग्राम हेरोइन, 964 किलोग्राम अफ़ीम, 45 टन पोस्त की भूसी, 1,288 किलोग्राम गांजा और 71 किलोग्राम मेथामफेटामाइन, जिसे आमतौर पर ‘आइस’ के नाम से जाना जाता है, बरामद किया है। इसके अलावा, एनडीपीएस अधिनियम के तहत 62 लाख टैबलेट और कैप्सूल भी बरामद किए गए हैं।

इस एनफोर्समेंट अभियान के दौरान ₹22 करोड़ की नशीली दवाओं की बिक्री से अर्जित धनराशि अथवा नशीले पदार्थों की अवैध खरीद, बिक्री, वितरण या तस्करी के लिए रखी गई धनराशि भी ज़ब्त की गई है। इसके अलावा, नशीले पदार्थों की वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े 2,675 मामले दर्ज किए गए हैं।

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा, “गुप्त सूचनाओं ने एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स को अतिरिक्त मज़बूती दी है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में नागरिकों की ओर से गुप्त सूचनाएँ देने और उनके परिणामस्वरूप होने वाली गिरफ्तारियों में और अधिक भागीदारी देखने को मिलेगी।”

एडीजीपी एएनटीएफ पंजाब नीलाभ किशोर ने कहा, “ये आंकड़े दर्शाते हैं कि नशा विरोधी अभियान में कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ नागरिकों से प्राप्त ख़ुफ़िया जानकारी का उपयोग भी लगातार बढ़ रहा है। हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त 51,979 गुप्त सूचनाएँ इस बात का संकेत हैं कि आम नागरिक सक्रिय रूप से कार्रवाई के तंत्र तक महत्त्वपूर्ण जानकारी पहुँचा रहे हैं।”

राज्य सरकार ने नशे की लत से जूझ रहे लोगों को पुलिस के हस्तक्षेप के माध्यम से उपचार व्यवस्था से जोड़ने के लिए भी प्रयास तेज़ किए हैं। आंकड़ों के अनुसार, पुलिस द्वारा नशे की लत से जूझ रहे 42,498 लोगों को नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती करवाया गया, जबकि 1,55,970 अन्य लोगों को पुलिस द्वारा आउटपेशेंट ओपिओइड असिस्टेड ट्रीटमेंट (OOAT) क्लीनिकों तक पहुँचाया गया।

इसके अलावा, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 64A के तहत 11,239 व्यक्तियों को प्रतिरक्षा प्रदान की गई है। यह प्रावधान निर्धारित परिस्थितियों में उन नशीले पदार्थों पर निर्भर व्यक्तियों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, जो स्वेच्छा से उपचार करवाते हैं। नवीनतम आंकड़े इस प्रकार नशे के ख़िलाफ़ अभियान के दोहरे दृष्टिकोण को दर्शाते हैं—एक ओर नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई और दूसरी ओर नशे के कारोबार में शामिल लोगों तथा नेटवर्क की पहचान के लिए नागरिकों एवं कानून लागू करने वाले अधिकारियों की बढ़ती भागीदारी।

इस निरंतर कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 41.124 किलोग्राम हेरोइन, 3.85 ग्राम क्रिस्टल मेथामफेटामाइन, 6.503 किलोग्राम अफीम, 42 ग्राम चरस, 250.537 किलोग्राम पोस्त की भूसी तथा नशीली दवाओं के 15,843 कैप्सूल/गोलियाँ बरामद की हैं। नशा तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे कुल 38 वाहनों को भी ज़ब्त किया गया है।

इस संबंध में, पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने कहा, “’युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान के तहत, फाजिल्का पुलिस ने नशा तस्करी और नशे के ख़िलाफ़ महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल की है। कार्रवाई के साथ-साथ रिहैबिलिटेशन पर भी विशेष जोर दिया गया है। कुल 252 लोगों को नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती करवाया गया है, जबकि 1,809 लोगों को आउटपेशेंट ओपिओइड असिस्टेड ट्रीटमेंट (ओओएटी) केंद्रों के लिए रेफर किया गया है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 64-ए के तहत 141 लोगों को भी लाभ दिया गया है।”

विभिन्न गिरोहों से जुड़े गैंगस्टरों के कई सहयोगियों की पहचान कर उन्हें गिरफ़्तार कर के,ज़िला पुलिस ने ‘गैंगस्टरां ‘ते वार’ अभियान के तहत भी महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। फाजिल्का के एसएसपी गगन अजीत सिंह ने कहा, “पहचान कर गिरफ़्तार किए गए आरोपियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि संगठित अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। अब तक, आर्म्स एक्ट के तहत 10 मामले दर्ज किए गए हैं और 15 आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया है। इस दौरान 25 पिस्तौल, एक देसी पिस्तौल, 32 मैगजीन, 52 ज़िंदा कारतूस और तीन ड्रोन बरामद किए गए हैं।”

सामुदायिक संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत फाजिल्का पुलिस ने 99 ‘प्रोजेक्ट संपर्क’ बैठकें तथा 334 नशा विरोधी जागरूकता शिविर और सेमिनार आयोजित किए हैं। इन पहलों का उद्देश्य लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना, नशे के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना और पुलिस-जनता के संबंधों को मज़बूत करना है। लोगों को साइबर अपराधों की समय पर रिपोर्टिंग के लिए 1930 हेल्पलाइन तथा cybercrime.gov.in पोर्टल के बारे में भी जागरूक किया गया है।

