अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना को कुल 480 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। 23,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला यह नया टर्मिनल भवन प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम है।

यह आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित है ताकि यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिल सके। राजस्थान की शाही विरासत से प्रेरित वास्तुकला के आधार पर निर्मित यह टर्मिनल मेहराब और झरोखों जैसे पारंपरिक तत्वों को समकालीन डिजाइन के साथ खूबसूरती से समाहित करता है। ऊर्जा-कुशल प्रणालियों, जल संरक्षण उपायों और हरित भवन निर्माण पद्धतियों जैसी विशेषताओं के साथ, सतत विकास टर्मिनल के डिजाइन का अभिन्न अंग रहा है, जिसका उद्देश्य ‘फाइव-स्टार जीआरआईएचए’ रेटिंग प्राप्त करना है।

जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन से क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने संशोधित ‘उड़ान’ योजना की शुरुआत की जिसमें क्षेत्रीय संपर्क पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार इससे भारतीय विमानन क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और नागरिक विमानन के परिदृश्य में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। साथ ही “उड़े देश का आम नागरिक” की विजन को भी बढ़ावा देगा।

इस योजना के तहत 28,840 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसका उद्देश्य अगले 10 वर्षों में विमानन-आधारित विकास को गति देना है। यह रणनीतिक पहल सुनिश्चित करेगी कि देश भर में व्यापक और स्थायी ‘संपर्क’ कायम रहे। इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत भी मौजूद थे।

हजारों निवासियों के लिए कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नियम 31 में किया गया संशोधन

25 प्रतिशत निर्माण वाली अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दी गई सुविधा

भगवंत मान सरकार ने पहले रद्द की गई अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दिया एक और मौका

योग्य अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए 30 सितंबर तक ताजा आवेदन मांगे: हरपाल सिंह चीमा

चंडीगढ़, 2 जुलाई :

पंजाब भर में अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले हजारों निवासियों को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से अहम फैसले के तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने प्रदेश भर में योग्य अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (पीएपीआर) नियमों के नियम 31 में संशोधन को मंजूरी दे दी।

इस संबंध में फैसला मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया।

*अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के लिए राहत*

इस संबंध में विवरण साझा करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि नियम 31 में संशोधन से उन अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जा सकेगा, जहां कम से कम 25 प्रतिशत प्लॉट पहले ही बनाए जा चुके हैं। इस संबंध में आवेदन कॉलोनी के प्रमोटर या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से जमा करवाए जा सकते हैं।

संशोधित उपबंध नोटिफाइड स्थानीय योजना क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित योग्य कॉलोनियों और मास्टर प्लान के तहत निर्धारित कृषि भूमि पर भी लागू होंगे, लेकिन गमाडा के क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत आने वाले प्लॉटों के लिए यह संशोधन लागू नहीं होगा। संशोधित नियमों के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2026 निर्धारित की गई है। अनधिकृत कॉलोनियां जिनके आवेदन पिछली रेगुलराइजेशन नीतियों के तहत रद्द कर दिए गए थे, वे भी संशोधित नियमों के तहत आवेदन करने के योग्य होंगी।

पूर्ण एवं बिल्कुल सही आवेदनों को 30 दिनों के भीतर अस्थायी रेगुलराइजेशन प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे, जबकि संशोधित नियमों के तहत प्राप्त सभी आवेदनों का छह महीने के भीतर निपटारा कर दिया जाएगा।

आवासीय और औद्योगिक कॉलोनियों को नियमित करने के लिए कॉलोनी के कुल क्षेत्र पर प्रचलित कलेक्टर दर के पांच प्रतिशत के बराबर कंपाउंडिंग शुल्क अदा करना होगा, जबकि वाणिज्यिक कॉलोनियों के लिए प्रचलित वाणिज्यिक कलेक्टर दर के 10 प्रतिशत के बराबर कंपाउंडिंग शुल्क देना होगा।