ज़िला पुलिस ने चौबीसों घंटे जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय और ख़ुफ़िया-आधारित पुलिसिंग मॉडल अपनाया है। 112 हेल्पलाइन से जुड़े 21 इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल (ईआरवी), जिन पर 102 पुलिसकर्मी तैनात हैं, के साथ-साथ 10 पुलिसकर्मियों वाली पाँच पीसीआर मोटरसाइकिलें दिन और रात की शिफ्ट में तैनात की गई हैं। ज़िले के रणनीतिक प्रवेश और निकास बिंदुओं पर सात स्थायी रात्रि नाके भी स्थापित किए गए हैं, जहाँ 39 पुलिसकर्मी तैनात हैं। इन नाकों पर बैरिकेडिंग की गई है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से इनका निरीक्षण किया जाता है।

यातायात नियमों के सख़्त पालन के परिणामस्वरूप 23,804 चालान किए गए हैं, 921 वाहनों को ज़ब्त किया गया है और 173 नकद चालान जारी किए गए हैं, जिनसे 1,70,600 रुपये का ज़ुर्माना वसूला गया है। निवारक पुलिसिंग के तहत 976 लोगों को हिरासत में लिया गया और 545 लोगों को पाबंद किया गया, जिससे ज़िले में कानून-व्यवस्था को और मज़बूत करने में मदद मिली है।

जाँच और कार्रवाई को मज़बूत करने के लिए पुलिस द्वारा तकनीक का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम (PAIS) का उपयोग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन (पहचान सत्यापन) के लिए किया जा रहा है, जबकि वाहन(VAHAN) डेटाबेस नाकों और तलाशी अभियानों के दौरान वाहनों के तत्काल वेरिफिकेशन में मदद करता है। ज़ब्त किए गए मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की फोरेंसिक जाँच के लिए एक डिजिटल फोरेंसिक लैब भी स्थापित की गई है।

एसएसपी ने कहा, “सीसीटीवी निगरानी और तकनीक आधारित ख़ुफ़िया तंत्र ने अपराध का पता लगाने, जाँच और पुलिस की कार्यक्षमता को और बेहतर बनाया है। अपराधियों का पता लगाने और उनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) तथा ‘अन्वेषक’ जैसे ओपन-सोर्स एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हत्या के मामले में फरार दोषी संदीप तोमर को NATGRID की मदद से मध्य प्रदेश से सफलतापूर्वक ट्रेस कर गिरफ़्तार किया गया। इस प्रणाली ने 2026 में सीमा पार नशा तस्करी नेटवर्क के ख़िलाफ़ पुलिस अभियानों में भी मदद की है।”

सीमा पार से होने वाली नशा तस्करी के ख़िलाफ़ कार्रवाई के तहत 16 मामले दर्ज किए गए हैं और 11 आरोपियों को गिरफ़्तार किया गया है। इन गिरफ़्तारियों के दौरान 26.822 किलोग्राम हेरोइन, एक पिस्तौल, पाँच मैगजीन, 13 ज़िंदा कारतूस और एक ड्रोन बरामद किया गया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में लगाने और नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए खेलों को सबसे बड़ा हथियार बनाया जाएगा। पंजाब सरकार द्वारा 5 सितंबर से बठिंडा से ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ सीजन-4 की शुरुआत की जा रही है। इस वर्ष 10 लाख से अधिक खिलाड़ियों के मैदान में उतरने की उम्मीद है, जबकि इसका फाइनल 29 नवंबर को पटियाला में खेला जाएगा।”

पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा, “पहली बार खेलों के लिए 1,794 करोड़ रुपये का बड़ा बजट रखा गया है। गांवों में 3,148 खेल मैदानों और 6,000 जिम के विकास के साथ-साथ स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में भी विशेष कार्य किया जा रहा है। आइए, हम पंजाब की तीन पीढ़ियों को एक ही मैदान पर एक साथ खेलते हुए देखें और पंजाब को खेलों में अग्रणी राज्य बनाएं।”

यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ का चौथा संस्करण 5 सितंबर को शुरू होगा और इन खेलों का उद्घाटन बठिंडा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बेहद खुशी की बात है कि इस वर्ष 10 लाख खिलाड़ियों को इन खेलों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ पंजाब के हर गांव, कस्बे और शहर में छिपी खेल प्रतिभाओं की पहचान करने, उन्हें प्रोत्साहित करने और तराशने का सबसे बेहतरीन मंच है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “इन खेलों के माध्यम से हमारा उद्देश्य अपने बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ की विशेषता यह है कि यह विभिन्न पीढ़ियों को आपस में जोड़ती है। पिछले संस्करणों में एक ही परिवार की तीन पीढ़ियों, जिसमें दादा, पिता और पुत्र शामिल थे, ने इन खेलों में भाग लिया था। इस वर्ष 14 वर्ष से लेकर 70 वर्ष से अधिक आयु तक के नौ आयु वर्गों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।”

उन्होंने कहा कि इस वर्ष कुल 38 खेल विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें चार पैरा खेल—पैरा एथलेटिक्स, पैरा पावरलिफ्टिंग, पैरा बैडमिंटन और व्हीलचेयर बास्केटबॉल—शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष बेहद सरल पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई है और पंजीकरण पूरी तरह निःशुल्क है। खेल विभाग ने पहली बार कोड आधारित पंजीकरण शुरू किया है, जिसके माध्यम से खिलाड़ी किसी भी समय और कहीं से भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि खेल विभाग के पोर्टल के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है और यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से अपील की कि वे अपना पंजीकरण करवाकर इन खेलों में उत्साहपूर्वक भाग लें। ये प्रतियोगिताएं पंजाब के सभी 153 ब्लॉकों और 23 जिलों को कवर करते हुए ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित की जाएंगी। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं 16 जिलों में होंगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पहली बार लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए टेनिस बॉल क्रिकेट को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है। मशाल मार्च (टॉर्च रिले) 12 अगस्त को शुरू हुआ था और 5 सितंबर को अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले पंजाब के सभी जिलों से होकर गुजरेगा। खेलों का समापन 29 नवंबर को पटियाला में होगा। राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक विजेताओं को 10,000 रुपये, रजत पदक विजेताओं को 7,000 रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 5,000 रुपये दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि 40 वर्ष तक की आयु के पदक विजेताओं को ग्रेडेशन प्रमाण-पत्र भी दिए जाएंगे, जिससे वे सरकारी नौकरियों में खेल कोटे का लाभ लेने के पात्र बन सकेंगे। पहले तीन सीजन के दौरान खिलाड़ियों के बीच 25.51 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई है, जो इन खेलों की भारी सफलता को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पहले सीजन में 3.50 लाख खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, 9,688 खिलाड़ियों ने पदक जीते और 6.88 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई। दूसरे सीजन में 4 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, 12,500 खिलाड़ियों ने पदक जीते और 8.87 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई। तीसरे सीजन में 4.35 लाख खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, 14,500 खिलाड़ियों ने पदक जीते और 9.76 करोड़ रुपये वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण वर्ष 2025 में इन खेलों का आयोजन नहीं किया जा सका था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल हमेशा से पंजाब की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। युवाओं की अपार ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए वर्ष 2023 में नई खेल नीति लाई गई थी। इससे खेलों के लिए बजट आवंटन में वृद्धि की गई और खिलाड़ियों को नकद पुरस्कारों के साथ-साथ प्रशिक्षण एवं तैयारी के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई।

उन्होंने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार केवल खेलों को बढ़ावा देने के लिए 1,744 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। वर्ष 2022 के बाद पंजाब के इतिहास में पहली बार राज्य भर के 40,415 खिलाड़ियों को कुल 135 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि खिलाड़ियों को प्रशिक्षण एवं तैयारी के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा रही है। ओलंपिक खेलों की तैयारी के लिए 15 लाख रुपये तथा एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी के लिए 8 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। 85 खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पंजाब का नाम रोशन करने वाले 11 खिलाड़ियों को पीसीएस/डीएसपी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि खेल संस्कृति को बढ़ावा देना राज्य सरकार के नशे के खिलाफ अभियान में सबसे प्रभावी साधनों में से एक साबित हो सकता है और यही कारण है कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि खेलों से जुड़े युवाओं के पास नशे की ओर देखने का समय भी नहीं होता, क्योंकि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए पूरी ऊर्जा लगा रहे होते हैं। इससे राज्य में नशे की बुराई को समाप्त करने और युवाओं को पंजाब के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में बराबर का भागीदार बनाने में काफी मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 के संस्करण की अवधारणा ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ को राज्य की खेल संस्कृति को मजबूत करने और युवाओं की ऊर्जा को खेलों की ओर लगाने के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में प्रस्तुत करती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यभर में 3,100 ग्रामीण खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार पंजाब एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है, जिसके मैच अक्टूबर-नवंबर के दौरान जालंधर और मोहाली में होंगे। इससे पंजाब के लोगों को अपने घरेलू मैदान पर अपने हॉकी सितारों को खेलते देखने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह गर्व और खुशी की बात है कि पंजाब के आठ खिलाड़ी इस समय यूरोप में हो रहे विश्व हॉकी कप में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

पंजाब की मौजूदा खेल संस्कृति को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान पालप्रीत सिंह बराड़—सभी पंजाब से संबंधित हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार भारत ने एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य सहित 100 पदकों के जादुई आंकड़े को पार किया। एशियाई खेल 2023 के दौरान 20 पदक जीतकर पंजाबियों ने इसमें बड़ा योगदान दिया।

उन्होंने कहा कि पंजाब के 32 खिलाड़ियों ने आठ स्वर्ण, छह रजत और छह कांस्य पदक जीतकर इन खेलों में पंजाब के प्रदर्शन का 72 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले नई दिल्ली में 1951 और जकार्ता में 1962 में आयोजित एशियाई खेलों में पंजाब के खिलाड़ियों ने सात-सात स्वर्ण पदक जीते थे। पिछली एशियाई खेलों में आठ स्वर्ण पदक जीतकर पंजाब के खिलाड़ियों ने यह रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचा।

उन्होंने कहा कि इससे पहले नई दिल्ली में 1951 में आयोजित एशियाई खेलों में पंजाब के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पदकों की अधिकतम संख्या 15 थी, लेकिन 70 वर्ष से अधिक समय बाद यह रिकॉर्ड भी टूट गया, क्योंकि पंजाब के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार खेलों के स्तर को मजबूत करने और युवा खिलाड़ियों के लिए व्यापक अवसर पैदा करने का काम जारी रखेगी, ताकि पंजाब खेल जगत में अपना अग्रणी स्थान फिर से हासिल कर सके और साथ ही अपने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक दिशा प्रदान कर सके।

चौथे संस्करण में 38 खेल विधाओं और चार पैरा खेलों में 10 लाख से अधिक खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