अस्थायी रेगुलराइजेशन प्रमाणपत्र जारी करने और निर्धारित रेगुलराइजेशन शुल्क के भुगतान के बाद व्यक्तिगत प्लॉट धारक अपने संबंधित प्लॉटों के लिए रेगुलराइजेशन प्रमाणपत्र प्राप्त करने और प्रचलित भवन नियमों के अनुसार मंजूरी प्राप्त करने के योग्य हो जाएंगे। प्लॉट धारक निर्धारित रेगुलराइजेशन शुल्क जमा करने के बाद अपने प्लॉटों को पंजीकृत भी कर सकेंगे।

जहां रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशनों के माध्यम से जमा करवाए गए आवेदनों पर रेरा के उपबंध लागू नहीं होंगे। वहां प्रमोटर या रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, सक्षम अधिकारियों से सभी आवश्यक मंजूरियां और कोई आपत्ति नहीं प्रमाणपत्र प्राप्त करने और निर्धारित समय के भीतर लंबित विकास कार्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

इस दौरान कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने उन अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया है, जहां कम से कम 25 प्रतिशत प्लॉट पहले ही बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा, “सरकार ने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2026 निर्धारित की है। वे अनधिकृत कॉलोनियां भी, जिनके आवेदन पिछली रेगुलराइजेशन नीतियों के तहत रद्द कर दिए गए थे, अब संशोधित नियमों के तहत आवेदन करने के योग्य होंगी।”
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हम आधुनिक सब-डिवीजनल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जहां सभी अधिकारी एक साथ बैठेंगे: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

अकाली नेताओं ने वोट लेने के लिए लोगों को डराया-धमकाया और पंजाब को लूटा: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

हमें इन चोरों, लुटेरों और ठगों से पंजाब को बचाने के लिए एकजुट होना होगा: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

कीड़ी शुगर मिल के किसानों के गन्ने के बकाए जल्द दिए जाएंगे: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

कादियां को ‘स्मगलर राज’ से मुक्त करवाने का समय आ गया है; लोग 2027 में स्मगलरों को सबक सिखाएंगे: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

सोने के बिस्कुट खाने वाले आम लोगों का दर्द नहीं समझ सकते: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

2027 में हमें ‘झाड़ू’ को ऐसे निर्णायक तरीके से चलाना चाहिए कि विपक्षी दल फिर कभी पंजाब को गंदला करने की हिम्मत न करे: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कादियां हल्के में विशेष जनता कार्यक्रम में शिरकत की