ये खेल ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। ब्लॉक स्तर पर सात खेल, जिला स्तर पर 28 खेल और राज्य स्तर पर 38 खेलों के साथ-साथ राज्य स्तर पर चार पैरा खेल विधाएं शामिल होंगी। पैरा राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं 25 से 28 नवंबर तक लुधियाना में आयोजित की जाएंगी।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं 10 अक्टूबर से 23 नवंबर तक तीन चरणों में 16 जिलों—लुधियाना, मानसा, कपूरथला, जालंधर, एस.ए.एस. नगर, गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, बठिंडा, फरीदकोट, पटियाला, संगरूर, रूपनगर, बरनाला, फतेहगढ़ साहिब और मलेरकोटला—में आयोजित की जाएंगी।

पहला चरण 10 से 15 अक्टूबर तक होगा, जिसमें 13 खेल विधाएं शामिल होंगी। दूसरा चरण 17 से 23 अक्टूबर तक होगा, जिसमें 13 खेल विधाएं होंगी। तीसरा चरण 17 से 23 नवंबर तक होगा, जिसमें 12 खेल विधाओं में मुकाबले करवाए जाएंगे।

चार पैरा खेल विधाओं—पैरा एथलेटिक्स, पैरा पावरलिफ्टिंग, पैरा बैडमिंटन और व्हीलचेयर बास्केटबॉल—की प्रतियोगिताएं 25 से 28 नवंबर तक लुधियाना में आयोजित की जाएंगी।

ब्लॉक और जिला स्तर की प्रतियोगिताओं के दौरान नवनिर्मित ग्रामीण खेल मैदानों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक प्रतियोगिता लोगों को एकजुट करने का माध्यम बनेगी और इसमें स्थानीय नेतृत्व, ओलंपियन, सार्वजनिक हस्तियों तथा युवाओं को एक मंच पर लाया जाएगा।

श्री गुरु रविदास जी महाराज के महान जीवन, दर्शन और पवित्र बाणी के अध्ययन के लिए प्रतिष्ठित संस्था के रूप में विकसित किया जा रहा यह केंद्र 10.4 एकड़ रकबे में बनाया जाएगा। इसकी कुल लागत 37 करोड़ रुपए आएगी, जिसमें से 11 करोड़ रुपए जमीन पर और 60 लाख रुपए जरूरी मंजूरियों पर खर्च किए गए हैं, जबकि इसकी निर्माण के लिए जरूरी सारा खर्च पंजाब सरकार द्वारा उठाया जाएगा।

इस केंद्र में एक तीन-मंजिला प्रशासनिक और अध्यापन (एडमिन व टीचिंग) ब्लॉक, लड़के और लड़कियों के लिए तीन-मंजिला होस्टल (हरेक होस्टल में 54 छात्रों के रहने की सुविधा) और अध्यापकों तथा स्टाफ के लिए दो-मंजिला इमारत होगी। यह केंद्र बच्चों, छात्रों और शोधकर्ताओं को श्री गुरु रविदास जी महाराज के जीवन, बाणी, दर्शन और शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए विशेष स्थान प्रदान करेगा और ऐसी शोध को प्रोत्साहित करेगा जो उनके ज्ञान और संदेश के प्रकाश को दुनिया भर में फैलाए।

यह नींव पत्थर पंजाब सरकार द्वारा श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित साल भर चलने वाले समारोहों के हिस्से के रूप में रखा गया है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इन समारोहों के तहत 50 मोबाइल वैनें सभी 23 जिलों के 13,000 गांवों में गुरु जी के जीवन, दर्शन और शिक्षाओं पर डाक्यूमेंट्रियां दिखाने के लिए जा रही हैं, ताकि उनके समानता, मानवता और मान-सत्कार के संदेश को पूरे पंजाब के लोगों तक पहुंचाया जा सके। उनकी शिक्षाओं ने जाति-पात के भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद की और मानवता को सच्चा राह दिखाया, जबकि उनके समानता वाले समाज का संकल्प आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा, तरुनप्रीत सिंह सौंद, महिंदर भगत, डा. रवजोत, हरभजन सिंह ई.टी.ओ. और लाल चंद कटारूचक्क; लोकसभा सदस्य डा. राज कुमार चब्बेवाल; पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक के चेयरमैन पवन कुमार टीनू; पर्यटन और सांस्कृतिक मामले विभाग के सलाहकार दीपक बाली; विधायक बलकार सिंह और इंदरजीत कौर मान तथा अन्य उपस्थित थे।

इस मौके पर डेरा बल्लां के पद्म श्री संत निरंजन दास जी, बाल नाथ आश्रम के संत प्रगट नाथ जी, कठार के संत परदीप दास जी, संत तेजा सिंह जी, संत निर्मल दास जी जोड़े वाले, संत लेख राज जी सहित संत समाज भी हाजिर था।

इस मौके पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारे लिए यह बहुत ही गर्व और तसल्ली वाली बात है कि प्रदेश सरकार श्री गुरु रविदास जी महाराज के प्रति श्रद्धा और सत्कार के रूप में एक और नेक उपक्रम कर रही है। हम सचमुच भाग्यशाली हैं कि हमें श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित यह सेवा करने का सौभाग्य हासिल हुआ है। इस उपक्रम के तहत आज श्री गुरु रविदास जी बाणी अध्ययन केंद्र का नींव पत्थर रखा जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 37 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें से 11 करोड़ रुपए जमीन पर और 60 लाख रुपए जरूरी मंजूरियों पर खर्च किए जा चुके हैं। केंद्र की निर्माण के लिए जो भी खर्च जरूरी होगा, वह पंजाब सरकार द्वारा किया जाएगा।”

इस केंद्र में योजनाबद्ध बुनियादी ढांचे के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “यह केंद्र 10.4 एकड़ रकबे में फैला होगा और कुल कवरड एरिया लगभग 96,500 वर्ग फुट होगा। केंद्र में तीन-मंजिला प्रशासनिक और अध्यापन ब्लॉक के साथ-साथ लड़कों और लड़कियों के लिए तीन-मंजिला होस्टल होंगे, जिनमें से हरेक में होस्टल 54 छात्रों के रहने की सुविधा होगी। अध्यापकों और अन्य फैकल्टी मेंबर्स के लिए 1,200 वर्ग फुट में फैला एक दो-मंजिला आवासीय ब्लॉक भी बनाया जाएगा।”

इस केंद्र को गुरु जी महाराज की शिक्षाओं के अध्ययन और प्रचार-प्रसार के लिए महान संस्था के रूप में देखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह केंद्र श्री गुरु रविदास जी महाराज की बाणी के व्यापक अध्ययन और शोध में बहुत सहायक सिद्ध होगा, इसके साथ ही गुरु जी की शिक्षाओं को दुनिया के कोने-कोने में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह केंद्र श्री गुरु रविदास जी महाराज की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए रोशनी का मीनार के रूप में काम करेगा, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां उनकी बाणी से प्रेरणा ले सकें। यह केंद्र गुरु जी के जीवन और दर्शन का अध्ययन करने वाले छात्रों और शोधकर्ताओं को श्री गुरु रविदास जी महाराज की पवित्र बाणी के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने की सुविधा प्रदान करने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा।”

इस उपक्रम को शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार के व्यापक प्रयासों से जोड़ते हुए उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता दी है और लोगों के जीवन को बदलने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल की हैं। कोई भी मुफ्त की सुविधाएं या रियायती कार्ड प्रदेश से गरीबी या अन्य सामाजिक बुराइयों को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन शिक्षा वह जरिया है जो लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर उन्हें इस बुरे दौर से बाहर निकाल सकता है। इसी वजह से हमारी सरकार आम लोगों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए अथक प्रयास कर रही है।”

स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब की उपलब्धियों पर रोशनी डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “इन प्रयासों के कारण पंजाब स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर रहा है और भारत सरकार की प्रमुख संस्थाओं में से एक नीति आयोग ने नए आंकड़े जारी किए हैं जो दर्शाते हैं कि पंजाब ने प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा में केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली को पीछे छोड़कर नंबर एक स्थान हासिल किया है। शिक्षा वह रोशनी है जो अंधेरे को दूर करके संसार को रौशन करती है, जिस कारण प्रदेश सरकार इस पर विशेष जोर दे रही है। प्रदेश सरकार का मानना है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे उसका आर्थिक पृष्ठभूमि कैसा भी हो।”

बच्चों को बराबर के मौके प्रदान करने के लिए सरकार के प्रयासों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की पहलों का मकसद यह यकीनी बनाना है कि आम परिवारों के बच्चों को भी आगे बढ़ने के वही मौके मिलें जो किसी और को मिलते हैं। आने वाली पीढ़ियों को काबिल और सक्षम बनाने तथा खुशहाल पंजाब की रचना के लिए शिक्षा सबसे मजबूत हथियार है और प्रदेश सरकार इसे और मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जब मैंने पद संभाला था तब प्रदेश स्कूली शिक्षा में 27वें नंबर पर था, लेकिन यह हमारे लिए बहुत गर्व और संतुष्टि वाली बात है कि आज पंजाब इस क्षेत्र में नंबर एक पर है।”

नीट परीक्षा पास करने वाले सरकारी स्कूलों के छात्रों की संख्या में हुए वृद्धि पर रोशनी डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “जहां 2021 में सरकारी स्कूलों के सिर्फ 80 छात्रों ने नीट परीक्षा पास की थी, वहीं 2026 में यह संख्या बढ़कर 881 छात्र हो गई है, जो कि पंजाब के सरकारी स्कूलों की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पिछली सरकारों ने पूरे प्रदेश के स्कूलों को सिर्फ ‘मिड डे मील’ केंद्रों में बदलकर रख दिया था, लेकिन अब ये स्कूल शिक्षा के धुरी के रूप में बदल चुके हैं। पंजाब सरकार प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच यकीनी बनाने के मिशन पर काम कर रही है।”

श्री गुरु रविदास जी महाराज की शिक्षाओं के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “श्री गुरु रविदास जी महाराज ने समूची मानवता की भलाई और समाज के सभी वर्गों की बराबरी का संदेश दिया ताकि समानतावादी मूल्यों पर आधारित समाज की रचना हो। श्री गुरु रविदास जी महाराज ने एक ऐसे आदर्श समाज की परिकल्पना की जहां कोई भी किसी तरह का दुख न भोगे। अपनी शिक्षाओं के जरिए श्री गुरु रविदास जी महाराज ने जाति-पात के भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद की और मानवता को इंसानियत, हमदर्दी, बराबरी और मान-सत्कार का राह दिखाया।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “श्री गुरु रविदास जी महाराज का जन्म उस समय हुआ था जब समाज जाति-पात में बुरी तरह उलझा हुआ था और ऊंच-नीच के कट्टर विचारों में बंटा हुआ था। समाज को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ आंदोलन चला, जिसे बाद में ‘भक्ति आंदोलन’ के रूप में जाना गया। अपनी बाणी के जरिए श्री गुरु रविदास जी महाराज ने वर्ग-रहित समाज की कल्पना की जिसमें कोई भी व्यक्ति दुख, दर्द या अलगाव का शिकार न हो। श्री गुरु रविदास जी महाराज ने मनुष्यों में सामाजिक असमानताओं के भ्रम और भेदभावों को दूर करने के लिए अपनी बाणी के जरिए आध्यात्मिक ज्ञान बख्शा। प्रदेश सरकार श्री गुरु रविदास जी महाराज की सोच के अनुसार बराबरी वाले समाज की रचना के लिए वचनबद्ध है।”