गुरदासपुर; 29 जून

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की कि कादियां हल्के को सब-डिवीजन के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, जिससे लोगों की लंबे समय से लटकती आ रही मांग पूरी होगी और आधुनिक प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स के माध्यम से सभी प्रमुख सरकारी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। कादियां में विशेष जनता कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अकाली नेतृत्व पर तीखे निशाने साधते हुए कहा कि उन्होंने वोट हासिल करने के लिए लोगों को डराया-धमकाया और वर्षों तक पंजाब को लूटा।
पंजाबियों को “चोरों, लुटेरों और ठगों” के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोगों से अपील की कि वे साल 2027 के चुनावों में ‘झाड़ू’ को इतने निर्णायक ढंग से चलाएं कि विपक्षी दल को सूबे को गंदला करने का फिर कोई मौका न मिले। मुख्यमंत्री ने किसानों को यह भरोसा भी दिया कि कीड़ी शुगर मिल के गन्ने के बकाए जल्द ही अदा कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की लोक-पक्षीय पहलकदमियों, जिनमें 90 फीसद घरों के लिए शून्य बिजली बिल और 47 लाख परिवारों के लिए 10 लाख रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा शामिल है, का जिक्र करते हुए लोगों से ‘रंगला पंजाब’ बनाने में एकजुट होने की अपील की।
इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘एक्स’ पर लिखा: “माझे की बहादुर धरती और कादियां हल्के के लोगों के अपार प्यार और स्नेह के लिए तहे दिल से धन्यवाद। लोगों की लंबे समय से लटकती आ रही मांग को पूरा करते हुए मैंने घोषणा की है कि कादियां को अब सब-डिवीजन बनाया जाएगा। एस.डी.एम., डी.एस.पी., और ए.डी.सी. के कार्यालय एक ही आधुनिक इमारत से काम करेंगे, जिससे लोगों को सरकारी सेवाएं लेने में होने वाली ख्वारी खत्म होगी। हल्के के विकास को और तेज करने के लिए गुरइकबाल सिंह माहल को हल्के का नया सेवादार नियुक्त किया गया है।”
“पारंपरिक राजनीतिक नेताओं द्वारा शोषण का दौर अब खत्म हो गया है। आज पंजाब के 90 फीसद घरों के बिजली बिल शून्य आ रहे हैं, और 47 लाख परिवार पहले ही 10 लाख रुपये के कैशलेस स्वास्थ्य उपचार के कार्ड प्राप्त कर चुके हैं। आओ, हम सब मिलकर खुशहाल पंजाब का निर्माण करें।”
विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह बड़ी भीड़ दिखाती है कि कादियां के लोग बदलाव लाने और इस हल्के को उस परिवार से मुक्त करवाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जिसने दशकों तक यहां राज किया है। पिछली सरकारों ने पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र के विकास को अनदेखा किया, पर हमारी सरकार ने इसकी तरक्की को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश की है। सीमा पर रहने वाले लोग सच्चे देशभक्त हैं जो हमेशा देश के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे हैं, और हमारी सरकार उनकी भलाई के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “इस विधानसभा हल्के की लंबे समय तक नुमाइंदगी करने वाले स्मगलरों ने पंजाब की पीढ़ियों को बरबाद कर दिया है। लोगों को आने वाले विधानसभा चुनावों में उन्हें उचित सबक सिखाना चाहिए।”
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हम पड़ोस की बेकरियों में बने बिस्कुट खाकर बड़े हुए हैं, जबकि पहाड़ों के कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े ये नेता अपने पिता-दादाओं द्वारा स्मगल किए गए सोने के बिस्कुट खाते रहे हैं। उनके पास न तो कोई विचारधारा है और न ही जनता की सेवा के लिए कोई वचनबद्धता। उनका एकमात्र उद्देश्य हमेशा सत्ता पर काबिज होना रहा है। अब समय आ गया है कि लोग बेकरी के बिस्कुटों और सोने के बिस्कुटों के बीच फर्क को समझें।”
उन्होंने कहा, “इन शाही नेताओं का आम पंजाबियों से कोई लेना-देना नहीं है। इनकी गाड़ियां, कपड़े और जीवनशैली हमसे बिल्कुल अलग है। जिन्होंने विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा में इस क्षेत्र का नुमाइंदगी की, उन्होंने कभी इसके विकास के लिए काम नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने सड़कों पर टोल लगाए और लोगों पर बोझ डाला। यहां तक कि उनका अपना घर भी बंटा हुआ है, जिस पर अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के झंडे लहरा रहे हैं।”
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मेरा नाम पारंपरिक पार्टियों के नेताओं के लिए डरावना सपना बन गया है क्योंकि मैंने उनके बुरे कामों को लोगों के सामने बेनकाब किया है। वे इस बात को हजम नहीं कर पा रहे कि एक आम आदमी का बेटा पंजाब को सफलतापूर्वक चला रहा है। लोगों ने इन नेताओं को पहले ही नकार दिया है क्योंकि उन्होंने हमेशा पंजाब और पंजाबियों से ज्यादा अपने परिवारों की परवाह की है।”