650वें प्रकाश पर्व समारोहों के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे श्री गुरु रविदास जी महाराज का 650वां प्रकाश पर्व इतने बड़े स्तर पर मनाने का सौभाग्य मिला है। प्रदेश सरकार श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को बेमिसाल ढंग से मनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। गुरु जी के संदेश को दुनिया भर में फैलाना हम सबका साझा फर्ज है। श्री गुरु रविदास महाराज जी ने हर तरह के भेदभाव से मुक्त समानतावादी समाज की कल्पना की थी और श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित साल भर चलने वाले समारोह शुरू गए हैं।”

उन्होंने कहा, “श्री गुरु रविदास जी महाराज का 650वां प्रकाश पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस मकसद के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। श्री गुरु रविदास जी महाराज के प्रेरणादायक जीवन, दर्शन और पवित्र शिक्षाओं को घर-घर पहुंचाने के लिए विशेष डाक्यूमेंट्री शो करवाए जा रहे हैं। ये डाक्यूमेंट्रियां दिखाने के लिए मोबाइल वैनों को हरी झंडी देकर रवाना किया गया है, जो गांव-गांव जा रही हैं। ये वैनें पंजाब के सभी 23 जिलों के लगभग 13,000 गांवों का दौरा करेंगी और इस नेक कार्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी।”

संत समाज से हुई बातचीत के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे पद्म श्री संत निरंजन दास जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जिन्हें हाल ही में पद्म श्री अवॉर्ड से नवाजा गया है और जो आज हम सबके बीच मौजूद हैं।”

इससे पहले कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा और विधायक बलकार सिंह ने इस पवित्र मौके पर आई शख्सियतों का स्वागत किया।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम लोग 2,33,238 पिटीशन लेकर प्रधानमंत्री को देने गए थे। हालांकि पुलिस ने हमें प्रधानमंत्री आवास तक जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एक महीना पहले ई20 के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से चर्चा करने के लिए समय मांगा था, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। आज हम उन्हें पिटीशन देने के लिए निकले, तो उन्होंने जवाब दिया कि वे नहीं मिलेंगे। यह उनकी तानाशाही को दिखाता है। जिस तरह से उन्होंने नीट वाले पूरे एपिसोड में तानाशाही दिखाई, वैसे ही ई20 के मुद्दे पर भी वे अड़े हुए हैं। उनकी सरकार ने खुद संसद में माना है कि गाड़ियों की माइलेज कम होती है, लेकिन थोड़ी कम होती है। इंजन के पार्ट खराब होते हैं, लेकिन रबड़ वाले पार्ट खराब होते हैं। जब इंजन के पार्ट खराब होते हैं और गाड़ियों की माइलेज भी कम होती है, तो फिर सरकार ने यह जबरदस्ती क्यों कर रखी है?

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि यह जबरदस्ती इसलिए कर रखी है क्योंकि ट्रंप मोदी जी के सिर पर बैठे हैं। ट्रंप उन पर इतना दबाव डाल रहे हैं कि मोदी जी की ट्रंप के सामने ना कहने की हिम्मत नहीं है। ट्रंप जबरदस्ती कर रहे हैं कि अमेरिका से एथेनॉल खरीदकर भारत में बेचा जाए, इसलिए यह पूरा ई20 लाया गया है। आज हम पिटीशन लेकर गए थे जो रस्सी से बांधी हुई थीं, लेकिन किसी वजह से वो रस्सियां खुल गईं और कई पिटीशन इधर-उधर हो गईं। अगर प्रधानमंत्री कार्यालय कहेगा तो हम सभी पिटीशन का एक फ्रेश सेट उन्हें भिजवा देंगे। अगर 2 लाख 33 हजार से ज्यादा लोगों ने इतनी जल्दी साइन कर दिए, तो जाहिर है कि पूरे देश के अंदर इसे लेकर बहुत बेचौनी है। हम प्रधानमंत्री से यही निवेदन करना चाहते हैं कि वे अमेरिका से एथेनॉल खरीदना बंद करें और ट्रंप का दबाव बर्दाश्त करना सीखें, क्योंकि इसकी वजह से पूरा देश कष्ट झेल रहा है।

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अभी पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है कि ई20 को वापस लिया जाए। ई20 जनता के खिलाफ है और प्रधानमंत्री जी को ट्रंप का दबाव नहीं मानना चाहिए। गोवा में हमारे दो, गुजरात में पांच और जम्मू-कश्मीर में हमारा एक विधायक है। जम्मू-कश्मीर, गुजरात और गोवा में भी हमारे विधायक यह प्रस्ताव पेश करेंगे। हमें मालूम है कि वह पास होगा या नहीं, क्योंकि कम से कम गुजरात और गोवा में भाजपा की सरकारें हैं और वे इसे पास नहीं होने देंगे। लेकिन हम वहां भी ई20 वापस लेने का प्रस्ताव जरूर पेश करेंगे।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नीट वाले पूरे आंदोलन में मोदी जी को खुद निर्णय लेना था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है या नहीं। लेकिन यहां तो ट्रंप का दबाव है और ट्रंप के सामने मोदी जी भीगी बिल्ली बन जाते हैं। इसमें मोदी जी की चलती नहीं है और उनकी मजबूरियां हैं। अगर जनता को ई20 से छुटकारा चाहिए, तो उसे बड़े स्तर पर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। यह आंदोलन जारी रहेगा। आगे कब और कौन सी एक्टिविटी होगी, जल्द ही विचार विमर्श करके अवगत कराएंगे।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज जो 100 पीड़ित लोग आए, उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई, क्योंकि आज के दौर में हिम्मत करना बहुत मुश्किल है। जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाल देता है, ये लोग उसकी ऐसी-तैसी कर देते हैं, एफआईआर कर देते हैं। इनके ट्रोल धमकाते हैं और इनके गुंडे घर पहुंच जाते हैं। इन्होंने बहुत गुंडागर्दी मचा रखी है, लेकिन यही गुंडागर्दी इनका अंत साबित होगी।

इस दौरान, “आप” के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि ट्रंप के दबाव में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का स्वाभिमान, सम्मान और हिंदुस्तान की 30 करोड़ गाड़ियां ट्रंप के हाथों गिरवी रख दी हैं। ट्रंप की गुलामी के कारण प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से 22 हजार करोड़ रुपए का कूड़ा खरीदने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक महीने पहले प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अनुरोध किया था कि हम इस मुद्दे पर उनसे मिलना और बातचीत करना चाहते हैं। इसके अलावा 2 लाख 33 हजार लोगों ने हस्ताक्षर करके दिया कि वे ई20 के खिलाफ हैं। लेकिन ट्रंप की गुलामी के कारण प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल की बात नहीं सुनी।

संजय सिंह ने कहा कि आज अरविंद केजरीवाल अपने उन 100 पीड़ित साथियों के साथ, जिनकी गाड़ियां ई20 पेट्रोल से खराब हुई हैं, ये 2 लाख 33 हजार पत्र प्रधानमंत्री को सौंपने जा रहे थे। लेकिन 100 लोगों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया और एक हजार पुलिस वाले लगा दिए गए। असल में यही मोदी का राज है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ई20 के खिलाफ यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप की गुलामी और दलाली नहीं करने देंगे।

‘‘आप’’ वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि ई-20 का मसला देश के 30 करोड़ लोगों की गाड़ियों में ज़बरदस्ती इथेनॉल डलवाने का मसला है। करोड़ों लोग बता रहे हैं कि इससे उनकी गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, माइलेज कम हो रही है, इंजन ख़राब हो रहा है और सर्विस के ख़र्चे बढ़ गए हैं।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि जनता को इतना नुकसान हो रहा है, फिर भी मोदी जी इस पर अड़े क्यों हुए हैं? सिर्फ़ अमेरिका के दबाव में, ट्रंप के दबाव में। ट्रंप के पास सरप्लस इथेनॉल था, जिसे उन्होंने मोदी जी को झुकाकर भारत से ख़रीदवाने पर मजबूर कर दिया। आज इसी बारे में लाखों लोगों की पीटिशन लेकर हम प्रधानमंत्री जी को देने निकले थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मिलने से मना कर दिया। तब ये पीटिशन पुलिस के ज़रिए प्रधानमंत्री कार्यालय भिजवाई गईं।

*लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम यह याचिका की है साइन*

याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा गया है कि देशभर में ई20 पेट्रोल थोपे जाने के खिलाफ भारी आक्रोश है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है और इसे थोपने पर आमादा है। सरकार के फैसलों को सही ठहराने के लिए न तो कोई तर्क है, न ही कोई विज्ञान, न इंजीनियरिंग और न ही अर्थशास्त्र। शायद इसके पीछे कोई राजनीति है, जो मेरी समझ से परे है और मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं।

इस देश के एक नागरिक के रूप में, मैं आपसे आग्रह करता हूं किरू

1) फ्यूल स्टेशनों पर हमें शुद्ध पेट्रोल और ई20 के बीच चयन करने का विकल्प प्रदान करें, ताकि हमें ऐसे ईंधन का उपयोग करने के लिए मजबूर न होना पड़े जो हमारे वाहनों को नुकसान पहुंचाता है।

2) ई20 की कीमत कम करें ताकि यह इसके कम कैलोरी मान और इससे मिलने वाले कम माइलेज के अनुरूप हो, जिससे हमें गुणवत्ता से समझौता किए गए उत्पाद के लिए पूरी कीमत न चुकानी पड़े।

अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब विधानसभा सत्र के दौरान, मैंने उपभोक्ताओं पर ई-20 इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल थोपे जाने और इससे लोगों के वाहनों को हो रहे नुकसान का गंभीर मुद्दा उठाया। यह तेल केंद्र सरकार द्वारा बिना किसी वैज्ञानिक अध्ययन के थोपा गया है। एक सर्वेक्षण के अनुसार, इससे 67 फीसदी वाहनों की माइलेज घटी है, जबकि 45 फीसदी वाहनों के इंजन खराब हुए हैं, जिससे आम लोगों पर सीधा वित्तीय बोझ पड़ा है।”

उन्होंने पोस्ट के अंत में लिखा, “केंद्र सरकार ने स्वयं संसद में माना है कि ई-20 पेट्रोल वाहनों की माइलेज घटाता है। यह सब अमेरिका के साथ हुए एक बड़े व्यापार समझौते के हितों की पूर्ति करने और कॉरपोरेट कंपनियों को लाभ पहुँचाने के लिए किया जा रहा है। हमारी मांग है कि फ्यूल स्टेशनों पर उपभोक्ताओं को शुद्ध पेट्रोल और ई-20 के बीच चयन करने का अधिकार दिया जाए और ई-20 की कीमत तुरंत घटाई जाए। पंजाब विधानसभा ने आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेज दिया है। इंकलाब जिंदाबाद।”