कादियां को जल्द ही सब-डिवीजन बनाने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सभी औपचारिक प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी कर ली जाएंगी ताकि लोगों को अपने कार्यों के लिए अधिक इंतजार न करना पड़े। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल डूबता हुआ जहाज है और उसके समझदार नेता भी जनता के हित में पार्टी छोड़ रहे हैं। वर्षों तक लोगों ने अकालियों को इस सोच के साथ वोट दिए कि वे महान गुरुओं की पवित्र ‘तकड़ी’ का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उन्होंने जनता को लूटा और अवैध कारोबारों में हिस्सेदारी की।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा जानते हैं कि वे राजनीतिक रूप से मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए वे फर्जी वीडियो के माध्यम से धार्मिक मुद्दों पर मुझे बदनाम करने के लिए एकजुट हो गए हैं। अकाली नेतृत्व ने पंजाब को बेरहमी से लूटा और आम लोगों पर अनेकों अक्षम्य अत्याचार किए। उन्होंने राज्य को तबाह करने वाले माफिया को संरक्षण दिया और नशे के कारोबार को बढ़ावा दिया, जिसके कारण उनके लंबे शासनकाल में पंजाब की कई पीढ़ियां बर्बाद हो गईं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार पूरे पंजाब में 43,000 किलोमीटर से अधिक लिंक सड़कों का नवीनीकरण कर रही है तथा ठेकेदारों को उनके रखरखाव के लिए जवाबदेह बनाया गया है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरकारी खजाने का प्रत्येक पैसा जनता के कल्याण और पंजाब के सर्वांगीण विकास पर विवेकपूर्ण ढंग से खर्च हो।”
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। पहली बार किसानों को दिन के समय भी बिना किसी रुकावट के बिजली आपूर्ति मिल रही है, जिसे कभी असंभव माना जाता था।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “जनता से एकत्र किया गया कर का पैसा उन्हीं का है और हमारी सरकार उसे पूरी ईमानदारी से जनता के कल्याण पर खर्च कर रही है। प्रत्येक रुपया विकास, बेहतर स्कूलों, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं, बेहतर सड़कों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर लगाया जा रहा है। जनता का पैसा अब कुछ लोगों की जेबें भरने के बजाय सीधे जनता के हित में खर्च हो रहा है।”
भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार ने घरों को मुफ्त बिजली दी है, युवाओं को बिना किसी भ्रष्टाचार के 68,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं, सड़क नेटवर्क को मजबूत किया है, टोल प्लाजा बंद कर लोगों के प्रतिदिन लगभग 70 लाख रुपये बचाए हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया है, आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है तथा पंजाब के हित में अनेक ऐतिहासिक पहलें की हैं।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब राज्य में सिंचाई के लिए केवल 22 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग हो रहा था। आज यह बढ़कर 80 प्रतिशत से अधिक हो गया है, जिससे किसानों को अधिक पानी उपलब्ध हो रहा है और भूजल पर निर्भरता कम हुई है।”
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार गांवों के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है और प्रत्येक गांव के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनुदान जारी किए जा रहे हैं।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के लिए पंजाब सरकार 15 जुलाई तक पूरे राज्य में नव-निर्मित 3,100 खेल मैदान जनता को समर्पित करेगी। नशे के विरुद्ध हमारी लड़ाई में खेलों को बढ़ावा देना सबसे प्रभावी हथियारों में से एक है, क्योंकि इससे युवाओं की असीम ऊर्जा को सही दिशा तथा राष्ट्र निर्माण की ओर लगाया जा सकता है।”
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार ने पूरे राज्य के गांवों के तालाबों के पुनर्जीवन के लिए भी एक व्यापक अभियान शुरू किया है। इन तालाबों की सफाई, जल शोधन तथा कृषि कार्यों के लिए उनके उपयोग की विस्तृत योजना पहले ही तैयार की जा चुकी है। यह पहल तेजी से घटते भूजल स्तर पर दबाव कम करने में सहायक होगी और पूरे पंजाब में टिकाऊ सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करेगी।”
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पंजाब ने दी थी ये चेतावनी

आज से ये चीजें हुई महंगी

शिक्षा जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पठियार के राजनीति शास्त्र (Political Science) के प्रवक्ता पवन कुमार आज विभाग से सेवानिवृत्त हो गए। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत उन्होंने 27 वर्षों तक निरंतर अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कीं। उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर स्कूल परिसर में एक विशेष विदाई समारोह का आयोजन किया गया।

27 वर्षों का बेदाग और प्रेरणादायक सफर

पवन कुमार जी ने अपने 27 साल के करियर के दौरान शिक्षा के प्रति अटूट समर्पण दिखाया। राजनीति शास्त्र जैसे विषय को उन्होंने न केवल सरल बनाया, बल्कि छात्रों में नागरिक कर्तव्यों और राजनीति की गहरी समझ भी विकसित की।

“एक शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, उसके द्वारा जलाया गया ज्ञान का दीपक हमेशा उसके विद्यार्थियों के माध्यम से जलता रहता है।”

— समारोह के दौरान एक सहयोगी शिक्षक के शब्द।

समारोह की मुख्य झलकियाँ

विदाई कार्यक्रम में स्कूल के प्रधानाचार्य, समस्त स्टाफ और छात्रों ने भाग लिया:

• भावुक विदाई: छात्रों ने अपने प्रिय शिक्षक के लिए विदाई भाषण दिए और उनके साथ बिताए शैक्षणिक पलों को याद किया।

• सम्मान समारोह: स्कूल प्रबंधन द्वारा पवन कुमार जी को उनके शानदार कार्यकाल के लिए शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

• अनुभव साझा किए: पवन कुमार जी ने अपने संबोधन में 27 वर्षों के खट्टे-मीठे अनुभवों को साझा किया और अपनी सफलता का श्रेय अपने साथियों और अनुशासित विद्यार्थियों को दिया।

भविष्य के लिए शुभकामनाएं

समारोह के अंत में स्कूल स्टाफ ने उनके स्वस्थ और सुखी सेवानिवृत्त जीवन की कामना की। स्थानीय समुदाय और अभिभावकों ने भी पवन कुमार जी के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनके पढ़ाए हुए कई छात्र आज विभिन्न सरकारी व गैर-सरकारी क्षेत्रों में ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं, जो उनकी मेहनत का ही परिणाम है।

डॉ. राहुल, जनता पाइल्स हॉस्पिटल

धर्मशाला में आयोजित एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉ. राहुल (प्रोक्टोलॉजिस्ट), जनता पाइल्स हॉस्पिटल ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को पाइल्स, फिशर और फिस्टुला जैसी बीमारियों से राहत प्रदान करना है।

इस अवसर पर उन्होंने जानकारी दी कि अस्पताल द्वारा 2 अप्रैल को एक नि:शुल्क मेडिकल कैंप आयोजित किया जा रहा है। इस कैंप में मरीजों की जांच, विशेष रूप से कोलोनोस्कोपी जैसी महंगी जांच, बिल्कुल मुफ्त की जाएगी। किसी भी प्रकार का OPD या अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस कैंप में अनुभवी जनरल सर्जन और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी।

डॉ. राहुल ने बताया कि उनके अस्पताल में आधुनिक और विश्वस्तरीय तकनीकों के माध्यम से बिना सर्जरी के भी इलाज संभव है। पाइल्स के लिए लेजर ट्रीटमेंट, इन्फ्रारेड कोएगुलेशन (IRC) और क्रायोथेरेपी जैसी उन्नत विधियों का उपयोग किया जाता है। क्रायोथेरेपी में -190°C तापमान पर पाइल्स के मस्सों को फ्रीज कर दिया जाता है, जिससे वे कुछ दिनों में स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इन प्रक्रियाओं में मरीज को भर्ती होने या एनेस्थीसिया की आवश्यकता नहीं होती और वह तुरंत अपने दैनिक कार्य कर सकता है।

उन्होंने यह भी बताया कि अस्पताल मरीजों को लाइफटाइम ट्रीटमेंट सपोर्ट कार्ड प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत भविष्य में समस्या दोबारा होने पर नि:शुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।

डॉ. राहुल ने कहा कि वर्तमान समय में खराब लाइफस्टाइल, अनियमित खान-पान, फास्ट फूड का अधिक सेवन, पानी की कमी, और मोबाइल का अत्यधिक उपयोग पाइल्स जैसी बीमारियों के मुख्य कारण बनते जा रहे हैं। लंबे समय तक टॉयलेट में बैठना और शारीरिक गतिविधि की कमी भी इस समस्या को बढ़ाते हैं।

पाइल्स और फिशर के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि पाइल्स में गुदा क्षेत्र की नसों में सूजन आ जाती है, जिससे खून आना, दर्द, खुजली और जलन जैसे लक्षण होते हैं। वहीं फिशर एक प्रकार का घाव होता है, जिसमें मल त्याग के दौरान तेज दर्द और जलन होती है।

उन्होंने विभिन्न उपचार पद्धतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हर पैथी का अपना महत्व है, लेकिन उनका उद्देश्य मरीज को शीघ्र और सुरक्षित राहत प्रदान करना है। पारंपरिक सर्जरी के स्थान पर अब आधुनिक तकनीकों और आयुर्वेदिक क्षारसूत्र विधि का भी सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है।

अंत में, डॉ. राहुल ने लोगों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की समस्या होने पर घरेलू नुस्खों पर निर्भर न रहें, बल्कि समय पर विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लें और जागरूकता बढ़ाएं।