विधानसभा में इस मुद्दे पर बहस को समेटते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह देश के हर नागरिक के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ई-20 इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल बिना किसी उचित शोध, वैज्ञानिक अध्ययन या सलाह-मशवरे के वाहन मालिकों पर थोपा गया है। केंद्र सरकार ने यह साबित करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया और न ही किसी इंजीनियरिंग कॉलेज या आई.आई.टी. से प्रमाण-पत्र लिया है कि ई-20 पेट्रोल वाहनों के इंजनों के लिए सुरक्षित है।”

केंद्र पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ई-10 पेट्रोल पर चलने के लिए डिज़ाइन किए गए इंजनों को व्यापक विरोध के बावजूद मनमाने ढंग से ई-20 पर तब्दील कर दिया गया। 45,000 से अधिक वाहनों के सर्वेक्षण के अनुसार, 67 फीसदी ने माइलेज में भारी गिरावट दर्ज की, जबकि 45 फीसदी इंजन खराब हो गए हैं। यह आम लोगों, जो सालों की बचत और किश्तों पर वाहन खरीदते हैं, की खून-पसीने की कमाई की खुली लूट के अलावा कुछ नहीं है।”

वाहन मालिकों पर पड़ रहे बोझ का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पहले तो आम लोग बड़ी मुश्किल से वाहन खरीदते हैं और फिर उन्हें इस नीति के कारण मरम्मत का अतिरिक्त बोझ झेलना पड़ता है। यह बहुत अफसोसजनक है कि केंद्र सरकार ई-20 के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी यह मुद्दा उठाया है और दो लाख से अधिक हस्ताक्षर वाली जनता की याचिका तैयार की है, जो वे प्रधानमंत्री को सौंपने जा रहे हैं।”

केंद्र के अपने कबूलनामे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, “शुरू में केंद्र सरकार ने दावा किया था कि सिर्फ वाहन निर्माता ही माइलेज का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन हर चालक अपने वाहन की माइलेज देख सकता है, जो आधुनिक वाहनों के डैशबोर्ड पर दिखाई देती है। केंद्र ने अब संसद में मान लिया है कि ई-20 पेट्रोल माइलेज को छह फीसदी तक घटा सकता है और यह वाहनों के इंजनों को प्रभावित करता है।”

इस नीति के उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “यह सिर्फ इथेनॉल के बारे में नहीं, बल्कि इस संबंध में अमेरिका के साथ व्यापार समझौते से है। इस समझौते के तहत भारत अगले पाँच सालों में इथेनॉल के आयात को पाँच गुना बढ़ाकर लगभग एक अरब लीटर से पाँच अरब लीटर करेगा, जो कि लगभग 20 अरब डॉलर बनता है। अमेरिका इथेनॉल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत को यह बोझ उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुकने और उनकी हर बात को स्वीकार करने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? अमेरिकी किसान अपनी अतिरिक्त पैदावार का निपटारा कर रहे हैं, जबकि भारतीय उपभोक्ताओं को उसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया जा रहा है।”

केंद्र सरकार की विदेश नीति की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “केंद्र के फैसले बड़े कॉरपोरेट घरानों के हितों को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं। स्थिति अब यह बन चुकी है कि भारत को कहाँ से कच्चा तेल खरीदना है और कहाँ से नहीं, यह अमेरिका तय करता है। ऑपरेशन सिंधूर के दौरान भी, अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान से संबंधित विकास की घोषणा की थी, जिससे हमारी विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।”

इसे लागू करने की समय-सीमा पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “केंद्र ने असल में 2030 तक ई-20 को लागू करने की योजना बनाई थी। 2026 में इसे लागू करने की क्या जल्दी थी? उन्होंने ई-20 से शुरुआत की है और ई-25 तथा ई-50 को लागू करने से पहले विवाद के ठंडा पड़ने का इंतज़ार कर रहे हैं।”

विधानसभा के रुख को उजागर करते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब विधानसभा ने इस गंभीर राष्ट्रीय मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है। भाजपा सदस्यों ने हिस्सा न लेने का फैसला किया, लेकिन हम लोगों के हितों की रक्षा के लिए इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। उपभोक्ताओं को शुद्ध पेट्रोल और ई-20 में से एक चुनने की छूट होनी चाहिए। पहले, लोग लैड और अनलेड पेट्रोल में से एक चुन सकते थे। यह फैसला लोगों की मर्जी को ताक पर रखकर जबरन उन पर थोपा गया है।”

इस नीति की तुलना टोल प्लाज़ा से करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “दुनिया भर में, लोगों के पास टोल सड़कों या बिना टोल वाली सड़कों का चयन करने का विकल्प होता है। जब नागरिक पहले ही रोड टैक्स अदा करते हैं, तो उन्हें अलग से टोल टैक्स क्यों देना पड़े? पंजाब सरकार ने 19 टोल प्लाज़ा बंद कर दिए हैं, जिससे यात्रियों को हर रोज़ लगभग 67 लाख रुपये की बचत हो रही है।”

अपनी मांग को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “लोगों को तुरंत पेट्रोल पंपों पर शुद्ध पेट्रोल और ई-20 में से एक चुनने की छूट दी जानी चाहिए और ई-20 की कीमत घटाई जानी चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और अन्य संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर उनसे आम लोगों के हितों की रक्षा करने की अपील की है।”