स्थान: जनता पाइल्स क्लिनिक, मेन बस स्टैंड के पास

तारीख: 2 अप्रैल

समय: प्रातः से सायं तक

लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और किन्नौर जिला की अधिक ऊंची चोटियों पर एक दो स्पेल में भारी हिमपात हो सकता है। शिमला, मंडी, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन जिला के अधिक ऊंचे भागों में भी बर्फ गिरने के आसार है। निचले व मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में इस दौरान तेज बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए DC कुल्लू तोरुल एस रवीश ने आज मनाली और बंजार सब डिवीजन के सभी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी का निर्णय लिया है।

प्रदेश के ज्यादातर भागों में बीती रात से ही मौसम बदल गया है। लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी 10 जिलों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी-तूफान चलने का पूर्वानुमान है। इसी तरह, 10 जिलों में आज शीतलहर का भी यलो अलर्ट दिया गया है।

इससे तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी। ऊना, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर जिला में कल ओलावृष्टि का भी पूर्वानुमान है।

31 जनवरी को फिर अच्छी बारिश-बर्फबारी

कल से वेस्टर्न डिस्टरबेंस थोड़ा कमजोर पड़ेगा। इससे 28 व 29 जनवरी को ऊंचे क्षेत्रों में ही हल्की बारिश-बर्फबारी होगी। निचले इलाकों में मौसम साफ रहेगा। 30 जनवरी को मौसम पूरे प्रदेश में साफ हो जाएगा। 31 जनवरी को फिर से वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होगा। इससे एक फरवरी तक अच्छी बारिश-बर्फबारी के आसार बन रहे हैं।

प्रदेश में 3 NH समेत 750 सड़कें

प्रदेश में बीते शुक्रवार की भारी बारिश-बर्फबारी के कारण पहले ही 3 नेशनल हाईवे समेत 750 सड़कें, 1500 बिजली के ट्रांसफॉर्मर और 175 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी है। सड़कें बंद होने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। आम जनता के साथ साथ टूरिस्ट भी परेशान है। ऐसे में फिर से बर्फबारी का अलर्ट लोगों की परेशानियां बढ़ाएगा।

लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और किन्नौर जिला की अधिक ऊंची चोटियों पर एक दो स्पेल में भारी हिमपात हो सकता है। शिमला, मंडी, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन जिला के अधिक ऊंचे भागों में भी बर्फ गिरने के आसार है। निचले व मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में इस दौरान तेज बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए DC कुल्लू तोरुल एस रवीश ने आज मनाली और बंजार सब डिवीजन के सभी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी का निर्णय लिया है।

प्रदेश के ज्यादातर भागों में बीती रात से ही मौसम बदल गया है। लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी 10 जिलों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी-तूफान चलने का पूर्वानुमान है। इसी तरह, 10 जिलों में आज शीतलहर का भी यलो अलर्ट दिया गया है।

इससे तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी। ऊना, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर जिला में कल ओलावृष्टि का भी पूर्वानुमान है।

31 जनवरी को फिर अच्छी बारिश-बर्फबारी

कल से वेस्टर्न डिस्टरबेंस थोड़ा कमजोर पड़ेगा। इससे 28 व 29 जनवरी को ऊंचे क्षेत्रों में ही हल्की बारिश-बर्फबारी होगी। निचले इलाकों में मौसम साफ रहेगा। 30 जनवरी को मौसम पूरे प्रदेश में साफ हो जाएगा। 31 जनवरी को फिर से वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होगा। इससे एक फरवरी तक अच्छी बारिश-बर्फबारी के आसार बन रहे हैं।

प्रदेश में 3 NH समेत 750 सड़कें

प्रदेश में बीते शुक्रवार की भारी बारिश-बर्फबारी के कारण पहले ही 3 नेशनल हाईवे समेत 750 सड़कें, 1500 बिजली के ट्रांसफॉर्मर और 175 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी है। सड़कें बंद होने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। आम जनता के साथ साथ टूरिस्ट भी परेशान है। ऐसे में फिर से बर्फबारी का अलर्ट लोगों की परेशानियां बढ़ाएगा।

1 लाख रुपये तक के कर्ज माफ